यस्ता छन् प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कारागार विधेयकका विशेषता

अपराध

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘कारागार विधेयक, २०७८’ लाई पारित गरेको छ । लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सो विधेयक २०७६ मङ्सिर २९ गते वितरण गरिएको थियो । यस्तै, सोही सालको माघ २९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो भने चैत १९ गते सामान्य छलफल भएको थियो । विसं २०७६ चैत २९ गतेदेखि समितिमा दफाबार छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन भएपछि सो विधेयकसमेत प्रभावित भएको थियो । सरोकारवालाले बन्दीको अधिकार स्थापित हुने गरी कारागारसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

विधेयकमा राखिएको बन्दीलाई प्रजनन अधिकारसहितको व्यवस्थालाई सांसदहरुले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले विधेयक पारित भएसँगै शीघ्रातिशीघ्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानसमेत माग गरेका छन् ।

बन्दीलाई प्रजनन अधिकार

नयाँ विधेयकले बन्दीको प्रजनन अधिकारको संरक्षण गरेको छ । कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रजनन अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने प्रावधान छ ।

पढ्न पाउने व्यवस्था

विधेयकमा बन्दीलाई पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कारागार प्रशासकले बन्दीको पठनपाठनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । कारागार प्रशासकले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्यामा बन्दी रहेको अवस्थामा आवश्यकतानुसार आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खुला शिक्षा वा दूर शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

कारागार प्रशासकले निरक्षर बन्दीलाई प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठन गराउनुपर्ने छ । पठनपाठनका लागि कारागार प्रशासकले कारागारमा रहेका बन्दीमध्येबाट तोकिएबमोजिम शिक्षकका रूपमा तोक्नेछ । त्यस्तो शिक्षकलाई एक महिना बराबर थप पाँच दिन सजाय कट्टा हुनेछ ।

शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराइने छ । बन्दीको आचरणमा सुधार वा सकारात्मक विचार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तोकिएबमोजिमको नैतिक शिक्षा, योग अभ्यास तथा त्यस्तै अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

बन्दीलाई स्वावलम्बी बनाउने प्रयास

नयाँ विधेयकमा कैदीबन्दीलाई स्वावलम्बी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि सीपमूलक वा आयमूलक यसअघि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । कारागार प्रशासकले बन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा आय आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गर्न कारागार परिसरभित्र विभिन्न सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारको पहुँच दिन कारागार प्रशासकले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयमूलक कार्यक्रमबाट प्राप्त आयमध्ये तोकिएबमोजिमको आय रकम सम्बन्धित बन्दीलाई उपलब्ध गराउनै पर्नेछ ।

बन्दीलाई काममा लगाउन सकिने प्रबन्ध पनि विधेयकले गरेको छ । कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कारागार परिसरमा कुनै कारखाना स्थापना भएकोमा त्यस्तो कारखानामा काम गर्न चाहने बन्दीलाई काममा लगाउन सक्नेछ । कुनै बन्दीलाई काममा लगाइएकोमा निजलाई तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विवाह दर्ता गर्न पाउने

विधेयकमा एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निवेदन पेस भएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो विवाह दर्ता हुनसक्ने भनी सम्बन्धित निकायले कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

नाबालक आमासँग बस्न पाउने

विधेयकको विशेष संरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत नाबालकलाई आमासँग राख्नसक्ने प्रबन्ध कायमै छ । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको आमा कारागारमा रहनुपर्ने भए केही सर्तसहित अनुमति दिइनेछ ।

ती सर्तमा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी आमा भएमा, नाबालकको बाबु नभएमा वा निज पनि कारागारमा रहेको भएमा, अदालतले त्यस्तो नाबालक निजको आमासँगै कारागारमा रहनुपर्ने आदेश दिएमा, आमाले बच्चालाई आफूसँग राख्न माग गरेमा नाबालक कारागारमा बस्न पाउँछ । नाबालक कारागारमा रहेकी आमासँग बस्ने भएमा कारागार प्रशासकले आमा र बच्चालाई बस्नका लागि उपयुक्त कोठाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।

कुनै बन्दीले नै पालन पोषण गर्नुपर्ने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको पालन पोषण गर्ने अरु कोही नरहे त्यस्ता बच्चाको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था तोकिएबमोजिम कारागार कार्यालयले नै गर्नुपर्ने छ ।

