सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए ।
त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
खुम्बु क्षेत्र पर्यटकले खचाखच, लुक्लामा एकै दिन दुई सय उडान
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण तथा खुम्बु क्षेत्रको पदयात्रामा आएका पर्यटकले यो मनमोहक स्थान भरिभराउ भएको छ ।...
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले...
-
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट
काठमाडौं । सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट भएको छ । यो साता आइतबार र सोमबार लगातार दुई दिन बढेको बजार...
-
सप्तकोशी नदीमा ‘जेटबोट’ सञ्चालन
काठमाडौं । सुनसरीको चतरास्थित सप्तकोशी नदीमा सोमबारदेखि जेटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सप्तकोशी भएर आवतजावत गर्न सहज होस् भने उद्देश्यले...
-
छतमा यात्रु राख्नेलाई २० हजारसम्म जरिवाना
मलेखु। जोखिमपूर्ण तरिकाले निर्वाध रुपमा यात्रु ओसारपसार गर्ने रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले धमाधम कारबाही गरेको छ।...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु ५०० ले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा रु ५०० ले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंङ्घका अनुसार आइतबार प्रतितोला...
-
बारपाकमा देखिन छाडे पहिचान बोकेका परम्परागत ढुंगाका घर
गोरखा: विसं २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले ढुङ्गाका अधिकांश घर एकै झट्कामा भत्काइदियो । घर...
-
सडक सञ्जालमा जोडिँदै मुस्ताङ र डोल्पा
म्याग्दी। गण्डकीको मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जोड्ने सडकको ७५ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । दुई प्रदेशको हिमाली जिल्लाका आन्तरिक...
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्रा विनिमय दर
काठमाडौँ, २१ असोज : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार...