एक वर्षभित्र तातोपानी नाका खुल्ने

काठमाडौँ, १० असार। ‘गोरखा भूकम्प’का कारण बन्द भएको नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो तातोपानी खासा नाका आगामी एक वर्षभित्र अर्थात् सन् २०१९ को मे महिनासम्ममा खुल्ने भएको छ ।

चीनको छदिने औपचारिक भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेकाे विशेष पत्रकार सम्मेलनमा सो नाका खोल्ने विषयमा चीन सरकारसँग सहमति भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा सहमति भएको, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्य प्राविधिक तयारीको कामलाई समेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

भूकम्पपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै चीन सरकारले सो नाका बन्द गर्दै आएको थियो । नाका खोल्नका लागि सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकार भएका समुदायले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

नेपाल सरकारको प्रस्तावमा चीन सरकारले नै सो नाका जोड्ने मितेरी पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा सो नाका खुलाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको तथा पुल निर्माणमा समेत सहमति भएपछि सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायीसमेत खुशी भएका छन् ।

सरकारले नाका खोल्ने सहमति गरेसँगै अरनिको राजमार्गको सुधारमा समेत जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सो राजमार्गअन्तर्गत बाह्रेबिसे खण्डसम्मको अवस्था राम्रो भए पनि त्यसभन्दा माथिको सडक भने पहिरोका कारण समस्या परेको छ । कतिपय स्थानमा सडक भासिएकाछन् भने कतिपय स्थानमा सडकमाथिबाट खसेको पहिरो पन्छाउने कामसमेत हुन सकेको छैन ।

नाका जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले पनि नाका खोल्ने लक्ष्यका साथ मितेरी पुल निर्माण गर्ने विषयमा भएको सहमति स्वागतयोग्य रहेको बताए। “नाका खुल्छ भन्दाभन्दै तीन वर्ष बित्यो, आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भनेर बस्नेहरुसमेत निराश भएका थिए, अब भने आशा पलाएको छ”, प्रमुख पौडेलले भने, “भन्सार, अध्यागमन कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाएर सरकारले तत्काल बाह्रबिसेमाथिको राजमार्ग मर्मतमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नाका खोल्ने र पुल निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, रसुवागढीको मितेरी पुलसमेत चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ ।

नाका खोल्ने उद्देश्यका साथ केही समय पहिलेदेखि नाका नजिकै रहेको लार्चा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कामसमेत शुरु भएको छ । आगामी एक वर्षभित्र उक्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नाका खुल्ने र मितेरी पुलसमेत चीन सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौताको स्वागत गर्दै नेकपाका नेता तथा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो समयदेखिको आफूहरुको प्रयासले सार्थकता पाएको बताए ।

उनले नाका बन्द हुँदा सयौँले रोजगारी गुमाएको, मुलुकले ठूलो परिमाणको राजश्व गुमाएको र नाका क्षेत्रका व्यापारी तथा व्यवसायीसमेत पलायन भएको अवस्थामा अब भने सकारात्मक संकेत देखा परेको धारणा व्यक्त गरे । नेता सापकोटाले अरनिको राजमार्गको विस्तार तथा मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री चीन जानुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् असार ४ गते पनि नेता सापकोटा नेतृत्वको टोलीले नाका खुलाउन विशेष आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्री ओली र सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको सकारात्मक पहलपछि तातोपानी नाका खुल्ने अवस्थामा पुगेकामा खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

उनले भने, “अब नाका खुल्छ, व्यापार तथा व्यवसायमा समेत थप सहजता आउँछ भन्ने लागेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ सिन्धुपाल्चोक चीनमा भएको सहमतिको स्वागत गर्दछ ।” यस्तै रसुवागढी–केरुङ नाकालाई सुव्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधार गर्न तथा हिल्सामा पुल निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नसमेत नेपाल र चीन सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भई आदानप्रदान गरिएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रबाट नेपाल–चीनबीच आर्थिक सहयोगको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी दुई देशबीच सम्पन्न रेलमार्ग निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीसमेत महत्वपूर्ण रहेको छ । सो समझदारीले सीमावारपार यातायात सञ्जालसम्बन्धी सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा चिनियाँ नेतृत्वसँग सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा हवाई सम्पर्कको विस्तार, स्थल यातायातका पूर्वाधार सुदृढ गर्न एवं उत्तर दक्षिण जोड्ने यातायात सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउन सहमति भएको तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे थप अध्ययन गरिने सहमति भएको बताए ।

यस्तै नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकललाई समेत केही समयभित्र टुङ्गो लगाइने भएको छ ।