ललिता निवास जग्गा प्रकरण : निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । तत्कालीन समायमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त जग्गासम्बन्धी विषयमा निर्णय गराउनुभएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०६६र१२र२९ र मिति २०६७र१र३१, २०६७र४र२८ तथा मिति २०६९र६र१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ९अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह० बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु ।”
नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रकरणमा जोडिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइमाथि उक्त आदेश आएको हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१...
-
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा रु एघार अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ३४ हजार...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी...
-
किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न मौरी घार वितरण
काठमाडौं । किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले गोलासहितका मौरी घार वितरण गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास...
-
दश महिनामा करिब एक्काइस अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा...
-
नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार,...
-
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८...
-
‘सरकारमा रहँदा कांग्रेसले टी-स्टेटको जग्गा बेचेर कमिसन खायो, छानबिन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...