शंखरापुर नगरपालिकामाथि किन आक्रमण ?

स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी ऐन २०५६ को प्रस्तावना अनुसार विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन पक्रियामा आधिकारीक सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न,आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा सामाजिक समानता ल्याउने कार्यमा जनजाति, आदिवासी, दलीत र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडीएका वर्ग समेतका समग्र जनताको सहभागितामा अभिवृद्घ गर्दै विकास प्रकृयालाई संस्थागत गर्न, योजनाहरुको तर्जुमा र संचालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय स्तरमा नै प्रदान गरी जवाफदेही बहन गर्न सक्ने स्थानीय निकायहरुको संस्थागत विकास गर्न र स्थानिय नेतृत्वको विकास गरी जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गर्नसक्ने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन पद्घतिको विकासका लागि स्थानीय निकायहरुको गठन गर्ने हेतु अनुरुप सरकारले धमाधम नगरपालिकाहरु घोषणा गरेको बर्षदिन नपुग्दै आफैले गरेको निर्णय विपरित अहिले आएर राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन भन्दै स्थानिय निकायको हेरफेर, समायोजन कार्य अघि बढाएको छ ।

काठमाडौंलाई गा.वि.स.मुक्त बनाउने भन्दै कांठका ग्रामीण भेगहरुलाई समेत नगरपालिका घोषणा गरियो तर आजका मितिसम्म पनि त्यहांका जनताहरुले नगरपालिकाले दिने कुनै सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, संचार लगायतका क्षेत्रहरुमा समेत कुनै प्रगति हुनसकेको छैन् । गा.वि.स. हुंदा त सेवा नपाएका ग्रामिण भेगका जनताहरुले नगरपालिका भएपछि सुविधा पाउंछन् नै भन्नेमा शंका उब्जेको छ । पाइलैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने र भूकम्पले ढलेका घरहरुको स्थानमा नयां घर बनाउन समेत नक्सा पास गर्नुपर्ने झंझटिलो व्यवस्थाका कारण उनीहरु थप मर्कामा परिरहेका छन् ।

धारा ८८ मा दफा ८० बमोजिम गठित नगरपालिकाहरुलाई सरकारले जनसंख्या, आयश्रोत र अन्य शहरी सुविधाको आधारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा वर्गिकरण गरेको पाईन्छ । नगरपालिका हुनको लागी कम्तीमा बीस हजार जनसंख्या र न्यूनतम पचास लाख रुपैंया बार्षिक आयश्रोत तथा विद्युत, सडक, खानेपानी, सञ्चार र अन्य त्यस्तै न्यूनतम शहरी सुविधा भएको अर्ध–शहरी क्ष्ोत्र तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडक सुविधा नभए तापनि कम्तीमा दश हजार जनसंख्या र न्यनतम पांच लाख बार्षिक आयश्रोत भए पुग्नेछ भनी व्यवस्था गरेअनुरुपनै सरकारले गएका बर्षहरुमा नगरपालिकाहरु घोषणा गरेको थियो ।

सरसर्ती हेर्दा नगरपालिका घोषणाले स्थानिय विकास,स्वशाशित र संगठित संस्था हुने देखिएता पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुनसकिरहेको छैन् । काठमाण्डौबाट १७ किलोमिटर पूर्वमा रहेको ऐतिहासिक तथा पौराणिक शहर सांखु र त्यस वरपरका गा.वि.स. हरु मिलाएर सरकारले २०७१ म्ंसिर १६ गते जनसंख्याको आधारमा शंखरापुर नगरपालिका घोषणा ग–यो र नियमित सरकारी काम कारवाही समेत शुरु ग¥यो ।

