आजसम्म विश्वमै पारदर्शी नभएको चिनियाँ लगानी नेपालको हित अनुकुल छैन: डा जगदीशचन्द्र पोखरेल
काठमाडाैं १५, साउन । नेपाल-चीन सम्बन्ध र वेला बखतमा हुने गरेका उच्च स्तरिय राजनीतिक भ्रमणले कहिले कुनै त कहिले कुनै किसिमका सम्झाैता हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीको जम्बो टोलीसहितको भ्रमणले नेपालमा चिनियाँ रेल कुदाउने सपना खुबै मज्जाले बाँडेको छ ।
नेपाल-चीन कनेक्टिभिटी बढाउने सहमति भएसंगै चिनियाँ रेललाई स्वागत गर्ने र लगानीले भविष्यमा पर्ने असरका बारेमा गाँईगुई हल्ला बजारमा फैलिदै गएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी ल्याउने चर्चासंगै यसबाट नेपाललाई हुने हानी अर्थात दुष्परिणामबारे वाैद्धिक जमातमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।
चिनियाँ लगानी राजनीति प्रेरित हुने र पश्चिमा मुलुकको जस्तो आर्थीक पारदर्शीता नहुने भन्ने चर्चा चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेसम्मका विश्व इतिहासमा चिनियाँ लगानी पारदर्शी नभएको, एजेन्ट, व्यापारी र राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरिर लगानी आउने हुनाले मुलुकको आर्थीक सुशासन कायम हुन नसक्ने र अर्थतन्त्र नै धरासयी हुने ठोकुवा गर्छन् ।
चिनियाँ लगानी एक ‘ऋण पासो”को रुपमा हुने भन्दै चर्चा चलिरहेका बेला उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको लगानी ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट आउने र त्यस्ता लगानीमा साविकमा तोकिएको रकमबाट घटबढ हुने संभावना हुने भएकाले मुलुकलाई ऋण भार कम हुनुका साथै आर्थीक पारदर्शीता हुने जनाइएको छ ।
तर, चिनियाँ लगानी सिधै राजनीतिक तहको निर्णयबाट आउने भएकाले उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल हुने र आयोजनामा आवश्यक पर्ने बिभिन्न सामाग्री, जनशक्ति लगायतका कुरा समेत उतैबाट आउनाले देशको श्रम शक्ति र अर्थतन्त्रमा एकै पटकको प्रहार भएको ठहर पोखरेलले गरेका छन् ।
‘ऋण पासो’ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैजसो विज्ञहरुको कुरा भने एकमत देखिदैन । यदि चिनियाँ लगानीमा रेलमार्ग बन्यो भने नेपालले चिनियाँ लगानी पाउने भनेको बीआरआईअन्तरगत भएकाले उनीहरुले दिने रकम अनुदान नभएको र ठूलो किसिमको लगानीलाई हामीले तिर्न विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतसँग सापट लिनुपर्यो या त विभिन्न खानीहरुको उत्खनन वा बेचविखन नै भएकाले पूर्वसर्तसहितको लगानी हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि हानीकारक हुने तर्क एकथरीको रहेको छ ।
त्यस्तै, अर्कोथरीले भने विकासको पहिलो खुड्किलो रोड कनेक्टिभिटी भएको र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात देशको आर्थीक बृद्धिदर एक किसिमले रफ्तारमा जाने भएकाले यी यस्ता हल्लाको पछाडी लागेर मुलुकलाई अन्धकारको बाटोमा हिडाल्न खोजेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेल सेवालगायतका विषयमा हावाका भरमा कुरा भइरहेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले सर्वेक्षण नगरी यस्ता निर्णय गर्नाले मुलुक दुर्घटनामा पर्ने संभावना हुने भएकाले बेलैमा सचेत हुन उनको आग्रह छ । चिनियाँ लगानी आउनै हुन्न भन्नेमा आफू नरहेको तर, नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा लामो र सस्तो ब्याजमा ऋण खोज्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।
एजेन्ट, व्यापारीहरू र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित खालका आयोजनामा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुका साथै, देशमा आर्थीक अस्थिरता ल्याउने उनको ठहर छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि अफ्रिकी मुलुकलाई हेर्न उनको सुझाव छ । अहिले ती मुलुकहरु ऋण तिर्न नसकेर हायलकायल भएको र देशका खानी बेच्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको स्नरण गरेका छन् । यस्ते, राजनीतिक निर्णय र आर्थिक जाँचपड्ताल नभई आएको ऋणले दुघर्टना निम्त्याउँछ भन्ने यो प्रतिनिधि घटना भएको उनले जनाएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतितोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ८००...
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...