स्थानीय तहको सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि विकास समितिको वैठकमा छलफल
काठमाडौँ, १३ फागुन । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषय वस्तुलाई लिखित सुझावसहित आइतबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरुले प्रमुख रुपमा स्थानीय तहमा लगाइने करको व्यवस्था, खाता सञ्चालन तरिका, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड तथा सञ्चित कोष, कर्मचारी विभाजन र वडा सीमाङ्कनलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, जनार्दन ढकाल, कर्णबहादुर विक, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, रञ्जना सरकार, शान्ता मानवी, तुलसा रानालगायतले विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...