काठमाडौं नजिकै भएर पनि ग्रामिण बस्ती भएकै कारण नगरपालिका हुननसकेको यस क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास, निर्माणका कार्यहरु हुनसकिरहेका थिएनन् । नगरपालिका घोषणा भएपछि उल्लेख्य सुधार हुने जनअपेक्षा लिईएको थियो । सरकारी घोषणालाई शिरोपर गर्दै नाङ्गलेभार, सांखु देखि ईन्द्रायणीका स्थानीय नागरिकहरु शंखरापुर नगरपालिका भित्र आवद्घ हुंदै नजिकको वडा कार्यालयहरु मार्फत सेवा सुविधा लिईनै रहेका थिए । तर, सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको एक बर्ष नपुग्दै राज्य पुनःसंरचना आयोगको नाममा शंखरापुर नगरपालिकामा जनसंख्या २५ हजार भएको र क्षेत्रफल कम भएका कारण देखाएर नजिकैको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा गाभ्ने निर्णय गरेसंगै स्थानीय नागरिकहरुले शंखरापुर बचाउ अभियान संघर्ष समिती मार्फत विभिन्न चरणको कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो ।

अहिले पनि सरकारी निकायबाट गरिएको नगरपालिका गाभ्ने कार्य विरुद्घमा स्थानीय राजनैतिक दलहरुले रत्नपार्कमा शान्तिपुर्णरुपमा रिले अनशन गरिरहेको छ । शंखरापुरका नागरिकहरु आफ्नो अस्त्वि मेटिने भएकाले अर्को नगरपालिकामा कुनै हालतमा गाभ्न नहुने तर्क राखिराखेका छन् ।

धार्मिक तथा पौराणिक महत्व बोकेको शंखरापुर क्षेत्रभित्र ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, गुम्बा, गुफा, शालिनदी, बज्रयोगिनी, इन्द्रायणी, सेतीदेवी लगायत पुरानो ऐतिहासिक नगर सांखु रहेको र यस क्षेत्रमा विभिन्न जनजातीहरुको वसोबास रहेकै कारण अर्को नगरपालिकामा गाभ्ने विषयलाई पुनः मुल्यांकन गराउनका लागि संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु संसदका प्रमुख राजनैतिक दलहरुलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझने क्रममा राजनैतिक दलका नेताहरुले सहयोग गर्ने जनाएता पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुनसकिरहेको छैन् ।

नेपाल सरकारले हालै मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा शंखरापुर नागरपालिकाको भविष्य कतातिर जाने हो? एकिन हुनसकेको छैन? नगरपालिका घोषणा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्घान्त समेत प्रयोग नगर्नु सरकारको लाचारीपन र कमजोरी नै हो ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगबाट सरकारलाई शंखरापुर नगरपालिकालाई कागेश्वरी मनहरा नगरपालीकामा गाभ्नुपर्दछ भनी बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय निकायमा थप अन्यौल सिर्जना हुनपुगेको छ । स्थानीयहरु सरकारी निर्णय सच्याइनुपर्दछ र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरलाई कुनै हालतमा अर्को नगरपालिकामा गाभीनुहुंदैन भन्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् । उपत्यकाकै पुरानो सहर, भौगोलिक रुपमा ठूलो सांस्कृतिक सहर शंखरापुर नगरपालिकालाई यथास्थितिमा नै निरन्तरता दिदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता समेत रहेको छ ।

शंखरापुर नगरपालिकालाई अर्को नगरपालिकामा गाभ्नु भन्दा पनि बढी जनसंख्या रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको जनसंख्या शंखरापुरमा समावेश गरी नगरपालिकाको नाम शंखरापुर राख्दा हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर सधैं बांचीरहने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा लगायतका राजनैतिक दलहरुले शंखरापुर नगरपालिका कायम गराउनका लागि आफ्ना केन्द्रिय नेताहरुलाई झकझकाउनुपर्दछ ।

हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रुपमा र देशकै पहिचानको रुपमा रहेको शंखरापुरलाई बचाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो र विभिन्न जनजातीहरुको पहिचान बचाइराख्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । अतः सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र रुपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि अहिले कायम रहेका नगरपालिकाहरुलाई चलाउनु र हेरफेर गर्नु कुनै हालतमा न्योयोचित हुनसक्दैन् ।

राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन सच्याएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनहरुमा पूर्वाधार र योजना सहितका नगरपालिकाहरु घोषणा गर्नुपर्दछ । विना पूर्वाधार, विना योजना हतार हतारमा नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ ।

Comments