भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ‘इन्फर्मेसन ओभरफ्लो’ र जान्नैपर्ने विषय

अपराध

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरण देशमा चर्चाको विषय भएको छ । ठूला दलका ठूला नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ,आधारदर्जन बढी त पक्राउ पनि परिसकेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत पक्राउ परिसकेका छन् । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीका छोरा, चिनजान, आफन्त अनि पूर्वसभासदलगायतको संलग्नता प्रष्टै देखिएको छ । यस अवस्थामा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको पृष्ठभूमि सबैले बुझ्न अति नै आवश्यक पनि देखिएको छ । वास्तवमा यस प्रकरणमा सक्कली भुटानी शरणार्थीसमेत संलग्न रहेको भन्ने खबर पनि सामाजिक सञ्जालदेखि समाचारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेको छ ।

यस प्रकरणबारे समाचारमाध्यममा इन्फर्मेसन ओभरफ्लो भइरहेको खबरहरु पनि सार्वजनिक भएको छ । यसैको आडमा अनुमानकारितादेखि लिएर एजेण्डामा आधारित मिसनकारिताको रोटी सेक्नेसम्मका काम भइरहेका देखिएको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा राजन अधिकारी लेख्नु हुन्छ, ‘धारणाहरु’लाई समेत ‘तथ्य’ जसरी प्रस्तुत गरी समाचार बनाइएका विभिन्न उदाहरण भेटिएका छन् । न्यारेटिभ निर्माण भन्न रुचाउँछु म यसलाई । यसबारे बुझ्न भुटानी शरणार्थी समस्याको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी छ । के भइरहेको थियो ? के भएको हो त ? अलि खोजेरै लेख्ने जमर्को गरेको छु ।’

के हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

भुटानमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई सन् १९९० देखि लखेट्ने काम भयो । भुटान र नेपालबीच सीमा जोडिएको छैन । लखेटिएका भुटानीहरु भारतको बाटो हुँदै नेपालमा शरण लिन आए । त्यस समयमा ठूलो संख्यामा आएका भुटानी नागरिकहरुलाई बसोबासको लागि नेपाल सरकारबाट झापा जिल्लाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङ जिल्लाको शनिश्चरे पथरीमा अस्थायी शिविर (क्याम्प) खडा गरी शरणार्थी शिविरको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

शरणार्थीहरुको संख्यात्मक विषय र विवाद

२०१२ सम्म दर्ता भएका र अपवाद भनेर पछि दर्ता भएका ३० गरी कूल १ लाख १६ हजार ३५७ भुटानी शरणार्थी दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड छ । त्यसमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जनालाई तेस्रो मुलुक लगियो । बाँकी हुनपर्ने ३ हजार ५० तर यूएनएचसीआरले राखेको शिविरको विवरणमा भने ६५७७ बाँकी देखिए ।

नेपाल सरकारले दर्ता गरेको भन्दा ३,२५७ जना बढी भए जो शिविरमै रहेको भनिएको यूएनएचसीआरको विवरणबाट देखिएको छ । यिनलाई नेपाल सरकारले भने शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । त्यसैले यी दर्ता नभएको स्थिति हो । दर्ता भएका ३ हजार ५० शरणार्थी पनि छुट भएको भन्दै सन् २००८ र २०१२ मा दर्ता(रजिष्टेन) गरेर बढाइएको संख्या हो । २००६÷२००७ को सुरुवाती विवरणमा उल्लिखित लगभग संख्या जति नै यूएनएचसीआरले जिम्मा लिएर सजिलै तेस्रो मुलुकमा लगिसकेको अवस्था हो । तर त्यसपछि थपिएकाको जिम्मा लिन नचाहेको प्रष्ट छ । यो नै समस्याको जड हो ।

भूटानी शरणार्थी कुन देशमा कति गए ?

