इम्बोस्ड’ नम्बरप्लेट कार्यान्वयनका जटिलता

के हो इम्बोस्ड नम्बरप्लेट

सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बरप्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बरप्लेट भनिन्छ । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने पद्धति हो । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेका भन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको सतहभन्दा अक्षरको सतह माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बरप्लेट आधुनिक र सुरक्षितसमेत मानिन्छ । विश्वका अधिकांश देशमा प्रचलनमा रहेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा चम्किलो नम्बर हुने भएकाले टाढैबाट पनि सजिलै देख्न सकिन्छ । यसमा लेखिएको नम्बरप्लेट उप्काउन र मेट्न नमिल्ने गरी ‘क्रोम’ गरिएको हुन्छ ।

नम्बरप्लेटको कुनामा साना सातवटा संकेत अक्षर राखिन्छन्, जसलाई मेसिनले मात्र पढ्न सक्छ । प्लेटको पछाडि ‘बार कोड’समेत राखिएको हुन्छ । जसमा कम्पनीको नाम, मिति, संकेत राखिएको हुन्छ । हाल नौ प्रकारका नम्बरप्लेट प्रचलनमा रहेकोमा अबदेखि इम्बोस्डयुक्त चार प्रकारका मात्र नम्बरप्लेट रहनेछन् । विश्वका अधिकांश देशमा जस्तै छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि चार प्रकारकै नम्बरप्लेट प्रचलनमा छन् । सरकारी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक तथा निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक रहनेछन् । कूटनीतिक सवारीसाधनका लागि सेतो प्लेटमा निलो अक्षर र अंक हुनेछ । एकपल्ट जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको आयु १० वर्षको हुनेछ ।

यो नम्बरप्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस ९आरएफआइडी० राखिन्छ । यसले सवारीसाधन कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे सो डिभाइस निगरानी गर्ने प्रविधियुक्त गेटले नजिकको टावरलाई जानकारी दिन्छ । सो टावरले पर्सनलाइजेसन सेन्टरमा रहेको सर्भरलाई यसबारे जानकारी दिन्छ । यसरी सवारीसाधनको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने जानकारी तत्काल पाइन्छ । यसका अलावा सडकमा रहेको ट्राफिक प्रहरीले सो प्लेटमा राखिएको चिप्सलाई ‘पोर्टेबल मेसिन’का सहायताले सजिलै ‘रिड’ गरी सवारीसाधनको विवरण लिन सक्छन् ।

यो प्लेट सवारीसाधनमा राख्दा एकपटक मात्र जडान हुने ‘स्क्रु’ राखिएको हुन्छ, जसलाई खोल्न वा पुनः जडान गर्न मिल्दैन । एकपटक जडान गरेपछि यो कुनै दुर्घटनावश तोडियो वा कुच्चियो भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत मात्रै पुनः जडान गर्न सकिन्छ । यसलाई बाहिर बजारमा जडान गर्न वा बनाउन मिल्दैन ।

‘इम्बोस्ड’ नम्बरप्लेटको आवश्यकता
सवारीसाधनको स्वरूप यसमा जडान गरिएको नम्बरप्लेटले पनि झल्काउँछ । त्यसका लागि पनि आधुनिक र विश्वस्तरीय इम्बोस्ड नम्बरको आवश्यकता परेको हो । सवारीसाधनको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट आवश्यक छ । सवारीसाधनहरूमा नम्बरप्लेट परिवर्तन गरी आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुन नदिन पनि यसको आवश्यकता छ ।

कतिपय सवारीसाधन वर्षौंसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत नबुझाई सडकमा सञ्चालन भइरहेका पाइन्छन् । त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न र राजस्व संकलन गर्न पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट उपयोगी हुन्छ । हिउँदको समयमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने तथा सवारीसाधनको नम्बरप्लेट पहिचान गर्न कठिन हुने समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्छ । यो नम्बरप्लेट धुवाँ, धुलोले नछेकिने र चम्किने खालको हुन्छ ।

