निर्वाचनमा जुटौं

देशभर स्थानीय निर्वाचनको चहलपहल बढेको छ । निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनको लागि व्यापक तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाईने बताएको छ । जुन सकारात्मके छ । विश्वजगत प्रविधितर्फ अग्रसर भैरहेको अवस्थामा नेपालले पनि प्रविधिलाई अंगाल्ने कार्य गर्नु सराहनीय मान्नुपर्छ ।

विकसित राष्ट्रहरुमा जस्तै छिटो, छरितो र भरपर्दो निर्वाचन र निर्वाचन परिणमलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहीत बनाउनको लागि समेत ई–भोटिङ्ग मेसिनको आवश्यकतालाई महत्वका साथ लिइनुपर्दछ । नेपाल सरकारले समयमै भोटिङ्ग मेसिनबाट निर्वाचन गराउनेतर्फ ध्यानदिइनुपर्दछ र आम मतदाताहरुलाई समयमै मतदाता शिक्षा दिईनुपर्दछ ।
निर्वाचन आयोगले ७४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतपत्र समेत छापीसकेको परिप्रेक्ष्यमा तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले दुई नंं. क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन दिन्नौ भन्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

संविधानको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै राजनीतिक दलको पेवा होईन, त्यसैले स्थानिय तहको निर्वाचन बिथोल्ने, हुनदिन्नौ भन्ने अधिकार ती दलहरुलाई छैन् । तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले आम मतदाताहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
संविधान जारी भएपछि मधेशकेन्द्रित दलले संविधान मान्दैनौ भनेर आन्दोलन चर्काए । त्यसपछि उनीहरुकै माग बमोजिम संविधानको पहिलो संशोधन समेत गरियो तर ती दलहरुको छेपारे प्रवृतिले गर्दा उक्त संशोसन मान्य नहुने र आफ्ना मागहरु नसमेटीएको भन्दै फेरी विरोध गर्नुको तुक के रहन्छ? पहिलो संशोधनबाटै तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले आफ्ना सबै मागहरु पुरा हुन्छन भनेकै थिए पछि गएर अर्कै बाक्य बोले ।
अहिले फेरी संविधानमा दोश्रो संशोधनको माग ती दलहरुले गरिरहेका छन् र संशोधन नभएकै कारण प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिईसकेका छन् । प्रचण्ड सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई जसरी भएपनि संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन सरकारमा टिक्नका लागि मात्रै सावित भयो त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रसले पनि जसरी भएपनि संविधान संशोधन गर्ने ललिपप मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई देखाएकै हो । नेपाली राजनीतिमा खारिएका, अनुभवी भनिएका संसदका प्रमुख राजनैतिक दलहरुका नेताहरुको भनाई र गराई फरक देखिएकै कारण हालसम्म पनि मधेशकेन्द्रित दलहरुको माग पुरा हुन नसकेको हो ।
अर्कातर्फ, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणको पुष्ट्याईं गर्नुपर्नेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जनाएर संसदमा संशोधन प्रस्तावको छलफल समेत हुनदिएको थिएन् । नेकपा एमालेले सिमांकन बाहेकका बिषयहरुलाई संसदमा छलफल गर्न लचिलो भई स्विकृति र जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने पहल गरेता पनि मधेश केन्द्रित दलले सिमांकनकै प्रमुख मुद्घा उठाइरहेकै कारण तराई मधेशको समस्या समाधान हुनसकेको छैन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हिड्ने तराई मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरुले पछिल्लो समय विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ र तराईमा एउटै दल बनाउने तर्फ समेत लागेको जनाएको छ । केही महिना अघि मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलले निषेधको राजनीति गर्न समेत पछि परेन  । नेकपा एमालेले शुरु गरेको मेची– महाकाली अभियान अन्तर्गत सप्तरीमा गरेको कार्यक्रमको विरोध गर्दा चार जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो ।

कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले आफ्नो विचार स्वतन्त्र रुपमा राख्नपाउने संवैधानिक हकाधिकारमा समेत मधेश केन्द्रित दलले धावा बोल्दै कार्यक्रम गर्न नदिने सुनियोजित कार्यको जति विरोध गरेपनि पुग्दैन् । यो देश सबैको साझा हो । सबै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो दलको धारणा, अभिव्यक्ति, घोषणापत्र सार्वजनिक रुपमा राख्न पाउनुपर्दछ ।
निषेधको राजनीतिले कसैलाई पनि फाइदा पु–याउंदैन् । मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन भन्दै गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारत सरकारले समेत नेपाल माथी करिब पांच महिना सम्म अघोषित नाकाबन्दी ग–यो र त्यस्को नेपालले स्वस्फूर्त रुपमा सामना ग¥यो । अहिले समय फेरिएको छ, सरकार फेरिएको छ र परिवेश फेरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी २०७४ बैशाख ३१ गते ७४४ वटा स्थानिय तहको निर्वाचनमा होमीएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले आम नागरिकहरुको भावना समेट्छ भन्ने जनविश्वास रहीआएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नहुंदा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला सरकारले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने र जनप्रतिनिधित्व प्रदान गराउनका लागि आगामी २०७४ बैशाख ३१ गते निर्वाचन घोषणा गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरु र संसद बाहिर रहेका दलहरु समेत स्थानीय निर्वाचनमा एकआपसमा मिलेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तयार हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले तोकिएकै मितीमा मितिमा गर्नेतर्फ अगाडी बढ्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने कार्य गर्नुहुंदैन् । आम नेपाली नागरिकहरु र विशेष गरी तराई मधेश केन्द्रित नागरिकहरुको मताधिकार कायम गराउनका लागि तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले हालको अवस्थामा मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भनेर विरोध गर्नुको कुनै तुक रहंदैन् । बर्षौ पछि हुन गईरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन स्वच्छ, शान्त, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने काम हामी सबैको हो ।
विशेष गरी नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन र तिनै तहको निर्वाचन संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम गरि संविधानलाई सबल बनाउंदै कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आब्हान गरेको म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि मधेशकेन्द्रित युवाहरु उर्लिएका छन् । ५५ दिनको करिब चालीस हजार र प्रमाणपत्र पाउने भएकाले तराई मधेशका वेरोजगार युवाहरु स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नकै लागि म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, मधेश केन्द्रित दलहरुले भने संविधान संशोधन बिना स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै हालतमा हुननदिने अडान राखेता पनि मधेसी युवाहरु स्थानिय तहको निर्वाचनमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । मधेश केन्द्रित दलहरुलाई नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा समावेश गराउनका लागि पहलकदमी पाइला चाल्नुपर्दछ ।

संसदले हालै मात्र च्याउ सरी उम्रिका राजनीतिक दलहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संसदबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ जुन सकारात्मक रहेको छ । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी विधेयकले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा तीन र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानीने व्यबस्था गरेको कारण मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरुले दलगत एकता थाल्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । देश विकासको लागि धेरै दल भन्दा पनि थोरै दलबाट नेपालको विकास गरी समृद्घ देश बनाउनसक्ने आंकलनलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु अतिआवश्यक रहेको छ । 

(लेखक अधिवक्ता हुन् )

Comments