सन् २०११ देखि सन् २०१७ फेब्रअरीसम्मको मात्र एउटा तथ्यांक छ । यो नै अन्तिम भने होइन । सवा १ लाख जति शरणार्थी विदेश लगिसक्दा समेत यो समस्या सुल्झिन सकेको छैन । तर यी सबै शरणार्थी नै होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पनि नपुगिहाल्न सुझाइएको छ ।तर बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने यी ३ हजार २५७ जना नेपाल सरकारसँग दर्ता भई शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका व्यक्तिहरु भने होइनन् । दर्ता र प्रमाणित संख्यामा यति धेरैको फरक हुनु चानचुने विषय भने पक्कै होइन । तसर्थ किन र कसरी यत्रो संख्या फरक देखियो ? त्यो छानबिनको विषय बन्नैपर्छ । यसमा विशेष रुपले यूएनएचसीआरबाटै समेत प्रष्ट पारिनु पर्ने देखिन्छ । किनभने शरणार्थीहरुको विवरण व्यवस्थापन उनीहरुले नै गर्दै आएका थिए ।

ती शिविरमा भएको विवरणका ६ हजार ५७७ मध्ये सबै शिविरमा पनि नरहेको हुने सम्भावना पनि छ । खुल्ला सीमा, खुल्ला समाज, खुल्ला शिविरलगायत अधिकांश क्षेत्र खुला भएकाले शरणार्थी व्यवस्थापनको कार्य एकदमै जटिल भएको बुझ्न गाह्रो छैन । शिविर र शरणार्थी अवधारणा राखेसम्म यो कहिल्यै नटुंगिने समस्या हो । यसमा चलखेल/बदमासी भएको हुन पनि सक्छ वा अन्य कुनै विविध कारण हुनसक्छ । बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विवरणले पनि यस्ता कुरालाई प्रष्ट पार्छ ।

शरणार्थी व्यवस्थापनमा थपिएको चुनौती

सन् १९९२ देखि २०१८ (२६ वर्ष) सम्म नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरुबाट खाद्यान्न, औषधोपचार, लत्ता कपडा र बासस्थानको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । तर २०७५ पुस १७ गतेदेखि लागू हुनेगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ले खाद्यान्न र नगद अनुदान सबै नेपाल सरकारलाई पूर्वसूचना दिएर बन्द गरिदियो । यस्ता सूचना सामान्यतः लामै समय अगाडि दिइन्छ ताकि विकल्पहरुको तैयारी गर्न सकियोस् । यसले नेपाल सरकारका लागि ठूलो चुनौती थपिएको छ । त्यसैले विकल्पहरु सोच्नु र तैयारी गर्नु आवश्यक भएको आकलन गरिन्छ । तेस्रो मुलुकमा लैजाने कार्यक्रम यूएनएचसीआरले २०७३ साल तिरबाटै बन्द गरिसकेको र भुटानले शरणार्थी फिर्ता नलिने कारण बाँकी रहेका शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपालसँग धेरै विकल्प थिएन ।

दर्ता छुट भएका भनिएका शरणार्थीको कुराः

अहिले सतहमा आएको विवादको चुरो दर्ता छुट भनिएका ३ हजार २५७ जना “सम्भावित” शरणार्थी हुन् । यिनैबाट र यिनको नाममा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने झुठो आश्वासन दिएर गिरोहले पैसा उठाएको भनिएको हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा गणना गर्दासम्म दर्ता भएका १ लाख १३ हजार ४२८ शरणार्थीमध्ये सन् २०१६ सम्म रिसेट्टलमेन्ट प्रोग्रामअन्तर्गत १ लाख १३ हजार ३०७ तेस्रो मुलुक लगिएका थिए । २००८ र २०१२ मा दर्ता छुटको नाममा थपिएका २ हजार ९ सय चानचुन संख्याका शरणार्थीको जिम्मा भने युएनएचसीआरले लिन मानेन । तर नयाँ दर्तावालाहरु पनि मिसिएर विदेश जाने कोटामा परेको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर के त्यसरी विदेश लगिएका सबै भुटानी नै थिए त ? यसमा शंका गर्ने आधारहरु फेला परेका छन् ।

