निर्वाचन आयोगले भन्यो–उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी सबैभन्दा अपारदर्शी
काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको इमान्दारिता जाच्ने पहिलो आधार उसको पारदर्शिता हो । त्यसैले पछिल्लो समय विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई आम जनता र राजनीतिक दलहरूले पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । केही राजनीतिक दल त आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयलाई नै जोड दिएर स्थापना भएका छन् । तर, पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्ने दलहरूको व्यवहारमा भने त्यसको छनक देख्न सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अपारदर्शी राजनीतिक दलहरूको सूची हेर्ने हो भने आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिएर स्थापना भएका पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन भने उदासीनता देखाएको प्रष्टिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र हरेक राजनीति दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आयव्ययको विवरण पेश गर्नुपर्ने भए पनि पारदर्शितामा जोड दिंदै स्थापना भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले यो नियम उल्लंघन गरेको छ । निर्वाचन आयोगाको नियम नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भन्दै स्थापना भएको भट्टराईको पार्टीले नै उल्लंघन गरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले स्पष्टीकरण पत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण नुबझाएर अटेरी गरेको उल्लेख छ ।
बाबुरामको पार्टीसंगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । आयव्यय विवरण बुझाउन यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले आनाकानी गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई जस्तै उनको पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्यय विवरण बुझाउन नसक्कनुको कारण सोधेको छ ।
आफ्नो आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेहरूको सूची लामो छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३० वटा राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण पेश गर्न आनाकानी गरेका छन् । जसमा केही राजनीतिक दलले नियमभन्दा ढिलो गरी आयव्यय विवरण पठाएका छन् भने केहीले चासो नै राखेका छैनन् । यसले अरुलाई आदर्शको पाठ पढाउनु पर्ने राजनीतिक दलले कसरी जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीको आयव्यय विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ‘थरुहट’, हाम्रो पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम ‘गणतान्त्रिक’, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टीलगायत छन् ।
त्यसैगरी, १२ राजनीतिक दलले आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न चासो देखाए पनि १८ राजनीतिक दल भने निदाएर बसेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय एकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टीले आयव्यय विवरण बुझाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैगरी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी ‘लोकतान्त्रिक’, नेपाल न्यायीक दल, जनता दल नेपाल, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र नेपाल वादलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । २०४७ सालको संविधान र राजसंस्था कायम नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता नहुने विचार राख्दै आइरहेको रामबाबु प्रसाई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादीले पनि आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरण बुझाएको छैन । चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी पनि अपारदर्शी राजनीतिक दलकै स्थानमा दरिएका छन् । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल पनि निर्वाचन आयोगको खराब राजनीतिक दलको सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले यी ३२ दलले नियमानुसार आयव्यय विवरण नबुझाएपछि ती दललाई जरिवाना गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले प्रयेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्धारित म्यादपछि मात्र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा हालसम्म पनि आयवययाके विवरणको वार्षि प्रतिवेदन पेश नगर्ने देहाएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम १ सय रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ?’ आयोगले यस्तो व्यहोराको स्पष्टीकरणपत्र ३२ वटै राजनीतिक दललाई पठाएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन आयोगले दलले यसमा पनि अटेरी गरेमा दल खारेजलगायत कारबाही गनेृ व्यवस्था छ । आयोगको यस्तै प्रावधान अनुसार आयोगको कारबाहीमा यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरू परिसकेका छन् ।
साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने तयारी
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने...
-
चीनका लागि नेपाली राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली नियुक्त
काठमाडौं । प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त हुनु भएको छ । राष्ट्रपचि रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा...
-
रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो
काठमाडौं । सहकारी ठगी आरोपमा हिरासतमा रहेका पुर्व उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापती रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद...
-
कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगायो
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर–१६ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ...
-
राष्ट्रपति पौडेल आज अजरबैजान जाँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)...
-
पदावधि नसकिँदै राजिनामा दिने पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको तयारी
काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले राजीनामा दिने भएका छन् । उनले गत...
-
धार्मिक दृष्टिकोणले मधेशको संस्कार, संस्कृति र परम्परा उच्च रहेको छ: महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले धार्मिक दृष्टिकोणले मधेशको संस्कार संस्कृति, परम्परा उच्च रहेको बताएका छन् । तराई मधेशमा...
-
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाइएको हो: डा.महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सत्तासाझेदार दलहरुबीचको संयन्त्र बनाइएको बताएका छन् । चितवनमा...
-
एमाले सचिवालय बैठक भोलि बस्दै
काठमाडौं । समसामयिक राजनीति, सरकार सञ्चालन गर्न गठित समन्वय संयन्त्र, उपनिर्वाचनलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले)को सचिवालय बैठक भोलि...