लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउन नपर्ने समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ, २६ माघ । संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेको हुँदा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई छोडेर उपसमितिले पदीय दुरुपयोगका बारेमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो ।

उपसमितिले १५ दिन लगाएर कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुमाथि छानबिन गरेको हो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको भोलिको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

उपसमितिले महाभियोग प्रस्तावमा काठमाडाँै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएको हस्तक्षेपलगायतका विषयमा लगाइएको आरोप पुष्टि भएकाले संसद्ले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिन सक्ने सांसद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गत कात्तिक ७ गते दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन, पदीय दुरुपयोग, कर्तव्य बिमुख तथा आचार संहिताको उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट पदमुक्त भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नलिएको अवस्था विद्यमान रहेका कारण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउन चाहेको हो ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावका बारेमा भोलि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल भई परिमार्जनपछि मात्र संसद्मा पठाइने बताइएको छ । संसद्ले उक्त विषयबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण वा निर्देशन गर्न नचाहेमा संसद्को सम्पत्तिका रुपमा प्रतिवेदन सुरक्षित रहनेछ ।