प्रशासकले कारागारमा रहेका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका लागि प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी योजना तयार गर्नुपर्नेछ । बन्दीका आश्रित नाबालकलाई राशन र पोशाक तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । प्रशासकले प्रत्येक कारागारमा बन्दी महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाको अभिलेख राख्न एक छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नुपर्ने छ ।

कारागारबाहिर गएर बच्चा जन्माउन पाउने

विधेयकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा कारागारबाहिर गएर पनि बच्चा जन्माउन पाउने प्रबन्ध गरेको छ । प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागारबाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले अनुमति दिनुपर्ने छ । तर त्यसका लागि सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनसक्ने छ ।

जन्म कैद वा जघन्य कसुरको सजाय पाएको, जन्म कैद वा जघन्य कसुरको सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेको, विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको कैदीबन्दी भए भने त्यस्तो अनुमति पाउने छैन ।

जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर रहे पनि कारागारभित्रै रहे सरह मानिनेछ । सो अवधि पनि कैद बसेको अवधिमा नै गणना गरिनेछ ।

बाहिर जान अनुमति दिइएको बन्दी फर्किएपछि उसले राखेको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनुपर्ने छ । जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागारमा नफर्केमा कारागार प्रमुखले बंैकको जमानत जफत गरी सुरक्षाकर्मी खटाई कारागारमा उपस्थित गराउने छ ।

बन्दी आफैँ कारागारमा बस्न चाहेमा वा आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै कारणले गर्भवती बन्दीको कारागारमा नै राम्रो स्याहार हुने कुरामा कारागार प्रशासक विश्वस्त भएमा त्यस्तो बन्दीको सहमतिमा निजलाई कारागारमा नै राख्न भने विधेयकअनुसार पाइने छ ।

यी बन्दीलाई दिनुपर्ने छ विशेष ध्यान

विधेयकअनुसार विभिन्न चार वटा अवस्थाका बन्दीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यस्ता बन्दीको खानपान, बसोबास र स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएबमोजिमको विशेष ध्यानु दिनुपर्ने छ । अपाङ्गता भएका, मानसिक रोगी, कडा रोग लागेको र ६५ वर्ष उमेर पुगेका बन्दीले त्यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

भाग्न खोजे थप सजाय

नयाँ विधेयकको कसुर तथा सजाय शीर्षकले थप सजायको प्रबन्ध गरेको छ । कारागारको पर्खाल, झ्याल, ढोका फोरेमा, भत्काएमा, नष्ट गरेमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा कारागारबाट गोप्यरूपमा भाग्न सकिने कुनै मार्ग बनाएमा थप सजाय हुनेछ ।

त्यस्तो कसुर गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा रु एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँच जना वा सोभन्दा बढीको समूह भई हुलदङ्गा गरेमा वा कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन खलबल्याएमा, कारागार कार्यालयको कर्मचारी, कारागारका बन्दी वा आगन्तुकको शरीर बन्धक बनाएमा वा हैरानी गरेमा, बन्दीको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको हातहतियार खोसेमा वा निजलाई नियन्त्रणमा लिएमा थप सजाय हुनेछ । कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई खुल्ला कारागार, सुधार गृह, पुनस्र्थापना केन्द्र, बाल सुधार गृह, प्रोवेशन वा प्यारोलमा रहेको व्यक्ति भागेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

आपराधिक मनसायले बल प्रयोग गरेमा, कारागारको कुनै सम्पत्ति जानाजानी बिगारेमा वा नष्ट गरेमा, अभिलेख वा कुनै मिसिल वा कागजात नष्ट गरेमा, बिगारेमा वा च्यातेमा, बिनाअधिकार हतकडी खोलेमा वा भाँचेमा, कारागारभित्र निषेध गरिएको कुनै चीज वा मालसामान लिएमा, राखेमा वा पठाएमा, आगलागी गरेमा, कारखाना वा भान्साको कुनै वस्तु वा हतियार प्रयोग गरी क्षति पु¥याएमा, सीसीटिभी, मेटालिक डिटेक्टर वा अन्य उपकरण नष्ट गरेमा वा सोको उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म थप कैद वा रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अपमानजनक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेमा, अनैतिक, अभद्र वा अनुशासनहीन काम गरेमा, कुनै बन्दीलाई भगाएमा वा भगाउने प्रयास गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।