एमालेको भवन निर्माणका विषयमा अनावश्यक बहस, जनताको सहयोग विना कुनै पार्टी चल्दैनन्

breaking news

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन ‘‘मीन बहादुर गुरूङ राजनैतिक पार्टीलाई जग्गा र घर दान गर्ने पहिलो ब्यक्ति होइनन । स्व. मैयाँ देबि श्रेष्ठले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सोल्टीमोडको जग्गा दान दिएकी थिइन। त्यो जग्गा बिक्री गरेर कांग्रेसले ललितपुरको सानेपामा केन्द्रिय कार्यालयका लागि भवन खरिद गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पनि सबैको सहयोगबाट जुगाड भएको होला र अन्य पार्टीहरुको पनि दान र सहयोगी मनहरुको सहयोगबाट व्यवस्था भईरहेको होला ।

विश्वका सबै राजनैतिक पार्टीहरु चल्ने नै यसरी हो । यसैले मीन बहादुर, मैयादेवि र अन्य हजारौ दानवीरहरुले आफ्नो गच्छे अनुसार गाउँगाउँ , बजारबजार र शहरशहरमा अस्पताल भवनहरु, स्कुलहरु, कलेजहरु, हेल्थपोस्टहरु, बाटोहरु, घाटहरु, चौतारीहरु, पाटीपौवाहरू र मनले खाएको राजनैतिक पार्टीलाई पनि सहयोग गर्न सक्छन, यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरुले अरुको स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्नु जरुरी छ । सबै दानमा स्वार्थ जोडिएको हुदैन ।’’

https://www.facebook.com/share/p/6HwwXdp9YqoEfG4j/

उनले भनेजस्तै एमालेले व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङसँग जग्गा दान लिनु अपराध भएजस्तै भ्रम,अफावह र प्रचार गरिएको छ। एमालेका आलोचकहरूले प्रश्न दान किन लिइयो र को सँग लिइयो भन्ने होइन । प्रश्न त कस्ता पृष्ठभुमीका ब्यक्तिसँग लिइयो भन्ने प्रश्न उठाका छन्। गुरूङ ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनको मुद्दामा पुर्पक्षकाका लागि जेल बसिसकेका र मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन रहेका ब्यक्ति हुन, यस्ता व्याक्तिले दिएको जग्गा दान एमालेले लिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट एमाले माथि प्रश्न उठाइएको छ ।

यस विषयमा जहाँसम्म ललिता निवासको जग्गा खरिदको विषय छ, त्यसमा मीन बहादुरले बकायदा ती जग्गाहरु मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गापास रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेर जग्गा खरिद गरेका हुन, सित्तैमा लिएका हैनन्। एउटा व्यापारीले सस्तोमा वा प्राइम लोकेशनमा जग्गा पायो भने राम्रो फाइदा हुने देखेर जग्गा लिन्छ, लगानी गर्छ, यो स्वभाविक हो। त्यस अघि कसरी जग्गा दर्ता भएको थियो भन्ने प्रकृयाका विषयमा उनको के दोष छ ? तपाईं हामीले जग्गा खरिद गरेजस्तै गरि उनले पनि ललिता निवासको रैकर जग्गा खरिद गरेकै कारण उनी अनावश्यक कानुनी झण्झटमा फसेका छन् भने उनको करोडौ रकम फसेको छ। यसमा उनलाई हैन, उनलाई झुक्याएर जग्गा बिक्री गर्ने व्याक्तिलाई कारवाही हुनु पर्छ। यो कुरा अदालतले फैसला गर्दा तथ्य र प्रमाण केलाएर बुझ्ने र न्याय दिनेनै छ भन्ने आशा गरौं ।

