राजनीतिक दलका कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो।
उक्त रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता तुलाधरले हिजो इजलासमा मौखिक आदेश भएको लिखित आदेश अहिलेसम्म आफूले नपाएको बताइन्।
‘हामीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी नेकपा लगायत कुनै पनि दल दर्ता गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट जारी भएको छ। अर्थात् हाम्रो माग अनुसारको आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ। तर लिखित आदेश भने मैले पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
‘प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकूल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकूल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख थियो।
दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुन पालना गराएरमात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरूले आदेश माग गरेका हुन्।
‘कानुनले तोकेका उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्यरूपमा पालना गराएरमात्र दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ, ‘ रिटमा भनिएको थियो।
रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने भनिएको छ। त्यसमाथि देशको सबभन्दा ठूलो निर्वाचित दलले कानुन नमान्ने हो भने एकाधिकारवादी सोचमा आधारित राजनीतिक संस्कृति, हानिकारक सामाजिक व्यवहार, सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो।
‘सरकारलाई नेतृत्व दिइरहेको राजनीतिक दलले संविधान र कानुनले आत्मसात गरेका सवाललाई नमान्नु र उल्टै दलका नेतृत्वमा बस्नेहरूले कानुनका बारेमा पूर्ण ज्ञान भइकन यसो गरेको हुँ भनि व्यक्त गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र महिला अधिकार स्थापनाको अभियानप्रति ठूलो चुनौती हो,’ रिटमा उल्लेख थियो।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रोपटक सर्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक दोस्रोपटक सरेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्नेगरी तय भएको बैठक २ बजेका लागि सारिएकामा...
-
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सर्यो
काठमाडौं । दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक दुई घण्टाका लागि सारिएको छ । संसद् सचिवालयका...
-
विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ: महासचिव पोख्रेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना...
-
सहकारी ठगी प्रकरणः छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन चार सदस्यीय कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कानुनमन्त्री पदम...
-
सदन सञ्चालनबारे दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै सभामुख
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको ११ बजे निर्धारण गरिएको बैठक सञ्चालन गर्न दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै छन् ।...
-
सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदैछ । बरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिका संयोजक सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको सिफारिसका...
-
सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित समितिको बैठक बस्दै
६ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन दलहरु प्रयासमा छन् । त्यसका...
-
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रतिवेदन तथा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।बैठकमा...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक: राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबल गरिने
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने छ ।...