सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने
काठमाडौं। सरकारले देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको सुरुवात गरेको छ।
सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भएको हो।
यसका लागि आज संघीय सरकारले सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रको सुभारम्भ गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।
यस योजनाअन्तर्गत दुई सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल वा प्रदेश राजधानीसँग जोडिने छ। दुई सय ८३ मध्ये ६१ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन। ती स्थानीय तहको केन्द्रमा सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने छ।
यसैगरी, एक सय ६३ स्थानीय तहको केन्द्रकमा कच्ची सडक र बाँकीमा ग्राभेल भएको सडक छन्। सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सडक बनाएर कालोपत्रे गर्ने र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना सरकारले लिएको छ।
यसैगरी, कच्ची र ग्राभेल सडक भएका स्थानीय तहका केन्द्रमा समेत कालोपत्रे गरिने छ। यसका लागि देशभर चार हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले चार हजार किलोमिटर सकड कालोपत्रे गर्दा ११ सय वटा सडक पुल बनाउनुपर्ने देखिएको बताए।
सरकारले यो कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सोचलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बताएको छ। यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले चालू १५औं योजनामा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा समावेश गरेको छ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष्दबाट २०७७ साल पुस १० गते कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधिअनुसार पक्की सडक नपुगेको स्थानीय तहहरुलाई सडक छनोट गरी पठाउन सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तीन सय ९२ स्थानीय तहबाट माग प्राप्त भएको छ।
पक्की सडक पुगिसकेको स्थानीय तहले समेत माग गरेका छन्। प्राप्त भएका मागलाई छानबिन गर्ने काम अघि बढिसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा करिब ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा दुई सय ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ। यस कार्यक्रमलाई दुई खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको योजना छ।
सो रकममध्ये प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेन छ भने स्थानीय तहको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी रहने छ।
२५ प्रतिशत साझेदारी लागत जुटाउन कठिन हुने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
यस कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहने छ। नेपाल सरकारले गर्ने लगानीका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भइरहेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रोपटक सर्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक दोस्रोपटक सरेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्नेगरी तय भएको बैठक २ बजेका लागि सारिएकामा...
-
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सर्यो
काठमाडौं । दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक दुई घण्टाका लागि सारिएको छ । संसद् सचिवालयका...
-
विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ: महासचिव पोख्रेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना...
-
सहकारी ठगी प्रकरणः छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन चार सदस्यीय कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कानुनमन्त्री पदम...
-
सदन सञ्चालनबारे दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै सभामुख
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको ११ बजे निर्धारण गरिएको बैठक सञ्चालन गर्न दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै छन् ।...
-
सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदैछ । बरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिका संयोजक सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको सिफारिसका...
-
सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित समितिको बैठक बस्दै
६ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन दलहरु प्रयासमा छन् । त्यसका...
-
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रतिवेदन तथा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।बैठकमा...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक: राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबल गरिने
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने छ ।...