‘स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक हो नेपालः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल (अन्तरवार्ता)

अन्तर्वार्ता

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । ‘स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल, अहिले भारतसंँग नेपाली भूमि अतिक्रमण नगर्न भनिरहेको छ।

यही जेठ ६ गते नेपालको संघीय संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गरेका छन्।

अरुको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन्। नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ। आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नोजत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन।

भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ। यसलाई नेपाली जनताले समयसमयमा प्रतिरोध गर्ने गरेका हुन्। यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो। यस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारी र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः

भारतले नेपालको भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गराउँदासम्म पनि नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्ने आलोचना भइरहेको देखिन्छ। यसबारेमा नेपाली जनता आश्वस्त हुने गरी भनिदिनोस्, सरकारले केके गरेको हो?
इतिहासमै पहिलोपटक, वर्तमान सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ, यस्तो काम रोकियोस् भनी नेपालका तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले हामीसंँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सन्धिसम्झौताका आधारमा यो कुरा उठाएका हौँ। यसकै आधारमा हामीले नयाँ नक्शा जारी गरेका छौँ। यसरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागिपर्नु जस्तो घटनाले हाम्रो निकटतम छिमेकीको व्यवहार र प्रवृत्तिलाई देखाउँछ।

यो पहल गर्न ढिलाइ त भएको हो नि?
त्यहाँ सडक बनाउनेबारेमा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो। भौतिक पूर्वाधारको असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका वाञ्छित अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा समयमै यथोचित जानकारी नहुनु स्वाभाविक नै हो। यसबीचमा भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको पाइयो। र, भारतका रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको देखियो।

वर्तमान सरकारले भारतले गत नोभेम्बर २ मा नक्शा जारी गरेलगत्तै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो तर त्यसयता पनि भारतीय पक्षको हेपाहा र छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनुजस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजियो। यही क्रममा भारतीय रक्षामन्त्रीबाट सडक उद्घाटन गरिएको समाचार आएपछि हामीले पुनः आपत्ति जनाएर संवादमा आउन आग्रह गरेका हौँ।

केही महिनाअघि मात्रै तपाईँ दार्चुलाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यस बेलासम्मको स्थिति के पाउनुभएको थियो? त्यहाँबाट फर्केपछि के पहल गर्नुभयो?
म गत फागुन ४ र ५ गते दार्चुला पुगेको थिएँ। जिल्लाका जनप्रतिनिधि र नेपाली सेनाको सीमा हेर्ने अधिकारीसहित त्यहाँको सीमा क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न पुगेको हुँ। बाक्लो हिमपात भएका कारण भ्रमणको योजनाअनुरुप सिमाना र त्यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण ठाउँसम्म पुग्न सकिएन। त्यसकारण त्यहाँ भारतीय पक्षले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाइरहेको विस्तृत विवरण लिन सम्भव भएन।

दोस्रो, त्यहाँबाट फर्केपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आफूले देखेबुझेको वस्तुस्थितिबारे अवगत गराएको थिएँ। मेरो भ्रमणले सरकारका तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ। फलस्वरुप हामीले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गरेका छौँ। नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक भएको छ। अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूका साथै सिंगो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउनु छ। त्यहाँ पूर्वाधार विकास र विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

खासमा दार्चुला सदरमुकामदेखि टिंकर भन्ज्याङ्सम्मको ८७ किलोमिटरसम्मको सडक बनाउनु अति आवश्यक छ। मेरो भ्रमण त्यस सडकका निर्माणका सन्दर्भमा पनि थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सडक बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइसकेको अवस्थामा अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित बजेट तर्जुमा हुनेछ र निर्माणको काम शुरु हुनेछ।

छाङ्गरु भन्ने गाउँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण विन्दुमा पर्छ। त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ। दाहिनेतिर लाग्दा टिंकर भन्ज्याङ आउँछ, जहाँबाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ। जिल्ला सदरमुकाम रहेको दार्चुला तर्फबाट टिंकर भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ८७ किमी बाटो बनाउन विसं २०६५ देखि प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अत्यन्त विकट मानिएको र निर्माणका लागि ठेक्कासमेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय हुनुपूर्व म त्यहाँ पुगेको थिएँ। नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम अब शुरु गर्दैछ।

