बक्यौता भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमको : दूरसञ्चार प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति तथा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको बताएको छ ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ९५० वमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकाले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असूल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता निज कम्पनीकै दायित्वसमेत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको जिम्मा कम्पनीको मात्रै रहेको भन्दै प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारको कुनै दायित्वसमेत नभएको जनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणवापतको रु २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु दुई अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैङ्कबाट रु ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार तीन सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट रु एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैङ्कबाट रु ८ करोडभन्दा बढी ऋण लिइएको उल्लेख छ ।
मूल्य निर्धारण समिति
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताको सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणले समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानुन वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको कार्यअनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रोपटक सर्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक दोस्रोपटक सरेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्नेगरी तय भएको बैठक २ बजेका लागि सारिएकामा...
-
भरतपुरमा सात वर्षमा सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र
काठमाडौं । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए । यात्रा गर्नेहरुले कतिपय ठाउँमा बसबाट झरेर सडक पार गर्नुपर्ने...
-
भरतपुरमा सात वर्षमा सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र
काठमाडौं । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए । यात्रा गर्नेहरुले कतिपय ठाउँमा बसबाट झरेर सडक पार गर्नुपर्ने...
-
डोको बोकेर दौडिने प्रतियोगितामा फक्ताङ्लुङका कार्की प्रथम
काठमाडौं । यहाँ जारी ताप्लेजुङ पर्यटन महोत्सवअन्तर्गत आज भएको डोको क्यारी रन (डोको बोकेर दौडिने) प्रतियोगितामा फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका–२ का छत्रबहादुर...
-
सात वर्ष सिरियाली हिरासतमा रहेका अमेरिकी चिकित्सकको मृत्यु
काठमाडौं । सात वर्षअघि सिरियामा हिरासतमा रहेका अमेरिकी थेरापिस्ट मजद कमलमाजको निधन भएको सिएनएनले जनाएको छ । 'दुर्भाग्यवस उहाँ जेलको...
-
इजरायली हवाई आक्रमणमा २० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । मध्य प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविरको एक घरलाई लक्षित गरि गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा बीस जनाको...
-
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा रु एघार अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ३४ हजार...
-
राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सर्यो
काठमाडौं । दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटका लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक दुई घण्टाका लागि सारिएको छ । संसद् सचिवालयका...
-
विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ: महासचिव पोख्रेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना...