परिचयपत्र वितरणको खर्च आफ्नै स्रोतबाट गरिने
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यकपर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
यसका लागि रु सात अर्व ५२ करोड लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विस २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँचवर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप अगामी वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकार आफैँको हुने जानकारी दिए ।
आव २०६६÷०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको शुरुआत भएको थियो । यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो ।
हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना सङ्कलन भई वितरण कार्य शुरुआत भएको र सिंहदरबारभित्र कार्यरत तीन हजार कर्मचारी परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सात हजारको विवरण सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विसं २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
हाल सो केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । बैठकमा महानिर्देशक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, “तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ । सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ ।”
बैठकमा समितिका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले छिटो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सबै जिल्लामा शुरुआत गर्न आग्रह गर्दै यसमा विदेशी सहायता लिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपाली सूचना प्रविधिज्ञले तयार गरेका प्रविधि (सफ्टवयर) लाई अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँणेल, झपटबहादुर रावल, प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सङ्कलन हुने विवरणको सुरक्षा भण्डारणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...