जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नसक्दा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य रोकियो
काठमाडौं, ११ साउन । बाहिरी चक्रपथअन्तगर्तको सतुंगल–चोभार सडकखण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या टुंगो लाग्न नसक्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि अझै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरुञ्जेलसम्म सो सडकखण्ड निर्माणको काम रोकिने भएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयकै उदासीनताका कारण बाहिरी चक्रपथअन्तर्गत सतुंगल–चोभार सडकखण्डको निर्माण कार्य रोकिन पुगेको जनाएको छ । जग्गा प्राप्तिको निर्णय गराइपाऊँ भन्दै प्राधिकरणले एक महिनाअघि नै मन्त्रालयमा निवेदनसहितको फाइल पेस गरेको थियो । तर, पटक–पटकको अनुरोधपछि पनि मन्त्रालयले सो फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकृत ध्रुव सापकोटाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निर्णय नभएकाले सतुंलग–चोभार सडकखण्डको निर्माण कार्य रोकिन पुगेको बताए । ‘सतुंगल–चोभार क्षेत्रमा ल्यान्डपुलिङ गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ । चाँडो निर्णय होस् भनेर प्राधिकरणले सबै फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउन सकेको देखिएन,’ उनले भने ।
जग्गा प्राप्ति गर्न स्थानीयको स्वीकृति
प्राधिकरणले पहिलो चरणअन्तर्गत सतुंलगलदेखि चोभारसम्मको ६.७ किमि सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । ल्यान्डपुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गरी सडक निर्माण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सो क्षेत्रका स्थानीयसँग आवश्यक स्वीकृत लिइसकेको छ । स्थानीयबाट कुनै अवरोध नआएपछि प्राधिकरण सडक विस्तार कार्यमा अघि बढेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तार गर्न लागिएको क्षेत्रमा कुनै अवरोध नभएको बताए । ‘पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्ड निर्माण गर्ने तयारी छ । यसका लागि १० हजारभन्दा धेरै स्थानीयसँग प्राधिकरणले सुझाब र सल्लाह लिइसकेको छ । कतैबाट पनि अवरोध आएन । तर, जग्गा प्राप्तिको निर्णय हुन नसक्दा काम रोकिन पुगेको छ,’ उनले भने ।
सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटर जग्गा लिइने
प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि प्राधिकरणले सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटर जग्गा ल्यान्डपुलिङमार्फत लिनेछ । सडक भने ५० मिटर चौडाको बनाइने छ । लिइएका जग्गामा प्राधिकरणले आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यसपछि सो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिदिनेछ । यसो गरिँदा सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दैन र अधिग्रहणबापत सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापतको रकम पनि दिनुपर्दैन । प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ ७२.६ किमि निर्धारण गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतितोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ८००...
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...