मीन बहादुर सर्वोच्च अदालतले ठहराए बमोजिम सजाय भोग्न तयारै छन् । मुद्दाको किनारा नलागिन्जेल हामी आफै न्यायाधीश नबनौ । अदालतले तोकेको कर उनले तिरिसकेका छन,अन्य मुद्दामा पनि निर्णय भएबमोजिम स्वीकार गर्ने नै छन । उनी यो देशका धर्तिपुत्र हुन, आदिबासी जनजाति हुन् । उनले जग्गा दान गरेवापत आफुलाई मुद्दा फिर्ता वा सजाय माफि मिनाहा दिलाउन शर्त गरेर जग्गा दान दिएका र एमालेले लिएको पनि होइन। उनको पृष्ठभुमि हेर्दा उनी जमिनबाट उठेका परिश्रमी ब्यक्ति हुन् । उनको दर्जनौ स्टोरहरूमा सयौंले रोजगारी पाएका छन, साना, लघु, घरेलु उद्यमी र कृषकले उत्पादन गरेका सामाग्री खरिद गरेर आन्तरिक उत्पादनको खपत, संरक्षण र प्रवर्द्वन गरि टेवा पुर्याएका छन्। उनकै कारण यसरी सयौं किसान, मजदुर र साना उद्यमी वर्गले आफ्नो चुल्हो बालेका छन्। उनी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने ब्यक्ति हुन् र त्यही कारण सरकारबाट सम्मान पाएका पनि छन्।

मीन बहादुरले त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको आकस्मिक कक्षमा अत्याधुनिक भवन बनाईदिएका छन्। भर्खरै डा.भगवान कोइरालाले बनाउदै गरेको बाल अस्पतालका लागि मन फुकाएर आर्थिक सहयोग गरेका र भविष्यमा पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भर्खरै बाढी, डुबान र पहिरो पिडितका लागि सरकारको दैवी प्रकोप पिडित सहयोग कोषमा ११ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। गुरूङले अरू क्षेत्रमा यसरी दान वा सहयोग गर्दा विरोध नहुने एमालेले लिदा किन विरोध गरिन्छ,अनेकौं भ्रम र अफावह फैलाइन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ कि एमाले ठुलो र संगठित पार्टी भएकाले कमजोर पार्न अनेकौं भ्रम र अफावह फैलाउन खोजिएको छ।

२०४८ सालमा तात्कालिक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई सरकारले हालको नारायण गोपाल चोक पश्चिमको घर आवास सुविधामा उपलब्ध गराउदा पनि एमालेभित्र बहस चलेको थियो । त्यसवेला सरकारको नियन्त्रणमा रहेको उक्त घर तात्कालिक कांग्रेस सरकारले उपलब्ध गराएको थियो, एमालेका संसदीय दलका नेता अधिकारीले कानुन अनुसार सो घरको सुविधा प्रयोग गरेका थिए ।

एमालेको २०५२ सालमा निर्माण भएको बल्खुको केन्द्रीय कार्यालय भवन पुरानो,कमजोर र प्राविधिक डिजाईनभन्दा थपघट भएकोले २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी महाभुकम्पले क्षति भएको थियो। त्यसपछि एमालेले बिरालोले बच्चा सारे झैँ कहिले थापाथली,कहिले धुम्वाराही त कहिले ललितपुरको च्यासल गरि ९ वर्ष भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बल्खुको जमिन खोलाको किनारमा रहेकाले त्यहाँ भवन बनाउन डुवानको समस्या छ, त्यसैले एमालेले अन्यत्र सुरक्षित र पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा खोजि गरिरहेको थियो। एमालेलाई आफ्नै भवन नहुँदा र भाडाको घरमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दा ठूलो समस्या भैरहेको थियो । च्यासलको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन बाढी र डुबानले क्षति पुगेपछि एमाले आफ्नै भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न गम्भीर बनेको थियो।

भवन र जग्गाका लागि एमालेले संगठित सदस्यलाई मासिक एक सय र सक्नेलाई मासिक आथिक सहयोगका लागि आह्वान गरेको पनि थियो । आशा गरेजत्ति रकम उठन नउठे पनि राम्रै चन्दा रकम सकलन भएको थियो । एमालेमा मुट्ठीदानको संस्कृति भए पनि मुट्ठीदानले मात्र सबै पार्टी सञ्चालन हुन सकेको थिएन। एमालेमा पुर्णकालिन नेता धेरै छन्। तिनलाई पार्टीले मासिक रकम दिएर पार्टी संगठनमा परिचालन गरिरहेको छ। एमालेको नियमित आम्दानीको स्रोत भनेको सांसद, मन्त्री ,प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र संगठित सदस्यको लेभि हो । यसले मात्र जग्गा खरिद गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत जुटन सकेको थिएन।

