संविधानले नै अब नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा जाने स्पष्ट गरेकाले यो वर्षको बजेटले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नेछ ।
यो वर्ष सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरु गर्दै आर्थिक/समाजिक विकासमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नेछ ।
वितरणमुखीबाट समाजवाद उन्मुख
यो वर्षको बजेट वितरणमुखी नहुने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । कार्यक्रम मात्रै राख्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिलाई यो वर्षबाट तोडिने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गरेका प्रत्येक कार्यक्रमबारे अर्थमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । खाली लोकपि्रयताका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम यो वर्ष अघि बढ्दैन,’ अर्थ अधिकारीले भने ।
उनकाअनुसार यो वर्ष जे जति कार्यक्रम बजेटले समेट्नेछ, सबै कार्यान्वयनमा जाने ग्यारेन्टी विभागीय मन्त्रीले लिएका छन् ।कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमहरु छरिएर बजेट ल्याउने प्रचलनमा यसवर्षबाट ब्रेक लाग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । हरेक महत्वूर्ण कार्यक्रमहरु अघि बढाउने आधारहरु तय गरेर मात्रै बजेटमा समावेश गरिएकाले आवश्यकभन्दा बढी वा कम बजेट जाने जोखिम पनि कम हुनेछ ।
बजेटका हरेक पाटोमा अर्थमन्त्री आफैंले सक्रियता देखाएर छलफल गरेको र स्पष्ट मार्गचित्र विनाका कार्यक्रमलाई बजेटमा आउन रोकिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले अनावश्यक कार्यक्रम त सीधै अस्वीकार गर्नुभएकै हो । तर, आवश्यक भएपनि तत्कालै कार्यान्वनयमा जान नसक्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्नुभएन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै नेता, सांसद वा प्रशासकले आफ्नो स्वार्थ केन्दि्रत गर्दै बजेटमा कार्यक्रम राख्ने प्रचलनलाई यो पटक अर्थमन्त्री चुनौतीका रुपमा खडा भइदिनुभएको छ ।’ उनले दबाव र प्रभावमा आयोजनाहरु नराखिएको बताए ।
सरकारले केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गर्दैछ । यो पटक जलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइने छ भने ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउने विषय पनि बजेटमा आउनेछ ।
बजेटमा केही महत्वपूर्ण पाटामा ‘पोलिसी एण्ड बजेटरी डिर्पाचर’ हुने बजेट निर्माणमा भूमिका निभाएका एक अधिकारीले बताए ।
यो वर्षको बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता, योजना र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट दिनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले यो वर्षको बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई औचित्यपूर्ण बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पूर्वाधार विकास
सरकारले यो वर्ष ठूला पूर्वाधारहरुका लाग पर्याप्त बजेट छुट्याउनेछ । मेलम्ची-२ आयोजना अघि बढाउने घोषणा पनि बजेटबाटै गर्ने तयारी छ ।
यसअनुसार याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी थपेर मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौंमा थप ३४ करोड लिटर पानी झार्ने योजना छ ।
त्यसैगरी राजमार्गहरुलाई विस्तार गर्न पनि बजेट छुट्याइनेछ । केही महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना र प्रशारणलाइनलाई अघि बढाउन बजेटले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ ।
रेलमार्गका लागि पनि यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा बढी बजेट छुट्याइनेछ । ठूला सिँचाइ आयोजनामा अपुग नहुने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ ।
केही शहरी रेलमार्गहरु सार्वजनिक निजी साझोदारीमा निर्माण गर्ने घोषणा पनि बजेटबाटै हुनेछ । नागढुंगा र धुलिखेल सुरुङमार्ग बनाउने र फास्ट ट्रयाकलाई अघि बढाउने प्रयोजनमा पनि आवश्यक बजेट छुट्याइनेछ । टोखाबाट थानसिंह जोड्ने सुरुङमार्गको डीपीआर अघि बढाउने विषय पनि बजेटले समेट्नेछ ।
यसवर्ष काठमाडौंमा फ्लाइओभर बनाउन पनि बजेट विनियोजन हुन सक्ने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्रिपुरेश्वर-थापाथली-माइतिघर खण्डमा फ्लाइओभर बनाउन डिटेल डिजाइन भइसकेको छ ।
ब्यापार घाटा न्युनीकरण
सरकारले आयत नियन्त्रण गर्न पनि प्रयत्न गर्नेछ । वर्षमा झण्डै १० खर्बको ब्यापार घाटा छ । त्यसैले सरकारले अत्यावश्यक र आवश्यक वस्तु तथा सेवाबाहेकको आयतामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
विलासी गाडीमा भन्सार बढाउनेदेखि देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा सीमा तोक्नेसम्मका गृहकार्य भइरहेको अर्थ मनत्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न पनि विशेष नीति ल्याउने तयारी छ । ‘अनुत्पादक क्षत्रेमा भइरहेको लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने रणनीतिका साथ बजेट आउँछ,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
ब्यापार घाटा न्यनीकरणका लागि घरेलु, कृषि तथा वन उद्योगको विकास विस्तारका लागि विशेष योना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी छ ।
आर्थिक/समाजिक सुधार
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्ने गरी बजेट ल्याउनेछ । यसपटक राजस्वका मामिलामा यो बजेट केही निर्मम हुने संकेत सरकारले दिएको छ । आय करमा स्ल्याब थप्ने योजना सरकारको छ भने भन्सार राजस्व बढाउनका लागि केही कडा व्यवस्थाहरु राख्न छलफल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सरकारले यसपटक समाजिक सुरक्षाका लागि पनि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । वृद्धभत्तामा समान्य वृद्धिको सम्भावना पनि छ ।
झण्डै २५ लाख नागरिकलाई दिइँदै आएको कल्याणकारी भत्ताको स्रोत राज्यकै ढुकुटी हुने अवस्था हटाउन केही नयाँ विकल्प बजेटले दिनेछ ।
त्यसैगरी काम गरी खाने उमेर समूहका लागि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षालाई पनि यसैवर्षबाट अघि बढाइनेछ । समाजिक सुरक्षा कोषलाई यसमा परिचालन गर्ने योजना छ ।
त्यसैगरी सरकारले यसवर्ष रोजगारीका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत सय दिनका लागि केही जिल्लाका बेरोजगारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने नीति पनि यही बजेटबाट घोषणा हुनेछ । सरकारले जागिर दिन नसके सय दिनको तलब सरकार नै दिने कार्यक्रम पनि आउने लगभग तय छ ।
यसबाहेक कृषि, वन, पुननिर्माण, पर्यटन, खानेपानी र ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम पनि बजेटले घोषणा गर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका लागि पनि बजेट बोल्नेछ ।