पुष्टि हुने गरी कुरा नआएको तर केही नेताहरुले खुसुखुसु मिडियामा चुहाइरहेको सूचनाअनुसार अमेरिका लगिएका ९० हजार प्लस भुटानी शरणार्थीमध्ये दुई हजार जतिको संख्यामा नेपालीहरु पनि छन् । एकपटक अमेरिकामा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी र सक्कली भुटानी शरणार्थीहरुबीच झगडा परेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो । अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीले त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको नाममा नक्कली शरणार्थी अमेरिका पुनर्वासका लागि आएको हुनसक्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । लामो समयदेखि चलेको यही अनुसन्धानको लहरो अहिले पहरोका रुपमा देखिएको हुनसक्ने विषय कतैबाट पनि औपचारिक रुपमा पुष्टि गर्न भने हाललाई सम्भव छैन ।

२००८ (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार) र २०१२ (बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकार) मा पुनःदर्ताको नाममा दर्ता छुट भन्दै २ हजार ९ सय जति नयाँ शरणार्थी दर्ता गरिएका थिए । २०१९ तिर प्रचण्ड र बाबुरामको पालामा जस्तै ओली सरकारले पनि अन्तिम पल्ट छुटेका कोही भए पुनः दर्ता गर्ने र शिविर र शरणार्थी अवधारणा नै बन्द गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलाको सो सरकारको नीति यही रहेको देखिन्छ ।

पछि सन् २०१९ मा शरणार्थी व्यवस्थापन र सहयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पछि हट्न थालेपछि यो कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ । शरणार्थी शिविर रहेसम्म यो समस्या सकिने कुरा पनि रहन्न । विकल्पहरु संकुचित हुदै गएका थिए । २००८ मा थप दर्ता हुँदा ४ हजार ३५० आवेदनमध्ये १,०९९ दर्ता भएका थिए । सन् २०१२ मा थप दर्ता गर्दा भने २०१६ आवेदनमध्ये १,८०० दर्ता भएका थिए । यसमा आवेदन दिनेहरुमध्ये ३ हजार ४६७ शरणार्थी भएको दाबी गर्नेहरू अझै दर्ता हुन सकेका थिएनन् । एक्स्सेप्शनल भन्दै थप ३० जना दर्ता हुँदा ३ हजार ४३७ आवेदकहरु लिम्बोमै थिए/छन् ।

यो संख्या युएनएचसीआरको रेकर्ड र एनयूसीआरए (नेशनल युनिट फर द कोअर्डिनेशन अफ रिफ्युजी एफेयर्स)को रेकर्ड बीचको फरक परेको संख्यासँग निकै मिल्दोजुल्दो नै छ । यो संख्यामा राज्यले चासो राख्नुपर्छ । शरणार्थी हुन् कि होइनन् भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ । आवेदन दिनेहरू सबै दर्ता हुन्छन् भन्ने छैन । सन् २००८ र २०१२ कै नयाँ दर्तामा पनि यो देखिएको छ । पन्थी कार्यदलले उठाएको अनुसूची ९ को आवेदन यस्तै थियो । तर ती सबै शरणार्थीको रुपमा दर्ता भई विदेश जान पाउँ भन्ने क्याटेगोरीका थिए । तर युएनएचसीआर /आरसीयु रिफ्युजी ‘कोअर्डिनेशन युनिट’ को भेरिफिकेसन प्रक्रिया पूरा नगरी ती नेपाल सरकारसँग दर्ता समेत हुन सक्दैनथे । विदेश जाने त टाढाको कुरा भयो । यो दर्ता छुट भनेर थप्ने प्याटर्न हेर्दा त माओवादी पार्टी र उसको बाइप्रोडक्ट नै विशेष रुपले यसमा सक्रिय रहेको भान हुन्छ । नक्कली लडाकु बनाएर शिविरमा राखेजस्तै नक्कली शरणार्थी उत्पादन पो गरे कि भन्ने पनि आशंका उत्तिकै छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा दर्ता छुटबारे

