श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिइने
काठमान्डाैँ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली पारित गरेपछि अब निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र श्रमिकलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिने बाटो खुलेको छ ।
यही नियमावली नबनेका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रकम उपयोगविहीन भएको छ । अब आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न लागि आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।
नियमावलीमा सबै रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अब श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम कोषमा बचत गर्नैपर्नेछ भने त्यसमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्नेछ ।
यही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । अहिले यही कोषलाई परिचालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न स्किम तयार गर्दैछ ।
कुनै पनि श्रमिकले सहभागी हुन चाहेमा रोजगारदाता कम्पनी कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुनेछ । यदि कुनै रोजगारदाताले रकम जम्मा नगरेमा कोषले कारवाही पनि गर्न सक्छ । रोजगारदाता कम्पनीको खातादेखि राहदानी रोक्का र इजाजत पत्र खारेजसम्मको व्यवस्था पनि छ ।
सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको १८.३३ र कामदारको १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने निश्चित छ । कोषमा कामदारको तलवको ३१ प्रतिशत नबढ्ने गरी कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था ऐनमा छ । थप सुविधा लागि सरकारले समिति बनाएर दर निर्धारण गर्नेछ ।
श्रमिकहरुका लागि यो सञ्चयकोष जस्तै हुनेछ । यसमा सहभागी भएपछि ऐनमा तोकिए अनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, बृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा पाइनेछ ।
सरकारले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न मंसिरदेखि विभिन्न प्रदेशमा रोजगारदाताको दर्ता सुरु गर्दैछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीकाअनुसार यो प्रक्रिया सकिएपछि कामदारको दर्ता सुरु हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम सुरु हुनेछ ।
हाल कोषले श्रमिकका लागि विभिन्न स्किमहरु प्रस्ताव गरेको छ । जसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रम लागू गर्न कोष तीव्र रुपमा गृहकार्यमा छ ।
यो कोषमा हाल १९ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएर बसेको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि श्रमिक तथा तीनका परिवारले आफूले गरेको योगदानमै आधारित भएर समाजिक सुरक्षा पाउनेछन् ।
Comments
अरु समाचार
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...
-
नेपालमै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता (फोटोफिचर)
विराटनगर। कोशी एन के मोटर्स स्वदेशमै बिजुली गाडीहरुको उत्पादनका लागि स्थापना भएको कम्पनी हो । चाइनाको विश्वबिख्यात बस निर्माता कम्पनी...