सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए ।
त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
मुस्ताङमा वन्यजन्तुसँगै रमाउन थाले पर्यटक
म्याग्दी, २२ भदौ । मुुस्ताङ भन्ने बित्तिकै धेरैले मुक्तिनाथ मन्दिर, कागबेनी, दामोदरकुण्ड, लोमान्थाङ, जोमसोम, लेते, मार्फालगायत स्थान, तालतलैया, हिमाल, मौलिक...
-
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । अघिल्लो दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य शुक्रबार भने बढेको हो। नेपाल...
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ, २० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंककानुसार आजका...
-
नेप्से परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अंकले गिरावट भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक आज ९०.७३ अंकले...
-
कति छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आजका लागि...
-
प्रतिफल दिने क्षेत्रमा सरकारको लगानीको प्राथमिकतामा पर्छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै...
-
कृषिमन्त्रीसँग एडिबीका देशीय निर्देशकको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक आर्नौड काउचोइसले मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्...
-
नारायणगढ-बुटवल सडकको काम चाँडो सक्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएका छ: यातायातमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणगढ-बुटवल सडकको काम चाँडो सक्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी...
-
भैरहवामा नयाँ पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अन्तिममा चरणमा
काठमाडौं । रुपन्देहीको भैरहवामा नयाँ पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले...