एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक : यस्ता छन् विकासे सपनाहरु

समाचार

काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेकपा (एमाले) स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित आज आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले सङ्घीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेमात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर एमालेले सधैँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।

‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका सो पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको र पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पु¥याएको जनाइएको छ ।

‘नेपाली जनताको सपना : समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ’ – एमालेले आह्वान गरेको छ ।

‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगसमेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।’

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।

तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई सङ्घीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।

५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा समेटिएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन्ः

१. नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा विकसित हुने अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भतामा आधारित हुँदै आन्तरिक बजारलाई सुदृढ गर्नेछ । आगामी १० वर्षभित्रमा विकसित देशका बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले स्थापित हुने गरी अहिलेदेखि नै निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग व्यवसायलाई स्थापित गरिने छ । सुरु पाँचवर्षको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति आम्दानीका दृष्टिले दक्षिण एशियाको अग्रणी स्थानमा पुर्‍याइनेछ ।

२. निजी क्षेत्रलाई आजको विकसित प्रविधि र पर्याप्त साधनश्रोतले युक्त बनाइने छ । आगामी १० वर्षपछि नेपाली जनताको प्रतिब्यक्ति आम्दानी १० हजार अमेरीकी डलर भन्दा बढि हुनेछ ।

३. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव श्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणालीबाट १० हजार, जलाशययुक्त परियोजनाबाट २५ हजार, जैविक ऊर्जाबाट करिव १० हजार, हाइड्रोजन ऊर्जाबाट करिव १० हजार र सौर्य ऊर्जाबाट करिव २ हजार गरी जम्मा करिव ५७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । त्यसवेलासम्म पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विद्युत् नि:शुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

४. नेकपा(एमाले)को सरकारले आगामी ५वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गरेर सबै राजमार्गहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नत गर्ने कामलाई उच्च महत्वका साथ बढाउने छ । १३ सय किमि लामो तराईको हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको रुपमा स्तरोन्नत गरिने छ । त्यसै गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ८ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ ।

५. पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिव १ हजार कि.मी. तीव्र गतिको अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर करिव १३ सय कि.मी. तीव्र गतिको अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ । निर्माण गरिने औद्योगीक करिडोर राजमार्गको समानान्तर करिव १३ सय कि.मी.तीव्रगतिको अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ । । राजधानीमा भित्री चक्रपथको समानान्तर करिव २५ कि.मी. अत्याधुनिक मेट्रो रेल सञ्चालन गरिने छ । त्यसै गरी बाहिरी चक्रपथमा मेट्रो रेल सञ्चालन गरिने छ ।

६. एमाले सरकारले आगामी १० वर्षमा दैनिक ५ लाख यात्रीहरु आवतजावत गर्ने गरी हवाइ यातायात सेवाको संरचना विकास गर्नेछ । यस अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न हुने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ । आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक तथा हवाइ–हबका रुपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । १० वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ठूला (Wide Body) विमान ५० र साना (Narrow Body) विमान ५० पुर्‍याउने गरी अहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिने छ । त्यसै गरी आन्तरिक उडानका लागि साना ठूला ५० विमान पुर्‍याउने व्यवस्थापन गरिने छ ।

७. अब भने नेकपा (एमाले) संभाव्यता अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै साँच्चिकै नेपाल नदी र महासागरहरुमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउन जलमार्ग विकास गर्ने ठोस निष्कर्षमा पुगेको छ । नेकपा (एमाले) को सरकारले आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको विकास गरी हिन्द महासगर लगायत सबै महासागरहरुमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाजहरु सञ्चालन गर्नेछ ।

