प्रधानमन्त्रीसँग ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्न इप्पानको माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी प्रभावित आयोजनाका साथै इप्पानले उठाएका अन्य मागहरू गम्भीर र उचित भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ईप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले गरेको क्षतीको सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो ।
यसअघी ’मनाङ, मेलम्ची र यो वर्ष पूर्वी नेपालको खोलामा आएको बाढीको प्रकृति एउटै एउटै लाग्यो । भूगर्भविद, मौसम विद, वैज्ञानिक कसैले पनि कल्पनै नगरेको बाढी आएको छ । क्लाइमेट चेन्जको असर पनि होला । यसले के पाठ सिकाएको छ भने विकास वातावरण मैत्री पनि हुनुपर्छ र आउने दिनमा वातावरण मैत्री विकासका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ’अब वातावरण मैत्री विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरौ । जलविद्युत आयोजनालाई थप सुरक्षित तरिकाले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मितित २०८० जेष्ठ १७–२० गते भएको प्रधानमन्त्रीज्यको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरुको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने भारतको प्रधानमन्धीको प्रतिवद्धता र सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संचार भएको बताउँदै जलविद्युत्को विकास मार्फत् आर्थिक संवृद्धी, रोजगारी सृजनासँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जनगर्ने नेपाल सरकारको चाहना अनुसार विद्युत विकासको तिव्र गति दिनको लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकास मैत्री कानुन बनाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पु¥याउन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री संझाैता तत्काल गरि दिनको लागि निर्देशन दिन, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपारको गर्न नियामावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, बजेटमा उल्लेखभए अनुसार बन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्न विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि बताउनुभयो । ’ भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको बिस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग पो भएको छ की भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायौं ।’ दाहालले भन्नुभयो, ’हामिले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी बिस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौ । यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ ।’
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्श पार्टसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न समेत र बाढीले प्रभावीत भएका आयोजनाहरू यस अघिपनि प्रभावित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले पटक पटक गरेर ४÷५ वर्षसम्म आयोजना बन्द भइसकेकोले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन माग गर्नुभयो ।अहिले बैंकले १२ देखि १५ वर्षका लागि मात्रै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकाले त्यो अवधिमा आयोजनाले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बढाएर २५ वर्ष कायम गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले बाढी प्रभावित आयोजनाका सम्बन्धमा अहिले निर्माण भएका आयोजनाले पाइरहेको विद्युत खरीद विक्री दर कायम गरिदिन, पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिन, पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न, आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गरिदिन, आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म रोयल्टी मिनाह गरिदिन र सर्भेयरको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत रकम पेश्की दिनका लागि निर्देशन दिन पनि माग गर्नुभयो ।
संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपक खड्काले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा यो क्षेत्रमा थप लगानी ल्याउन मुस्किल हुने बताउनुभयो । उहाँले बाढीले जलविद्युत आयोजनाका १८ जना कामदार सहित २४ जना मानिस बेपत्ता भएको यतिका दिनसम्म केन्द्र सरकारको तर्फबाट राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि केही पनि पहल नहुनु दुखद भएको पनि बताउनुभयो ।
बाढी प्रभावित आयोजनाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य टि.एन. आचार्यले बाढीका कारणले सञ्चालनमा रहेका १३३ मे.वा. क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणधिन २७७ मे.वा. क्षमताका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षती भएको जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुले आप्mनो आम्दानी मात्र गुमाएनन् सोको पुनरनिर्माणमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकताका साथै यि आयोजनाहरुले वैंकको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था समेत सृजना भएको र निर्माणमा रहेका एवं निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनहुने अवस्थाका आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरु नै काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई सरकारले पुनः निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जा उपलव्ध गराई दिन, निर्माणधिन आयोजनाहरुको निर्माणकार्य पुरागरी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थपगर्न, संचालनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनः निर्माणको लागि आवस्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुट दिन, क्षतीग्रस्त आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी ५० वर्ष कायम गर्न, सर्भेयरको प्रारम्भीक रिर्पोटका आधारमा विमाबाट ५० प्रतिशत पेश्की दिनको लागि निर्देशन दिन, आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा जारी छ । राष्ट्रिय मुटु तथा फोक्सो समाज (नेशनल हर्ट एण्ड लङ्गस सोसाइटी...
-
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो काठमाडौँ । शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलरका साथै यूरो र पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्यमा...
-
बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको उत्तरतिर र पूर्वमा...
-
आउँदो बिहीवारसम्म मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना
काठमाण्डौ । आउँदो बिहीवारसम्म नै मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले मौसमविद्ले मुख्यगरी धानखेती गरेका किसानलाई सतर्कता र सावधानी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
सहकारीको रकम हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाले छानबिन...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
रुपा चक्रपथ दोस्रो खण्डको शिलान्यास
काठामाडौं । रुपा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथको दोस्रो खण्डको शिलान्यास गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र गण्डकी...
-
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने गरी...