अब छाङ्गरुभन्दा अलि पर सीमासम्म हाम्रा सुरक्षा पोष्टहरु राख्नुपर्ने होइन? यसमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी के हुनेछ?
ती स्थानमा पूर्वाधार विकास र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ। हामी त्यहाँ पुग्दा पनि नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोष्टहरू राख्ने, नेपालको भूभागमा पर्ने अन्य ठाउँहरूमा तत्काल अस्थायी पोष्टहरू भए राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। अब सेनालाई सीमाबाट कति यता राख्ने भन्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ। मुख्य कुरा, अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको नेपालको हकका सम्बन्धमा सिंगो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ। त्यहाँ बृहत् सुरक्षा र विकास कार्यक्रम आवश्यक छ। भोलि ती क्षेत्रलाई हामीले विशाल संरक्षित क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताबद्ध संकल्पसहित नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वलाई कायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ। सरकार आफ्नो जमीनको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ।

यस सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतीय बुद्धिजीवी र सञ्चार क्षेत्रको एक तप्का जसरी आक्रामक देखिएको छ, त्यो हदको त होइन तर नेपालले व्यवस्थित रुपमा प्रतिवाद गर्दै हाम्रो सञ्चार प्रणाली र प्राज्ञिक वर्गलाई परिचालित गर्नुपर्ने होइन?
भारतीय मिडिया सतही रूपमा बृटिश उपनिवेशकालीन हेपाहा मानसिकता बोकेर नेपालको विपक्षमा उत्रेको जस्तो लाग्छ। यसले भारतीय समाजलाई पनि कलंकित र प्रदूषित बनाउँछ। वास्तवमा त्यहाँ राज्यको चरित्र त्यहाँको मिडियामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ। यसमा हाम्रा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन्।

लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण पनि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सवालमा हामीलाई धेरै नोक्सान भएको छ। हामीले बल्ल राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा तय गरेका छौँ। हामी संगठित रूपमा लाग्नुपर्छ। सरकारका गल्ती कमजोरी भएमा ठीक ढंगले सञ्चालित होओस् भन्नुपर्नेमा ‘दुई वर्ष पुगेकाले अब नयाँ सरकार ल्याउन पाइन्छ’ भन्ने सोचलाई मलजल गरिएको छ। यस्ता भ्रमलाई चिर्न र सही सूचना प्रवाह गर्न राज्यको सञ्चार प्रणालीलाई हामीले प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ।

हालै भारतीय सेनापतिले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया किन नआएको?
हामी आधिकारिक कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। यहीबीचमा भारतीय राज्यपक्षका प्रतिक्रियाहरू लज्जाजनक र अझ आपत्तिजनक ढंगले आएको देखिएका छन्। स्वाभिमानी नेपालीका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति अपमानजनक र आपत्तिजनक छन्। विश्वलाई थाहा छ, नेपाल विश्व इतिहासमा कसैको गुलाम नभएको देश हो। यस्तो देशलाई कसैको उक्साहटमा लागेको भन्ने कुरा विवेक गुमाएकाहरुले मात्र भन्न सक्छन्।

जुनसुकै पृष्ठभूमि र प्रसंगमा आएको भए पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीको अपमान गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन्। त्यो निन्दनीय छ। त्यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, यहाँको समाजको चरित्र र स्वाधीनतालाई नबुझ्ने खालको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो। यसबाट भारतीय सेनापतिले भारतको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने नेपाली गोर्खा सैनिकको भावनाको अपमान गरेकोे देखिन्छ। अब उहाँहरुलाई ती गोर्खाली फौजको सामुन्ने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो। नेपाली जनता आफ्नो आत्माबाट बोल्छन् र उसलाई कसैको उक्साहटमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा तिनले पनि बताइदिनेछन्।

वास्तवमा भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी जस्तो देखिन्छ। सेना प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तिमा लाग्नु कति व्यावसायिक हो? हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन। त्यसैले त्यस्ता विषयमा नेपाली सेनाले ओठे जवाफ दिँदैन। सेनाले बोल्ने होइन। नेपाली सेना पूर्णतः व्यावसायिक संगठन हो। उसले संविधानअनुसार सरकारले दिने निर्देशनका आधारमा उपयुक्त समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ।

