सर्वोच्चको परमादेश:विदेशी तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण प्रतिशत पेस गर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।
‘नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार विन्दुमा नै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी मिति २०७६र३र२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार विन्दुहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो ।
‘विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ रु कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ ?’ , आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’
मानवको जीउ–ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पु¥याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झन्डै चार वर्ष पुग्न लागेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यो अवधिमा के–कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ रु योजना कार्यान्वयनमा के–कति प्रगति भएको छ, अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू ।’ स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा २०७६ साल असार २ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो रु भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्लीमा, राज्यमन्त्री लेखीले गरिन् स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतकी...
-
नागरिकता विधेयकप्रति एमालेको आलोचना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको...
-
सुनैसुनले ढाकिएको फोटो राख्दै ट्रोल गरिएकोमा ओलीको गुनासो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सुनैसुनले ढाकिएको फोटो राख्दै ट्रोल गरिएकोमा गुनासो पोख्नु भएको...
-
६८ स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै...
-
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिल्ली पुगे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो चार दिने भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । बुधबार दिउँसो...
-
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहितविरुद्ध : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको टिप्पणी...
-
धेरै प्रयासपछि म फेसबूक ह्याकरबाट मुक्त भएँ : बालकृष्ण बस्नेत
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लामो पहलपछि फेसबूक ह्याकरबाट मुक्त भएको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...
-
कोशी प्रदेश सरकारबाट जसपा बाहिरियो, माओवादी नैतिक दबाबमा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जसपा कोशी प्रदेश समितिको...
-
राष्ट्रपति पौडेलले गरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडैलले बुधबार नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका कानुनी...