विश्व बैंकले ५ खर्ब ४० अर्ब ऋण दिने, प्राथमिक क्षेत्र अझै निर्धारण भएन
काठमाडाैँ २७, सााउन । संघीयता कार्यान्वयन र विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ५ खर्ब ४० अर्ब बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।
तर खर्च कुन कुन परियोजनामा कसरी गर्ने र त्यसबाट के कस्तो प्रतिफल खोज्ने भन्ने बारेमा सरकारले हालसम्म ठोस रुपमा कुनै पनि कार्ययोजना बनाएको छैन ।
ऋण तथा अनुदान जुन रुपमा विजदेशी दातृ निकायको पैसा ल्याएपनि त्यसबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोडन सके मात्रै फाइदा हुे देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले नेपालललाई सन् २०१९ देखि हाल उपलब्ध गराइरहेको सहयोग रकम दोब्बर बनाउने विश्वास दिलाएको जानकारी दिएका छन् ।
हाल बैंकले नेपाललाई २ अर्ब ७० करोड डलरु अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब बराबर्को सहयोग विभिन्न २३ आयोजनामा गरिरहेको छ ।
तर दातृ निकायबाट लिइएका सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व बैंक मात्रै नभई एसियाली विकास बैंकबाट लिइएको रकमको समेत प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन ।
एसियाली विकास बैंकले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा कूल १८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको जनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका लागि समेत विश्व बैंकसँग सहायता रकम थप गिरिदिन आग्रह गरेको बताएका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ लाख बढी भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएको भन्दै वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो रकम तत्काल दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै ऊर्जा, भौीतक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न थप रकम जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । तर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले कुनै पनि योजना नबनाएका कारण थप ऋण रकम लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव र अर्थतन्त्रमा देखिने नकारात्मक लक्ष्णलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको कुनै योजना भने देखिदैन ।
विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि ५ वर्षिय रणनीति अन्तर्गत सन् २०२३ सम्म क्रमशः सहायता रकम वृद्धि गदैृ जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सो बैंकले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य केही महत्वपूर्ण आयोजनामा खर्च गरिरहेको छ ।
सरकारले भने सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने गरी योजनाको तयारी भएको दावी गरेको छ । तर कुन कुन क्षेत्रमा खर्च कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म प्रष्ट रुपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...