सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट छ । अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन ।
– ऋषि राजभण्डारी, सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
‘अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन,’ कानुन सचिव राजभण्डारीले भने ।
‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’ यो कानुनी प्रावधानअनुसार पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिले सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति पाउने कानुनका जानकारको भनाइ छ । कानुन सचिव राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले केही समयअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिसअनुसार ४५ दिनपछि सबै जनाको नियुक्ति गर्न कुनै प्रकारको कानुनी समस्या नपर्ने स्पष्ट पारे ।
३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्नै लाग्दा सभामुख सापकोटाले ३० मंसिरमा परिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।
संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ ले भन्छ– कुनै बाधा छैन
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सो नाम संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो । संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुखसहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न आयोगमा समेत पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।
३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को सिफारिसबमोजिम स्वत :नियुक्ति हुने दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निष्क्रिय भयो, नियुक्तिका लागि कुनै बाधा छैन,’ प्याकुरेलले भने ‘सभामुखले अहिले आएर पत्र फिर्ता गर्नु हास्यास्पद काम हो ।’ प्याकुरेलले सभामुखले योजनाबद्ध किसिमले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको दाबी गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रोपटक सर्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक दोस्रोपटक सरेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्नेगरी तय भएको बैठक २ बजेका लागि सारिएकामा...
-
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सर्यो
काठमाडौं । दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक दुई घण्टाका लागि सारिएको छ । संसद् सचिवालयका...
-
विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ: महासचिव पोख्रेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना...
-
सहकारी ठगी प्रकरणः छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन चार सदस्यीय कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कानुनमन्त्री पदम...
-
सदन सञ्चालनबारे दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै सभामुख
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको ११ बजे निर्धारण गरिएको बैठक सञ्चालन गर्न दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै छन् ।...
-
सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदैछ । बरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिका संयोजक सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको सिफारिसका...
-
सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित समितिको बैठक बस्दै
६ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन दलहरु प्रयासमा छन् । त्यसका...
-
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रतिवेदन तथा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।बैठकमा...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक: राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबल गरिने
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने छ ।...