हाम्रो सेना संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा तैनाथ र परिचालित हुन्छ। परिआए लड्छ। हामीलाई राष्ट्रिय सेनाको क्षमता, निष्ठा र व्यावसायिकतामा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ। सेना मात्र होइन, परिआए नेपाली जनता नै राष्ट्रका सिपाही हुन् भन्ने कुरा मित्रहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो। नेपाली सेनालाई यस्ता विषयमा बोलेन भनेर विवादमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गरिएका टिप्पणीप्रति पनि हामी राम्रै जानकार छौँ। हामीले संयम र धैर्यका साथ काम गर्नुपर्छ। भारत मित्रराष्ट्र हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिक वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

सरकारले नयाँ नक्शा तयार गरिसकेर पनि कूटनीतिक वार्तालाई पर्खेर केही ढिलो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। अहिले नक्शा सार्वजनिक हुनुले के कूटनीतिक वार्ता अलि पर सर्न लागेको भन्ने बुझ्दा हुन्छ?
हामीले परिपक्व र जायज हिसाबले नक्शा सार्वजनिक गर्न खोजेका थियौँ। त्यसका लागि वार्ताको अपेक्षा गरिएकै हो। हामीले पठाएको पत्रमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन। द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। एकले अर्कोलाई सम्मान नगर्ने हो भने यो घटना धेरैे महँगो पनि पर्न सक्छ। कालीनदीको पश्चिम तीरैतिर बनेको सडकको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्ने कुरा भएन। वास्तवमा कालीनदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन। यो ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य भारतले नबुझे जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण काली नदीसहित पूर्वको जमीन नेपालको हो, हाम्रै हो। त्यहाँबाट पश्चिमको जमीन भारतको हो, त्यसमा हाम्रो दावी छैन।

भारतसँग वार्ताका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ?
हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तयारी गरेका छौँ। विगतमा कतिपय सन्दर्भमा यस प्रकारका वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा कतिपय कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन्। चुकेका विषयहरू हुन सक्छन् तर भारतसँगको सीमाका सन्दर्भमा हामीसँगका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई कसैले काट्न सक्दैन। यस विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का छ। नेपालसितको घनिष्ठ मित्रता रहेका कारणले भारतले यसमा सकारात्मक सम्बोधन (रेस्पोन्स) गर्नुपर्छ। हेपाहा प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न।

अन्य मुलुकका झैं हाम्रा पनि सबल र दुर्बल पक्षहरू छन्। को ठूलो सानो वा कसको तयारी कस्तो भनेर तुलना हुन सक्दैन। नेपाल नेपाल नै हो, भारत भारत नै हो। हामी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा कोही कसैसंँग झुक्दैनौँ। वार्तामा सबै कुरा स्पष्ट राख्छौँ। यसरी वार्ता गर्दा मनोगत आग्रहका आधारमा होइन तथ्य र प्रमाणकै आधार हुनेछ। हामीसँग त्यसका पर्याप्त आधार छन्। मैले अघि पनि भनेँ कि दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा हामी पूर्वाधार र विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ। हामी आफ्नै भूभागमा जाँदा विदेशी भूमिबाट जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गछौँ, त्यहाँका जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्छौँ।

यस सन्दर्भमा भारतीय रक्षामन्त्रीसँग समकक्षीका हैसियतले तपाईँको संवाद भएको छैन?
पछिल्लो समयमा भारतीय समकक्षीसंँग संवाद भएको छैन। उहाँले मलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो, मैले पनि उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको हुँ। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बेलाबेलामा संवाद भइरहेको छ। संसद्मा जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत ‘सत्यमेव जयते’ चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर नेपालको भनाइ राख्नुभएको छ, तिनै आधारमा हाम्रा अन्य तहबाट पनि संवादहरू हुनेछन्।

हामी नेपाललाई कुनै देशवेष्टित होइन, सबैसित आवागमन र पावहनसम्बन्ध भएको भूजडित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ। हामी राज्यका निकायहरूलाई उपकरण सुसज्जित बनाउन चाहन्छौँ। मैले भनेँ कि नेपाली सेना एक व्यावसायिक सेना हो, यसले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन। यो नेपाल एकीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको संगठन हो। यसलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तानाबानाको योजना सफल हुन सक्दैन। हामी सत्यको जीतमा लागेका छौंँ। ‘सत्यमेव जयते’, अर्थात् सत्यको विजय हुन्छ।