सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठने करको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर स्वरुपको झण्डै रु छ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
अहिले मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने रु चार अर्ब मात्र प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले करबाट प्राप्त रकमबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयसँग एक चौथाइ दरबन्दी पनि छैन, म २२ वर्षअघि यस मन्त्रालयमा आउँदा ३३ हजार कर्मचारीको सङ्ख्या अहिले ३१ हजारमा सीमित छ ।’
उहाँले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्यको जनशक्तिको आवश्यकता उत्तिकै भएको जनाउँदै दरबन्दी थप्न आवश्यक भएको आँैल्याउनुभयो । ‘वडास्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पु¥याउने व्यवस्था हुदै गर्दा स्वास्थ्य उपकरणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि रु छ अर्ब रकम यस मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति हुँदा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएको सात बुँदे निर्देशन कडाइका साथ लागू गर्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सबै चिकित्सकलाई राजधानी चाहिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनलाई कडाइका साथ कदम चालेन भने मन्त्रालय सुधार्नसक्ने अवस्था छैन ।’ उहाँले बेथिति हटाउनका लागि जोखिमका साथ कदम उठाएको जनाउँदै सदनको समेत सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘रु ९५ करोड एकमुष्ठ ल्याएर फाजिलका कर्मचारीलाई तलब दिइयो, अर्को वर्ष यही अवस्था छाड्ने हो भने रु डेढ अर्ब रकम आवश्यक हुन्छ, राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले ‘भिभिआइपी’को उपचारसमेत देशभित्रै गर्ने व्यवस्थाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको समूह बनाउने तयारीबारे जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सातै प्रदेशस्तर र सङ्घीयस्तरमा सबै विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाउने र भिभिआइपी कसैलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिलो त्यो मेडिकल टोलीले उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो टोलीको सुझावका आधारमा मात्र देशबाहिर उपचार गर्न सिफारिस गरिनेछ ।’
यस्तै उहाँले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण नर्सिङ्, प्यारामेडिक्स र चिकित्सकको उत्पादन कमजोर बन्दै गएको जनाउँदै नयाँ नीति निर्माण गर्नेबारे आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सदनमा उहाँले सङ्घीयस्तरका अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको लागू गरेको विषयमा समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...