प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक: छ महिनामा १६ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल रू दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा रू ४५ अर्ब नौ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल रू ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको पाँच दशमलव ६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा रू २७ अर्ब ८९ करोड छुट्ट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल रू ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि रू ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा रू चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल रू ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् रू सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । कूल रू ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा रू छ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल रू ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब ५० करोड २९ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले रू ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकोमा रू आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।
Comments
अरु समाचार
-
धरानमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको पहिचान खुल्यो, ८ गम्भीर
विराटनगर । धरानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको पहिचान खुलेको छ । शैक्षिक भ्रमणका लागि जनकपुरबाट विद्यार्थी बोकेर आएको १...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले साइबर ब्यूरोलाई दियो निर्देशन
काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले प्रहरी साइबर ब्यूरोलाई निर्देशन दिएको छ । प्रसाईंले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई...
-
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : देउवा समूहको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, माघ ६ गतेलाई तोकियो पेसी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट...
-
राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। संघीय...
-
आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप छनोट : नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित
काठमाडौं । काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ।...
-
मेयर बालेनले आज राजीनामा दिँदै, अरु दिनको राजनीतिक गतिविधि कस्तो ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले आगामी दिनमा अघि बढाउने राजनीतिक गतिविधिको विस्तृत तालिका सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार...
-
राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको १९औँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका...
-
गगन थापा समूहका महामन्त्री विधानतः अवैधानिक
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका अधुरा र अपुरा निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र थप विवाद निम्त्याइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता सम्बन्धी विवादबारे...
-
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ४६ दिन बाँकी : आचारसंहिता पालनामा सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने विश्वास
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ मा भाग...











