एक हजार विद्यालयमा स्रोत व्यक्तिको दरबन्दी खारेज हुँदै
काठमाडौँ, २४ फागुन संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् ।
विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्काे शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताउनुभयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने राससलाई बताउनुभयो ।
प्रवक्ता तामाङले भन्नुभयो, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएक आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ । (रासस)
Comments
अरु समाचार
-
मोटरसाइकल दुर्घटनामा पत्रकारको मृत्यु
काठमाडौं । जनकपुरधाममा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार शिवेन्द्र रोहिताको मृत्यु भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा आज बिहान बा२१च...
-
मूर्तिकला व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी
काठमाडौं । कपिलवस्तु घर भएका पल्टुराम मगर अहिले मूर्तिकला व्यवसायमा गर्दै आएका छन् । ४४ वर्षीय मगर विगत १२ वर्षदेखि...
-
संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु छलफलमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै सहमति जुटाउने
काठमाडौं। संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । अस्ति बिहीवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण...
-
‘लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरु’ कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा तीन सय ७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जिल्लाका...
-
नेपाल प्रहरीका चारजना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको...
-
कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको...
-
निकुञ्ज घुम्ने विदेशी पर्यटक बढे
काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको निकुञ्ज...
-
रुसी र चिनियाँ सदाका लागि दाजुभाइ हुन्ः राष्ट्रपति पुटिन
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो दुई दिने चीन भ्रमणको समापन दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धको उच्च प्रशंसा गर्दै रुसी...
-
भारतमा चट्याङले १२ को मृत्यु
काठमाडौं । भारतको पूर्वी राज्य पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार चट्याङ पर्दा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै घाइते भएको...