नयाँ नक्सामा गलत तथ्य समेटिएपछि सरकारले पाठयपुस्तक वितरणमा रोक लगाएको होः मन्त्री अर्याल
काठमाडौं। नेपालको नयाँ नक्सा भित्र समेटिएका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका बारेमा गलत तथ्य समेटिएपछि सरकारले पाठयपुस्तक वितरणमा रोक लगाएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
गत जेठ ३१ गते संविधान संसोधनमार्फत नेपालको निशान छाप पनि संसोधन गरेपछि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमीको बारेमा पाठयपुस्तकमा गलत तथ्य र तथ्यांक छापिएपछि पाठयपुस्तक वितरणमा रोक लगाईएको हो।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले पाठयपुस्तकमा राखिएका तथ्यांकहरु सच्याएर मात्रै वितरण गरिने जानकारी दिइन्।
“मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रकाशित नक्सा र संविधान संशोधनको विषयमा त्यस्तो कुनै गलत नभए पनि पाठयपुस्तक भित्रका केही तथ्यहरु गलत भएको पाईयो,” मन्त्री अर्यालले देखापढीसँग भनिन्, “पाठयपुस्तकमा भएका गलत तथ्यांक र तथ्यहरु सच्याएर मात्रै पुस्तक वितरण गरिने छ।” उनका अनुसार गलत तथ्य र तथ्यांक भएका पुस्तकहरुको पहिचान गर्ने र सच्याएर मात्रै पाठयपुस्तक वितरण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नयाँ नक्सासहित समेटिएको पुस्तक वितरण गर्न रोक प्रधानमन्त्री ओलीले रोक लगाएको भन्ने विभिन्न खाले टिका–टिप्पणी आईरहेको बेला मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेका पाठयपुस्तकमा भएका त्रुटि पहिचान गर्न तथा सच्याएर प्रकाशन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री पोखरेल र भूमी व्यवस्था मन्त्री अर्याललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
“पराराष्ट्र मन्त्री, शिक्षामन्त्री र भुमी सुधार मन्त्रीले पाठयपुस्तकमा के के त्रुटी भएको हो ? के के सच्याउनु पर्ने हो ? सो बारेमा सामुहिक छलफल गरी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनेछौं,” शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, “तीन मन्त्रीले निर्क्योल गरेपछि मात्रै पाठयपुस्तक वितरण हुनेछ, अहिलेलाई भने स्थगित गरेका छौं।” उनका अनुसार त्रुटि पत्ता लगाउन र सच्याउन लागि मन्त्रीत्रयको संयुक्त बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्ने छ।
Comments
अरु समाचार
-
विद्यार्थी घट्दै गएपछि विद्यालय समायोजन गर्दै पालिका
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि भर्ना र पठनपाठन सुरु भएसँगै विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी आएपछि काभ्रेका स्थानीय तहले भूगोलका हिसाबले नजिकका...
-
दलका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्न निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न शिक्षा विकास तथा...
-
ग्लोबल आइएमई बैंकको उच्चशिक्षा कार्यक्रमः भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा
काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि. बिच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक...
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन कक्षा एकमा अङ्ग्रेजी
काठमाडौं । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन यो शैक्षिक वर्षमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा...
-
विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालय समायोजन
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले १६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून...
-
विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप हुँदैनः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएकी छन् ।...
-
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान– पढ्ने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ
काठमाडाैँ । आजदेखि विद्यालय भर्ना अभियान शैक्षिक सत्र २०८१ का शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय जाने...
-
डा. अनिलको पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट देशैभर छात्रवृत्ति प्रदान गरिने
काठमाडौं । मुटुरोग विशेषज्ञ डा.ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ बिक्रीबाट प्राप्त रकम देशका ७७ जिल्लाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई...
-
नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपश्चिम...