८. नेकपा(एमाले) सरकारले आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानमा केवलकार सञ्चालन गर्नेछ । प्राथमिकताका आधारमा पहिले भिङ्ग्री–स्वर्गद्वारी, बुढानिलकण्ठ–शिवपुरी, गोदावरी–फुलचोकी, बालाजु–नागार्जुन, वाह्रवीसे–कालिञ्चोक, फुङलिङ–पाथिभरा, बिरेठाँटी–रानीपौवा, पोखरा– जोमसोम–मुक्तिनाथ, साँफेवगर–रामारोशन, मार्तडी–बडिमालिका, तमघास–रेसुङ्गा, दिपायल–खप्तड र पाँचखाल–पलाञ्चोकमा केवलकार सञ्चालन गरिने छ ।

९. आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको जनसंख्या भन्दा २ गुणा बढि जनसङ्ख्यालाई खान पुग्ने कृषि उत्पादन बृद्धि गरी १सय २० लाख मेट्रिक टन प्रमाणित अर्गानिक खाद्यन्न निर्यात गरिने छ ।

१०. ५ वर्षभित्र घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मूख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा, दमाई, सार्की, कामी, आदि पछाडि परेको जातिका प्रति परिवारलाई विकसित गरिने शहरमा सुविधासम्पन्न एक घर लालपूर्जासहित नि:शुल्क उपलब्ध गराइने छ । साथै ‘एक परिवार एक रोजगार’ पहिलो वर्षमै लागु गरिने छ ।

११. आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिँचित गर्ने गरी सिचाइका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी ५ वर्षभित्रमा तराई र भित्रि तराईका कृषिभूमि सिँचाइ गर्न निम्नानुसारका नदी डाइभर्सन प्रणाली संचालन गरिने छ । कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार डाइभर्सन निर्माण गरी कैलाली जिल्लाको सम्पूर्ण कृषिभूमि सिँचाइ गरिने छ । भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको कृषिभूमि सिँचाइ गरिने छ ।

१२. ‘एक टोल एक पोखरी’ निर्माण अभियान संचालन गरी तीन वर्षभित्रमा सबै ताल तलैया, पोखरीहरुको संरक्षण तथा कृत्रिम पोखरीहरुको निर्माण गरिने छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय, नदी नियन्त्रण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१३. अहिलेदेखि नै पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विस्तार गरी आगामी १० वर्षमा नेपाली जनसंख्या बराबर पर्यटकहरु भित्र्याइने छ । तदनुरुप राष्ट्रव्यापी पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गरिने छ ।

१४. प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरुमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतिहरुलाई उनीहरुको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न ऋत्भ्ख्त् बाट मान्यता प्राप्त कम्तिमा १ अत्याधुनिक साधनहरुले सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

१५. नेपालको सम्पूर्ण प्राकृतिक वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै सबै वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण शिवालिक (चुरे पहाड) क्षेत्रलाई वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थित संरक्षण गरिने छ ।

१६. नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकासमध्ये कुनै एक बैंकको शाखा प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा खोलिने छन् । प्रत्येक परिवारलाई शून्य मौज्दातमा नि:शुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१७. नेकपा (एमाले) सरकार बनेको १ वर्षभित्र कैलाली जिल्लामा धनगढी र अत्तरियासमेत मिलाएर, बाँके जिल्लामा नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत मिलाएर, दाङ जिल्लामा घोराही–तुलसीपुरसमेत मिलाएर, रुपन्देही जिल्लामा बुटवल र भैरहवासमेत मिलाएर पर्सा जिल्लामा वीरगञ्ज र पोखरियासमेत मिलाएर, धनुषा जिल्लामा जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवर समेत मिलाएर, मोरङ जिल्लामा विराटनगर, रङ्गेली र टङ्कीसिनवारीसमेत मिलाएर, सुनसरी जिल्लामा इटहरी, धरान र चतरासमेत मिलाएर तथा झापा जिल्लामा बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर थप ९ वटा नयाँ महानगरपालिकाहरु घोषणा गरिने छ ।