एउटा सवारीसाधनले अर्को सवारीसाधनलाई ठक्कर दिई भागेमा पनि यो नम्बरप्लेटको सहायताले सजिलै फेला पार्न सकिन्छ । कम उज्यालोमा पनि टल्किने भएकाले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको कार्यान्वयनबाट धेरै फाइदा हुन्छ । सुरक्षा, आधुनिकता, कर संकलन, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यो नम्बरप्लेट उपयोगी हुन सक्छ । सवारीको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन, सवारीको निगरानी गर्न, शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यो नम्बरप्लेट अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ । तर, कमजोर तयारी र कार्यान्वयनको हतारोले भने यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन ।

विद्यमान चुनौती
इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको उपयोगितासँगसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन् । व्यापक बहसपछि यातायात व्यवस्था विभागले डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरेको छ । दुई देशको प्राविधिक कम्पनी भएकाले कामको समन्वय र एकरूपता मिलाई अगाडि बढाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । ठेकेदारका सर्त बढ्दै जाने र यातायात व्यवस्था विभागमा छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुनुले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेटसम्बन्धी निर्देशिका अझै बन्न सकेको छैन । कार्यविधिको अभावमा कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने, यसको नियमन र अनुगमन पक्ष के–के हुने भन्ने द्विविधा छ । यसको शुल्क कति हुने रु सेवाग्राहीसँग कुन प्लेटका लागि कति शुल्क लिने रु तत्काल जारी गर्दा र ढिलो जारी गर्दा सेवा शुल्क के हुने रु सरकाले कति राजस्व संकलन गर्ने रु भन्ने स्पष्ट विवरण आइसकेको छैन । यसमा विरोधाभाष छ । यसका अलावा प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने पनि स्पष्ट भइनसकेकाले सेवाग्राहीलाई दोहोरो व्ययभार हुने देखिन्छ ।

ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौतामुताबिक विभागले व्यवस्था गर्नुपर्ने जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण संकलन हुन पनि बाँकी नै छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनको विवरण संकलनमा जटिलता छन् । किनभने अहिलेसम्म यातायात कार्यालयले रेकर्ड सिस्टमलाई कम्प्युटरीकृत गर्न नसकेका कारण पुराना फाइल र ढड्डा पल्टाउँदा समयमै विवरण पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।

ठेकेदार कम्पनीले बन्द–हडताल र इन्धनअभावका कारण देखाउँदै समयमै काम सुरु गर्न नसक्ने जोखिम पनि छ । राज्यले लिएको नीतिगत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनताको नजरमा सरकारी निकाय सम्झौता मात्र गर्दैनन्, समयमै कार्यान्वयन पनि गर्छन् भन्ने उदाहरण देखाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

कसरी सम्भव छ कार्यान्वयन 
सन् २०१६ मा भएको सरकार र डेकाटोर टाइगर जेभीको सम्झौताअनुसार २०७४ को आरम्भसँगै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि केही काम अगाडि बढिसकेको पनि छ । ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र मेसिनरी जडानको कामलाई अगाडि बढाएको छ भने विभागले पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

देशभरका लागि मीनभवनमा रहेको पर्सनलाइजेसन सेन्टरले कार्डहरू प्रिन्ट गर्छ भने विभागले अञ्चल कार्यालयमार्फत वितरण गर्छ । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका पाँच नाकामा र उपत्यकाबाहिर विभिन्न पाँच प्रमुख ठाउँमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस ‘आरएफआइडी’ निगरानी गर्ने गेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई सवारीसाधनको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले यसअघि सवारीसाधनको विवरण राख्न सम्झौता गरेको फोकस वान कम्पनीले डाटा दिन गरेको विलम्बसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू भएपछि नेपालमा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा चमत्कार नै त नहोला, तर यसबाट सुधार भने अवश्यै हुन्छ । चोरी निकासी न्यूनीकरण, दुर्घटनाको विवरण समयमै पाई जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यसको विकल्प छैन । त्यसका लागि सरकारी निकायले निरन्तर निगरानी गरी ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । ठेक्काका लागि बतासजस्तो हुर्रिने तर ठेक्का पाएपछि कार्यान्वयनमा हतास हुने मानसिकताबाट ठेकेदारलाई मुक्त गर्न आमनागरिकको चासो र खबरदारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको डा पाण्डेले नयाँपत्रिकामा लेखेका छन् ।

Comments