२०८१ असोज २५ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका व्यवसायी गुरूङले दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि समूह समूहमा तस्बिर खिच्नेक्रममा दानवीर व्यवसायी गुरुङले पार्टी काम मै लाग्न सकिएन तर भवन निर्माणका लागि योगदान गर्ने मनकै ईच्छा पूरा भएकोमा खुसी छौँ आज । भनेका थिए।

एमाले मालेमावादी जनताको बहुदलीय जनवादको सही सिध्द्वान्तमा छ। एमालेका सबै राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छन्। पाँचौँ र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि संगठनात्मक क्षेत्रमा विशेष गति पैदा भएको छ। पार्टी व्यवस्थित संगठनात्मक श्रृंखलासहित लयमा अघि बढिरहेको छ। सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको आशा राखेर एमाले पार्टी र नेतृत्वसँग भरोसा खोजेर गरिएको स्वच्छ आलोचनालाई एमालेले पनि स्वभाविक मान्नु पर्दछ।

जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टीले पनि आफ्ना समर्थक, शुभेच्छुक र नेता कार्यकर्ताबाट चन्दा, सहयोग, दान स्विकार गर्नु एमाले र सरकारको नीति भित्र नै पर्छ। जग्गादान लिने बिषय केन्द्रीय सचिवालय तहमा छलफल भएपछि स्वीकार गरिएको बिषय हो । जग्गा प्राप्तिको काम पारदर्शी छ,शर्तविहिन रहेको देखिन्छ । सामान्ति,अभिजात वर्ग र कूलिनवर्गले नभएर उदयमान श्रमजिवी उद्यमीले गरेको दान भएकाले पनि यसलाई एमालेले सहज रूपमा स्वीकार गरेको हुन सक्छ। गुरुङ परिवारले गरेको दानलाई सम्मानपूर्वक रूपमा एमालेले ग्रहण गर्नु ठीकै हो।

विश्वमा जहाँपनि निर्वाचनका बेला उद्यमी,व्यवसायी र पार्टीका समर्थक,शुभेच्छुकहरूले पार्टीलाई सहयोग दिने र नहुने उम्मेदवार,पार्टीले लिने नै प्रचलन रहेको छ। नेपाली कांग्रेस,नेकपा (माओवादी केन्द्र) , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी,राप्रपा जस्ता ठुला साना पार्टीहरुले पनि उद्यमी व्यवसायीहरूबाट सहयोग लिएकै छन्। यत्ति हो नेकपा (एमाले) ले पार्टी निर्णय गरेर दान लिने र स्विकार गर्ने निर्णय गर्यो,दानवीर गुरूङ दम्पत्तिलाई धन्यवाद दिन शिलान्यास समारोह आयोजना गरेर शिलान्यास गरि धन्यवाद दियो। दान दिएको जग्गालाई अपारदर्शी गरेन अर्थात दोसल्ला ओढेर घ्यू खाएन। गुरूङ दम्पत्तिले जग्गा दिएको कुरा सार्वजनिक गर्यो।

संविधान संशोधनमार्फत स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायसहितको परिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरौँ । कुरा खेलाउन होइन, काम खेलाउन सिकौँ । गुरुङ नेपाल बैंक लिमिटेड न्युरोडका जागिरे थिए । उनले ०४८ सालमा भाटभटेनीको सानो किराना व्यवसायलाई ठुलो व्यवसायिक रूप दिएर सफल व्यवसायी बने । उनले छोटो समयमा पनि नविनतम व्यवसाय गरे धनी बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैले खराब बिषयको जमेर विरोध र ठीक बिषयमा कुरा खेलाउन बन्द गरौँ ।