सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट छ । अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन ।
– ऋषि राजभण्डारी, सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
‘अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन,’ कानुन सचिव राजभण्डारीले भने ।
‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’ यो कानुनी प्रावधानअनुसार पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिले सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति पाउने कानुनका जानकारको भनाइ छ । कानुन सचिव राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले केही समयअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिसअनुसार ४५ दिनपछि सबै जनाको नियुक्ति गर्न कुनै प्रकारको कानुनी समस्या नपर्ने स्पष्ट पारे ।
३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्नै लाग्दा सभामुख सापकोटाले ३० मंसिरमा परिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।
संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ ले भन्छ– कुनै बाधा छैन
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सो नाम संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो । संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुखसहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न आयोगमा समेत पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।
३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को सिफारिसबमोजिम स्वत :नियुक्ति हुने दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निष्क्रिय भयो, नियुक्तिका लागि कुनै बाधा छैन,’ प्याकुरेलले भने ‘सभामुखले अहिले आएर पत्र फिर्ता गर्नु हास्यास्पद काम हो ।’ प्याकुरेलले सभामुखले योजनाबद्ध किसिमले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको दाबी गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
सुहाङले बुधबार बिहान सांसद पदको शपथ लिँदै
काठमाडौं । गत वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा विजयी नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्बाङले बुधबार...
-
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्दै
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको...
-
बर्खे अधिवेशनअघि प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतासित सभामुखको छलफल
काठमाडाैँ । सभामुख देवराज घिमिरले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । उनले आज बिहान साढे ११...
-
देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन, ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देश राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको बताएका छन्। प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले सोमबार बिहान महेन्द्रनगरमा...
-
एमाले भोजपुरको अध्यक्षमा खड्का निर्वाचित
काठमाडाैं। नेकपा एमाले भोजपुरको नयाँ नेतृत्वमा मक्कर खड्काको प्यानलै विजयी भएको छ । भर्खरै सम्पन्न मत परिणाम अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष...
-
मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मतमा हतार नगर्न ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारलाई सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले तत्काल विश्वासको मत नदिने भएको छ। एमाले...
-
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि वैशाख १० र १६ गत दुई दिन यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा...
-
जनताले ‘पपुलिजम’ स्वीकार्य नभएको सन्देश दिए: महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले विचारधाराको जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरूको विकल्प ‘पपुलिजम’का आधारमा खोज्ने प्रयास इलाममा असफल...
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...