नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा एक-अर्काविरूद्ध लेख्न नपाउने
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एक-अर्काविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाउने गरी निर्देशन दिने भएको छ।
शुक्रबार बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुन लागेको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीभित्रको अराजकता, अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीको नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेको उल्लेख छ।
‘समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि,पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै खालका अनेकता अराजकता अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ,’पार्टीको नीति नेता र कार्यकर्ताविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ।’
नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर गल्ती कमजोरीहरू भएको भन्दै प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुँदै गएको र आन्तरिक एकता कमजोर भएको उल्लेख छ।
पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवेदनमा गुट-गुटका अलग अलग बैठक बस्ने निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिने गलत अभ्यासलाई कडाइका साथ रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘पार्टीमा गुटबन्दी तथा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न विधि तथा पद्धति स्थापित गर्न र नेता तथा कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा तय गरिएको आचारसंहितालई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ,’सबैलाई, विशेषत: जिम्मेवार कमरेडहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही जीवनशैली अपनाउन र आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्दछ।’
पार्टीका नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाहरू गुटबन्दीको माध्यम बनेको भन्दै यसको सञ्चालन विधि निश्चित गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
‘गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने। त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरूमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक स्रोत तथा क्रियाकलाप बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने।
कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टी छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने। नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने।’
नेकपाभित्र, विशेषगरी पूर्वएमालेका नेताहरूका नाममा गठित एक दर्जन भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू सक्रिय छन्। त्यस्ता प्रतिष्ठानका नामबाट गुटबन्दी बढ्दै गएको भन्दै प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्ने माग गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत उठेको थियो। प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्व सचिवालयका सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन्।
नेकपामा मदन भण्डारी फाउण्डेसन, मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सहाना प्रधान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालनमा छन्।
Comments
अरु समाचार
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...
-
एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनको तयारी सुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले अन्य कमिटीलाई...
-
उपचुृनावको नतिजाले एमाले उत्साहित,नयाँ शक्तिको भविष्य अन्योल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी दुई वटा सिटमा भएको उपचुनावमध्ये दुवै सिट नेकपा एमालेले जितेको छ ।...
-
सीके राउतले रवि लामिछानेलाई दिए यस्तो सुझाव: जमानत जफत भएपछि अब विचार गर्नुहोला
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरेकै जस्तो मत आएको बताएका छन्...
-
मन्त्रिपरिषद विस्तारकाे तयारीमा मुख्यमन्त्री सोडारी
काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार बझाङ उपनिर्वाचनकाे परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्री...
-
उत्तराखण्ड सरकारले खारेज गर्यो पतञ्जलिका यी १४ उत्पादनको लाइसेन्स
एजेन्सि। भारतको उत्तराखण्ड सरकारले यही अप्रिल १५मा एक आदेश जारी गरेर पतन्जलीका १४ उत्पादनका लाइसेन्स रद्द गरेको सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी...