काठमाडाैँ ७,असोज । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका र व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय गर्न चाहानेले सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्यवनमा गएको छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्यका साथ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको कर्जा ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा ५ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो ।
दलित समुदायमा व्यवसायिक क्षमता विकास गर्न र उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक कर्जा लिन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिबाटै गरिएको छ । महिला उद्योगीलाई दिइने सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पनि यसमै समेटिएको छ । भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिन लागिएको छ ।
यी सबै खालका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा भएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि पारित भएको हो ।
५ वर्षका लागि दिइने यस्ता ऋणहरुको ब्याजदरको सीमा पनि सरकारले नै तोकिदिएको छ । बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई यिनै कर्जाहरुमार्फत परिचालन गर्नेछन् ।
यसअनुसार बैंकले ब्याजको आधार दरभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याज तोक्न पाउने छैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा ऋणहरू परिचालन गर्दा ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । यो हुँदा ऋणीले बैंकको ब्याजदरमा आधा र त्यसभन्दा बढी सहुलियत पाउने अवस्था बन्नेछ । यस्तो ऋणमा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ ।
कुन कर्जाकमा के सुविधा
ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिनेले सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्छ । यसमा ५ करोडसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी लिँदा सरकारले २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिनेछ ।
स्वरोजगार बन्न चाहाने स्नातक उत्तीर्ण भएकालाई पनि सरकारले ऋण दिनेछ । यसका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । आफ्नो परियोजना सञ्चालनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुपर्छ । र,कम्तिमा परियोजनाबारे एक हप्ताको सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको पनि हुनुपर्छ । यस्ता युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा पाउनेछन् ।
विदेशबाट फर्किएकाले परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् । तर, विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नाघेकालाई यस्तो ऋण दिइने छैन । यसका पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।
उच्च शिक्षाका लागि पनि यस्तो ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । तर, माध्यमिक शिक्षा पास गरेर २५ वर्ष ननाघेकालाई मात्रै यो ऋण उपलब्ध हुनेछ । महिलाको उद्यमशीलताका लागि दिइने कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
ऋण नतिरे कारवाही
कार्यविधिमा १० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्छ ।
यदि लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । सरकारले राहदानी पनि रोक्का गर्ने र ऋणीको चल/अचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउनेछ । बैंक खाताहरु रोक्का गरेर सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ ।
