संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा
काठमाडौँ, २७ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ । यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आइसकेपछि दललाई सो बारेमा जानकारी दिने र त्यसमा समानुपातिक बन्द सूचीअनुसारको नाम प्रकाशन गर्न करिब एक साता समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ । अन्तिम नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिका बैठक बस्ने सभाकक्ष आगामी पुसभित्रै तयार हुने गरी काम तीव्र रुपमा गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक ३३४ जनासमेत बस्न सक्ने छन् । त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिँदैछ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाएको छ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थापिकाका बैठक बस्न कुनै समस्या हुँदैन ।” सचिवालयले दुवै सदनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउनेलगायतका आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । सचिवालयले विसं २०६५ देखि सम्मेलन केन्द्रको हल र परिसर भाडामा लिई संविधानसभा र संसद्का काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ । सातै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठकका लागि भने सरकारले आवश्यक अस्थायी स्थान तोकी बैठकका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा
राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आवश्यक कानूनसमेत पारित हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने भन्नेमा विवाद छ । यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बन्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । जुन अध्यादेश अझै पनि आवश्यक परामर्शका भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमै छ । राष्ट्रियसभामा कूल ५९ सदस्य हुन्छन् । जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहन्छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचन आयोगले कानूनको अभावमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सकेको छैन् । कानून प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रममार्फत निर्वाचन अधिकारी खटाउने र आवश्यक तयारी गर्ने आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा, २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...