निर्वाचनका लागि दलीय एकता अपरिहार्य

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ लागु भएपछि संविधानको प्रारुप अनुरुप संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सुरु भएको छ । संघीय संरचना अनुसारका स्थानीय तह २०७३/११/३० गते सोमबारदेखि व्याबहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

नेपाल सरकारले विगत १८ बर्ष देखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ननसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्को गर्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले २०७३/११/२७ गते नै स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरेतापनि सार्वजनिक बिदाका कारण सोमबार देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

६ दशक अघि स्थापना गरिएका स्थानिय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । अब हाम्रो देशमा चार वटा महानगरपालिकामा काठमाण्डौं, पोखरा, भरतपुर र ललितपुर भएका छन् भने १३ वटा उपमहानगरपालिका जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सिमरा–जितपुर, इटहरी, धरान, धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, हेटौडा, विराटनगर, बुटवल र कलैया रहेका छन् भने २४६ वटा नगरपालिका र ४८१ वटा गाउंपालिका कायम भएका छन् । काठमाण्डौं उपत्यका गा.वि.स. विहीन बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह सिफारिस गरेतापनि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले २ नं. प्रदेशमा २२ वटा र काठमाण्डौंमा दुई र मुगुमा एक÷एक गरी २५ वटा स्थानीय तहको संख्या थपेर ७४४ वटा बनाईएको हो । नेपालमा घोषणा अघि तिन हजार १५७ वटा गा.वि.स र २१७ वटा नगरपालिका रहेका थिए । अहिले नेपालभरी स्थानीय तहमा ६ हजार ८० वटा वडा कायम भएका छन् ।

साविकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप गठित स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार स्थानीय तहका संरचना कायम भएका छन् स्थानीय निकायको पुनसंरचना संगसंगै सरकारको आफ्नो उपस्थिती स्थानीय तवरमा सवल रुपमा जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विश्व जगतले समेत महत्वका साथ हेरेको छ । नेपाल सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा गर्नुपूर्व गरिनुपर्ने पूर्वतयारी गरेको पाईंदैन् । सरकारले जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा मात्रै स्थानीय निकायको घोषणा गर्नु भनेको आम नागरिकहरुको मर्म विपरित हो भन्ने आरोप पनि आएका छन् ।

संविधानमै व्यवस्था भएअनुरुपको स्थानीय तह निर्माण हुनु सकारात्मक रहेता पनि स्थानीय तहको सिमांकन गाभेर बनाईएका कतिपय स्थानीय निकायहरुको आयश्रोत र विकास निर्माण हुननसकेको र भौगोलिक विकटता कारण विकास निर्माणका कामहरु हुनसकेको छैन् । नेपालका कैयन स्थानहरुमा यसअघि सरकारले विना पूर्वाधार घोषणा गरिएका स्थानीय निकायहरु विशेषगरी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको स्थिती दयनिय रहेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गे रहेको छ ।

राजधानीलाई महानगर घोषणा गरेको बर्षौ बितीसक्दा पनि खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवस्थित सहरीकरणको सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँचभित्र पुग्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । काठमाडौं न सुरक्षित, भरपर्दो बसोबास नै छ न त कुनै पूर्वाधार विकास गरिएको छ । सडक हे¥यो बर्षामा आहाल र हिउँदमा धूलाम्ये हुन्छ । सार्वजनिक शौचालयको असुविधा मात्रै होईन, आगलागी वा दैवी प्रकोपमा प्रयोग गर्नका लागि एम्बुलेन्स, शव वाहन र दमकल समेत पर्याप्त मात्रामा छैनन् । बाक्लो र घना बस्तीमा कुनै पनि बेला दैवी प्रकोप परिहाल्यो भने दमकलको अभाव हुने निश्चित रहेको छ भने अन्यत्रको कस्तो स्थिती रहेको छ होला ?

सरकारले घोषणा गरेका स्थानीय संरचनाहरुमा समेत दमकल, एम्बुलेन्स, शव बाहनका साथसाथै फोहोर विर्सजन गर्ने स्थानकोे समेत अभाव रहेको देखिन्छ । सरकारले हालै समायोजन गरेको स्थानीय तह र घोषणा गरेका तहहरुको आगामी दिनहरुमा पहिलेकै जस्तो हविगत नहोस् भन्ने आम नागरिकहरु चाहन्छन् ।

बर्षौसम्म स्थानिय निकायको निर्वाचन हुननसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले केही दिन अघि मात्रै संविधान अनुरुप २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । र, आम नागरिकहरुको ध्यान निर्वाचन तर्फ तानेको छ । निर्वाचन घोषणापछि सरकारले स्थानीय निकायको संरचना थप गरेको छ । र, गाउँपालिका, थप नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा गरी काम समेत सुरु गरिसकेको छ । गा.वि.स. हुंदा त बत्ति, टेलिफोन, बाटोघाटो, स्वास्थ्यउपचार, शिक्षा, शान्ति सुरक्षा पाउनबाट बंञ्चित जनताहरुले स्थानीय निकायको पुनसंरचना भएपछि आफ्ना अधिकार पाउने हुन की हैनन् त्यो त हेर्न बांकी नै रहेको छ । सरकारले स्थानीय निकायको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन् तिनलाई मलजल समेत गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिईसकिएको र निर्वाचन आयोगले पनि अब कुनै हालतमा पनि निर्वाचन नरोकिने प्रतिक्रिया दिंदै स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि मतपत्र, मत पेटीका, म्यादी प्रहरी लगायतका विषयहरुको तयारी तिव्र पारेको छ ।

स्थानीय विकास निर्माण र समृद्घि र विकासको लागि र संविधानको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण र भयरहित तरिकाले गराउनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनसक्नुपर्दछ । निर्वाचनमा जित र हार स्वाभाविक भएकोले दलहरुले स्थानीय निकायको विकास र प्रगतिको लागि कम्मर कसेर आमनागरिक मतदाताहरुको मन जित्नु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन सफल पार्नका लागि नागरिक समाज, स्वयक राजनीतिक दल, शिक्षक, कर्मचारी, युवा आदि सबै एकजुट भएर लागे मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

Comments