स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी, केही समय देशैभर लकडाउन
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण उच्च बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन तयारी गरेको छ।
सोमबार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने र अन्य विषयमा निर्णय गर्ने भनी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बसेपनि सबै सदस्य उपस्थित नभएपछि निर्णय हुन नसकेको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिए।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि सीसीएमसीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए। त्रिपाठीका अनुसार प्रस्तावमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी केही समयका लागि देशैभर लकडाउन गर्ने उल्लेख छ।
‘अहिलेको स्थिति हेर्दा केही कठोर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ, अन्यथा नसकिने भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने।
स्वास्थ्य संकटकाल के हो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ।
स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोतसाधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ। र, कामको बाँडफाँट गर्छ। सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
यसो गरेपछि अहिलेको जस्तो कतिपय अन्योल हटेर जान्छ। सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ।
सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ।
यसरी घोषणा हुन्छ संकटकाल
स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा संघीय सरकारले गर्नेछ।
अहिले कुनै खास स्थानीय तह वा खास प्रदेशमा मात्रै अप्ठ्यारो आएको होइन। यो देशव्यापी समस्या हो।
त्यसैले यसको नेतृत्व सिंगो संघीय सरकारले गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्था :
१. आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ।
२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ।
३. उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ।
४. स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
५. जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ।
६. जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ।
७. आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संकटकाल घोषणा गरे के हुन्छ?
आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामहरू छुट्याइन्छ। केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ।
संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ। त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ।
सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्नसक्छ।
Comments
अरु समाचार
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...
-
संविधान दिवस २०८१ आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला...
-
वनमन्त्री शाहीसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहमद अल अन्सारीले शिष्टाचार भेट भएको...
-
एसइई नतिजामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालाई लगभग ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन नीतिगत पहल...
-
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दिउँसो...