कार्यदलले अवस्थाको जानकारी दिन दर्ता छुट भएका भनी सुचिकृत लगत मात्र तैयार पारेको हो । कहीँ कतै फलानालाई प्रमाणिकरण गर, दर्ता गर भनिएको देखिन्न । पूरा प्रतिवेदन पढेर हेर्दा गिरोहलाई सहयोग पुग्ने कुनै काम भएको देखिन्न । कार्यदलले काम गर्दैगर्दा गिरोहले पनि चलखेल नगरेको भने होइन । तर जुन तरिकाले उनीहरुको नाम र आवेदन लिइएको थियो, त्यसले गिरोहले ठग्न भनी आश्वासन दिएकाहरुको काम हुने वातावरण नै थिएन । गिरोहले पैसा उठाएकाहरुलाई बटुलेर आवेदन दिन लगाए होला । तर त्यो आवेदनकै आधारमा उनीहरुले शरणार्थीको मान्यता पाउने र विदेश जाने कुनै सम्भावनै थिएन । शरणार्थीको रुपमा दर्ता हुने प्रकृया नै होइन त्यो ।

तर यदि कसैले कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा वा कुनै फर्जी सूची घुसाएर दर्ता गरेर आईडी दिएको छ भने त्यो गम्भीर अपराध ठहर्छ । खाँण र पाण्डे टिम गृहमा आएपछि यस्तो भएको भए नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मात्रैले एकल निर्णय गरेर शरणार्थीको मान्यता दिई विदेश पठाउन सकिने कुरो अलि हजम हुने खालको देखिन्न । यूएनएचसीआरको दमकस्थित कार्यालय पनि २०२० बाट बन्द गरिएको अवस्था हो ।

अनुसुची ७ र ८

अनुसुची ७ र अनुसुची ८ गरी दुइवटा सुची भए पनि तिनमा सुचिकृत कुल संख्या ४२९ जना नै हो । अनुसुची–७ मा ४२९ जना यूएनएचसीआररआरसीयू टोलीले सबै कागजपत्र बुझेर भुटानी शरणार्थी भनी प्रमाणिकरण गरेर नेपाल सरकारलाई दर्ता गर्न सिफारिस गरिएका नाम हुन् । यिनै ४२९ मध्ये विदेश जान चाहनेको सुची अनुसुची–८ मा राखिएको हो । अनुसुची ८ मा भएका नाम अनुसुची ७ मा हुनैपर्छ। त्यसैले सुची एउटै हो । कस्तो बुझाइ हो यो प्रतिवेदन बारे ! समाचार लेख्नेले प्रतिवेदन पढेका÷ बुझेका छन् भन्न सकिने अवस्था नै देखिन्न । कार्यदल संयोजक पन्थी यही कुरा बारम्बार भन्दैछन् तर ठूला मिडिया म्यानहरुको बुझाइमा एकरुपता नभएको बताइन्छ ।

अनुसुची ९ मा के छ त ?

अनुसुची–९ मा भने सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कोही केही छ भने आवेदनसम्म मागिएकाहरुको सुची हो । यी यूएनएचसी आरसीयूबाट प्रमाणिकरण समेत नभएकाहरु हुन् । यिनको निवेदनको कुनै अर्थ थिएन/छैन । अनुसुची–९ मा नाम थपिएको कुरा आएको छ । तर यो गिरोहले नै प्रतिवेदन हात पारेर आफैले सुची थप्दै ठगेका हुन् भने त्यो ‘किर्ते’ ठहर्छ । यस्तो अवस्था भए गृहमन्त्रालयलाई दोष दिन मिल्दैन, सिवाय त्यो प्रतिवेदन कसरी बाहिर पुग्यो भन्ने प्रकरण बाहेक । तर प्रतिवेदन त कार्यदलका सदस्यसँग पनि त थियो भन्ने छ ।

विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘त्यसो होइन, गृहमन्त्रालयमै भएको प्रतिवेदन नै फेरिएको हो भने त्यो फेरि गम्भीर अपराध ठहर्छ । खास कुरो बाहिर आइसकेको छैन।’ श्रोतका अनुसार भन्दै प्रतिवेदन नै भेटिएन, बुझाएको भन्दा पुरै भिन्न छ जस्ता समाचार आएका छन् । खास कुरो थाहा पाउन प्रहरीको छानविन प्रतिवेदन नै कुर्न पर्छ ।

