काठमाडाैं,३० वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अाज संसदमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका उपलब्धीहरु बताएका छन् ।
यस्ता छन् अाेलीले संसद भवनमा सम्बोधन गरेका मोदी भ्रमणका उपब्लधीहरु
१. नेपाल र भारतका बीचमा विगतमा थुप्रै सम्झौताहरु भएका छन् तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । यस पटक हामीले सीमा तोकेका छौं संविधान दिवसलाई आधार दिन मानेर त्यसभित्र बाँकी कुरा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको छ ।
२. दुई देशका कृषिमन्त्री बैठक छिटै बस्ने र केके विषय र कुनकुन ठाउँमा कस्तो सहयोग सहकार्य अघि बढाउने हो ? तय गर्ने र त्यसअनुसार अघि बढ्ने सहमति गरेका छौं ।
३. काठमाडौं रक्सौल रेल्वे निर्माण गर्न प्राविधिक कार्यदल बनाएर सर्वे सुरु गर्ने र छिट्टै समझदारी गर्ने सहमति भएको छ । भारतले कार्यदलका रुपमा डिभिजनलाई जिम्मा दिइएको छ, हाम्रो तर्फबाट कार्यदल बनाउनुपर्छ र सर्वे गर्छौं । भारतकै खर्चमा सर्वे गर्छौं र भारतीय लगानीमा नै निर्माण हुने हो ।
४. जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त कार्यदल बनाएर सर्वे सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
५. नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको विदेशमन्त्रीस्तरीय छिट्टै बस्छ । सम्बन्ध पुनरावलोकन र आर्थिक विकासको कार्ययोजना बनाउन यो बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ ।
६. नेपाल भारतको व्यापार असाधारण असन्तुलन छ । त्यसलाई के के बाटोबाट घटाउन सकिन्छ ? ३ महिनाभित्र ब्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ, र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच, चिया, अदुवा, जुट, अलैची निकासीमा देखिएको समस्याहरु समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।
७. एयर इन्ट्री रुट एउटा मात्र छ । नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर लगायतमा थप चाहियो भनेर माग गरेका छौं । दुई प्रधानमन्त्रीको तहमा प्राविधिक क्षमता अध्ययन गर्न निर्देशन भएको छ । सेप्टेम्बरभित्र अध्ययन गरिसक्ने भनिएको छ ।
८. हाम्रा निम्ति हेर्दाहेर्दै डुवान गम्भीर समस्या बनेको छ । भारतीय पक्षले सीमामा बाटो बनाउने नाममा बाँध बाँध्दा डुवान भएको छ । यो छिमेक सम्बन्ध नसुहाउँदो र अन्यायपूर्ण काम भएको छ । यसबारे मैले अघिल्ला भ्रमणहरुमा पनि कुरा उठाएको थिएँ र यो पटक धेरै गम्भीरताका साथ कुरा उठाए ।
यो असल छिमेकीपनका लागि उपयुक्त छैन । भारतको सीमानामा आफ्नो जमिनको बचाउका लागि हाम्रो जमिन, बस्ती, खेती डुवानमा पार्नु बान्छनिय हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्न दुबै तत्पर भएका छन् । हामी त तत्पर हुने नै भयो । भारत पनि तयार भएको छ । यो वर्ष अगाडि नै कार्यदल बनाएर समस्याग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र कहाँकहाँ कलभर्ट बनाउन सकिन्छ, प्राकृतिक रुपमा नै पानी पठाउन सकिन्छ गर्ने भनिएको छ ।
९. उर्जा ब्यापारका लागि ऊर्जा ब्यापार सम्झौता -पीटीए) भएको छ । त्यसविपरीत भारतले ५१ प्रतिशत आफ्नो लगानीको एकतर्फी प्रावधान राखेर नीति बनायो । हामीले भन्यौं, यो नेपालमा लगानी हतोत्साहित गर्ने र समहतिसँग बाझिने नीति उपयुक्त भएन र हटाउनुपर्छ । यसमा भारत सहमत भएको छ र पीटीए अनुसार नै हुने भएको छ ।
नेपाल उठाएका तर, नटुंगिएका विषय
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग भएको भेटवार्तामा नेपाल उठाएका तर, टुंगिन बाँकी विषयहरुबारे पनि संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।
१. सन् १९५० सहितका पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह बनाएका छौं । यसले काम गरिरहेको छ, जुन सन्तोषजनक छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ । प्रवुद्ध समूहले कतिपय विषय समाधानको बाटोमा लैजान प्रयास गरेको छ । कम्तीमा १९५० को असमान सन्धिलाई समयानुकुल बनाउन सक्छौं ।
२. पञ्चेश्वर अन्तरगत टनकपुरमा १३०० मिटरको लिंक रोड बनाउने सहमति भएको छ । सारदा ब्यारेज लगायतका विषयहरमा के गर्ने निश्कर्ष निस्किएको छैन तर, काम अघि बढाउने भएको छ । महाकाली नदीमा तीन पुल बनाउने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं र यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ ।
३. महेन्द्रनगरमा ४ लेनको पुल बनेपछि भारतीय राजमार्गमा जोड्न ६.८ किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्ने रहेछ । भारततर्फ यो बाटो बनाइदिन हामीले भनेका छौं र उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । यद्यपि कुनै सम्झौतामा परेको छैन ।
४. उर्जा बैंक स्थापनाबारे पनि कुराकानी भएको छ । यसमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक छ । तर, अघि बढाउन बाँकी छ । बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनबारे पनि सहमति नजिक छौं । हुलाकी मार्ग निर्माणमा काम भइरहेको छ । यसमा दुबै तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरु तदारुकताका साथ गर्ने भनेका छौं ।
५. विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
६. जुट, एलपी ग्यास, औषधिको समस्याबारे छलफल गरेका छौं, सघन वार्ता अघि बढ्दैछ ।
७. भारतमा नोटबन्दीको घोषणापछि नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोटहरु सटहीबारे कुरा उठाएका छौं । तर, भारतीय पक्षबाट खास जवाफ आएको छैन । हामीले यसबारे भारतले गम्भीरतापूर्क सोच्नुपर्छ भनेका छौं ।
८. थप बन्दरगाह माग गरेका छौं ।
९. मेडिकल शिक्षामा भारतीय विद्यार्थीहरुले नेपालमा पाएको जस्तो सुविधा हाम्रा विद्यार्थीहरुले भारतमा पनि पाउनुपर्छ भनेका छौं । सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले भारत मेडिकल काउन्सिलको डकुमेन्ट स्वीकार गर्ने तर, हाम्रो नमान्ने स्थिति छ । हामीले समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं ।
