स्वदेशी लगानीमा नै बन्ने भयो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिन् ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो । आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्री भएदेखि नै चासो राख्दै आएकी छन् ।
आयोजनाबाट कूल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ । सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ ।
आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो । सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले अन्य जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको प्राथमिकता छ । आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ । कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, साञ्जेन ४२.५ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको तल्लो सोलु खोला आयोजना ८२ मेगावाट, सुपर दोर्दी ख ५४ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाटलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रणालमिा जोडिनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण एवं सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नती, गरी विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ ।
हालसम्म कूल ९४ प्रतिशत घरधुरमिा ऊर्जाको पहुँच पुगेको सन्दर्भमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र अतिदुर्गम क्षेत्रमा साना जलविद्युत् एवं सौर्य ऊर्जामार्फत थप २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित ग्यासको विस्थापन गर्दै लैजानका लागि विद्युतीय महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै विदेशी ग्यास छाडाैं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लैजाने गरी देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पाइलट परियोजनाका रुपमा सुरु गरिएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान सुरु गर्ने र हाल कायम रहेको विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ ।
Comments
अरु समाचार
-
काठमाडौँमा आजदेखि ‘ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान’ सुरु
काठमाडौं । सभ्य सडक संस्कारका माध्यमबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आजदेखि ‘ट्राफिक सचेतना विशेष...
-
जात, समुदाय लक्षित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न प्रहरीको आग्रह
काठमाडौं । सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने किसिमका सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा नराख्न नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार...
-
डोल्पामा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका तीन सैनिकको मृत्यु
काठमाडौं । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–४ मष्टा सामुदायिक वनमा आगो निभाउने क्रममा घाइते भएका चार जना सैनिकमध्ये तीन जनाको ज्यान गएको...
-
कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा वर्षा
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको...
-
सशस्त्र प्रहरीको गोदाममा भएको आगलागीको घटना छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित केन्द्रीय गोदामघरमा सोमबार आगलागी भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको...
-
उपत्यकाबाट आठ महिनामा एक हजार ८४७ मोटरसाइकल चोरी
काठमडौं । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक हजार आठ सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको...
-
खोटाङका एघार ठाउँमा बृहत् स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । बेलायतस्थित खोटाङ सेवा समाजले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका जिल्लावासीलाई लक्ष्यित गरेर बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ ।...
-
दिल्ली जान लागेका दुई तिब्बतीमूलका सहित तीन यात्रुको साथबाट हजारौं डलर बरामद
काठमाडौं । काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीतर्फ जान लागेका तीन जना यात्रुको साथबाट प्रहरीले हजारौं अमेरिकी र क्यानडेली डलरका साथै भारतीय रुपैयाँ...
-
दिउँसोदेखि मध्य र पूर्वका धेरै ठाउँमा बदली र वर्षा हुने
काठमाडौं । आज दिउँसोदेखि काठमाण्डौ उपत्यकासहित कोशी, मधेश, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा बादली भएर पानी पर्ने सम्भावना रहेको...