तर देशको एक प्रमुख मिडियाले फेरि नयाँ कुरा खुलासा गरेको छ । सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन नै झिकेर लगेको अनि नयाँ नामावली थपिएको भनिएको छ । पुनश्चः त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका किटानी साथ लेखिएको यूएनएचसी आरसीयूबाट सबै कागजात प्रमाणिकरण गरिएका ४२९ जनाको नाम बाहेक अन्य कसैलाई दर्ता गर्न मिल्ने अवस्थै थिएन । तर त्यो अनुसुची ९ मा जे जति थपे पनि प्रोपर डकुमेन्टेशनसहित यूएनएचसीआर र आरसीयूले संयुक्त रुपमा प्रमाणिकरण प्रकृयागत रुपले सिफारिस नगरी कसैलाई पनि शरणार्थीको मान्यता सरकारले दिनै मिल्दैन। यी न्युनतम प्रकृया पुरा हुनै पर्छ । ती नामहरु दर्ता हुनै नसक्ने, आइडी जारी हुनै नसक्ने अवस्थाका थिए ।

अनुसुची १० पनि छ प्रतिवेदनमा

यी भने दर्तावाल शरणार्थीहरुले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएका हुन् । तर २०१६ बाट तेस्रो मुलुक लैजान बन्द भए पनि केही प्रकृयामै रहेको बुझिन्छ प्रतिवेदनबाट। विशेष गरी अष्ट्रेलियाले एचएसपी अन्तर्गत शरणार्थी लिइरहेको छ । यो काण्डले अब रोकिन भने सक्छ ।

४२९ को विवाद

४२९ जनाको लगत संकलन पनि यज्ञ निरौलाकै पालामा भएकाले सन्देह गर्न पर्ने देखिन्छ । गिरोहसँग यिनको कनेक्सन त यिनले आरसीयू बाट हटिसक्दा पनि कार्यदलको अध्ययनको क्रममा देखाएको सकृयताबाट अनुमान गर्न मिल्छ ।

अहिले भइरहेको अनुसन्धान के हो ?

अहिले भइरहेको अनुसन्धान खासमा ठगीको विषयबाट सुरु भएको हो । एकभन्दा बढीले संगठन जस्तै बनाएर ठगिएकाले संगठित अपराधको विषय बनेको हो । गिरोहले विभिन्न प्रलोभन दिएर शिविरमै रहेका शरणार्थीबाट, शिविर बाहिर रहेका शरणार्थीबाट, नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पु¥याइदिने भनिएकाबाट उनीहरुको गच्छेअनुसारको रकम उठाएर अलपत्र पारिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको हो ।

उजुरी गर्नेहरुले फलानाको मान्छे चिलानाको संगत भन्दै प्रभाव जमाएको कुरा खुलाएकाले नामहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । लिइएका नामहरु, अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएकाहरु सँच्चिकै संलग्न रहेको वा नरहेको पनि हुनसक्ने सम्भावना छ । अनुसन्धान नसकी यसै भन्न नसकिने अवस्था पनि छ ।

यसैको छानबिनको क्रममा विभिन्न नामहरु जोडिन आउँदै अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ गरिएकाहरुले आफूविरुद्ध भेटिएका प्रमाणहरु बारे प्रष्टीकरण गर्ने अवसर हो यो । प्रहरीको लागि भेटिएका प्रमाणलाई थप बुझेर बलियो बनाउने अवसरको रुपमा लिइन्छ । भाग्नेहरुले भाग्दैमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन ।

वास्तवमा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने आवश्यक छ । कारवाही प्रक्रियालाई अघि नबढाउने हो भने फेरि घटनाहरु दोहोरिरहने छन् । राजनीतिक दलहरुले (सत्तामा हुने र नहुने दुवैले) कम्तिमा बढी नबोलिकन दिमाग चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

आन्दोलन,जुलुसले यो प्रकरण सपार्ने भन्दा बिगार्ने देखिन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहसमेत मिसिने हुनाले यसले अपराधको राजनीतिकरण हुने जोखिम हुन्छ । पीडित भनिएकाहरुले गिरोहसँग मिलेर राज्यविरुद्ध अपराध गरेको उनीहरुकै उजुरीले स्वीकारेको तथ्य भने ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।

स्रोत जानकारी : नेपाली ब्लग ‘माइसंसार’ बाट साभार गरेर समाचार सामग्री (फोटोसहित) प्रकाशन गरिएको छ ।