अदालत र कार्यपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण द्वन्द्व चर्कँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप भए संविधान र कानुनबमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने बताइसकेका छन् ।
सरकारले आइजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्नुअघि नै कार्यकारी ‘सरकारले गर्न लागेको काममा अविश्वास र आशंका उठाएर अदालतमा विवाद सिर्जना गर्ने र प्रभावित पार्ने कार्य भएको र त्यसलाई रोक्नु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले माग गरे ।

कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त सरकारले मुलुकको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई आईजीपीमा बढुवा गर्न पाउनु पर्छ ।
सरकारले निर्णय गर्नु पहिले नै अदालतमा मुद्दा पर्ने अनि तत्काल पेशी तोकिहाल्ने काम अदालतबाट हुँदै आएका छन् । यस्तो कामबाट न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व कायम रहने जानकारहरुको भनाइ छ ।
सरकारले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न उसले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्न पाउँछ । यस्तो अधिकार विश्वका प्राय सबै देशमा छ नै । नेपालमा भने सरकारले आफू र आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिएन भने तत्कालै अदालत गुहार्ने चलन नै भइसक्यो । जसले राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ नै ।
हिजोसम्म लोकमानसिंह कार्की नेपालको राजनीतिमा हाउगुजी थिए । उनले नै समानान्तर सत्ता चलाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रहरीको सरुवादेखि बढुवा, निजामति कर्मचारीको समेत सरुवा र बढुवामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले चर्काे दबाव दिने गरेको थियो । कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतले बर्खास्त गरेपछि अहिले समानान्तर सत्ता नभए पनि पछिल्लो समय कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । यो कानुनी राज्य र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शुभ होइन । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र सरुवा तथा बढुवामा अदालतले हात हाल्नु उचित नुहने कानुनका जानकारहरुकै भनाइ छ । जे होस्, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेर गरेका निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउने र त्यसको असर समग्रमा शान्ति सुरक्षामा पर्न दिनु हुन्न ।

Comments