१८. नेकपा(एमाले) सरकार बनेको दोश्रोवर्षभित्र प्रदेश न.३ मा पर्ने नेपालको राजधानी रहेको उपत्यकामा काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरुलाई मिलाएर मेघा नगर घोषणा गरिनेछ । संसारका विकसित अत्याधुनिक मेघा नगर जस्तै विकसित गर्ने गुरुयोजना निर्माण गर्न घोषणा गरेको वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्र आह्वान गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिम ५ वर्षभित्र सबै अत्याधुनिक संरचनाहरु निर्माण गरी नगरबासीहरुलाई मेघानगरमा पुनस्थापित गरी सेवा र सुविधा प्रदान गरिने छ ।

१९. काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहित मकवानपुरको टिस्टुङ, दामन र कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसेसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र, विदुर, बेत्रावतीदेखि बैरेनीसम्मको नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा पर्ने सम्पूर्ण त्रिशुली उपत्यका क्षेत्र, उत्तरमा रसुवाको लाङटाङ उपत्यका तथा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्र, पूर्वमा मेलम्ची समेत इन्द्रावती उपत्यका क्षेत्र अनि दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित हुने गरी आधुनिक राजधानीको विकास गरिने छ ।

२०. काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित मकवानपुरको टिस्टुङ, दामन र कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसेसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र, विदुर, बेत्रावतीदेखि बैरेनीसम्मको नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा पर्ने सम्पूर्ण त्रिशुली उपत्यका क्षेत्र, उत्तरमा रसुवाको लाङटाङ उपत्यका तथा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्र, पूर्वमा मेलम्ची समेत इन्द्रावती उपत्यका क्षेत्र अनि दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित हुने गरी आधुनिक राजधानीको विकास गरिने छ ।

२१. राजधानीका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूमा ५० हजार सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तीन रंगशाला निर्माण गरिने छ ।

२२. माध्यमिक विद्यालय र महाविद्यालयहरु आवासीय रुपमा सञ्चालन गरिने छ । शहरको केन्द्रमा महाविद्यालय, वडा शहरमा न्यूनतम एक मा.वि, टोलहरुमा पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयहरु सञ्चालन गरिने छ । सबै तहका विद्यालयहरुका लागि आवश्यक संख्यामा सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक संरचनाहरु निर्माण गरिने छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गरिने छ । दिउँसोको खाजा एवं पाठ्यपुस्तकसमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराइने छ । दस कक्षापछि विद्यार्थीहरुलाई दुई वर्ष आवासीय शिक्षा दिइने छ ।

२३. स्वास्थ्य उपचार सेवामा अनिवार्य स्वास्थ्य विमा लागू गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि विमा रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । संघीय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरुमा सबै किसिमको उपचार प्रणाली स्थापित गरिने छ । यी अस्पतालहरुमा नेपाली नागरिकले सबै किसिमको उपचार सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने छन् ।

२४. नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घर: एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने छ । १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा कृषि, पशुपंछी पालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक उर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गरी प्रति घरमा रोजगारी एवं स्वरोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गरिने छ ।

२५. सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलव्ध गराइने छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाप्रदायक संस्थाहरुको असीमित मुनाफालाई नियमन गरी उपभोक्ताहरुलाई सस्तो दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराइने छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रमा २ वर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याइने छ । अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय तहका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र हुलाका कार्यालयहरुमा १ वर्षभित्र इन्टरनेट सहितको सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

२६. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेकपा(एमाले) को भावी सरकारले मासिक रु ५ हजार पुर्‍याउने छ । मातृशिशु संरक्षणका निम्ति सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाको स्याहार संभार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, औषधि, लत्ताकपडा, सबै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिरने छ । कामकाजी सुत्केरी भएमा ४ महिनाको सुत्केरी बिदा दिइने छ ।

२७. मदिरा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा कडा नियन्त्रण गरिने छ । वडामा एउटा मात्र मदिरा पसल खोल्न पाइने र २१ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले परिचयपत्र देखाएर मात्र सीमित मात्रामा मदिरा किन्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।