सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशः सांसद विकास कोषको रकम तत्काल खर्च नगर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खर्च गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । एकपटक बन्द भएर पनि वर्तमान सरमारका अर्थमन्त्रीले सो कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउने गरि ल्याएको सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा रोक लागाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
सांसदहरुको भूमिका कार्यपालिकाको जस्तो नभई कानुन निर्माण, सरकार र संवैधानिक अङ्गका माथि अनुगमनका सार्थ सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको भन्दै उक्त सांसद विकास कोष कार्यक्रमको खर्च गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु। ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।’
सोही बुँदामा थप व्याख्या गर्दै मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘न्यूनतम रु १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
तर, बजेटको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ।
अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतका निवेदकले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।
रिट निवेदकसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरु ज्ञानेन्द्रराज आरण, विकास भट्टराई, भद्र प्रसाद नेपाल लगायतका १७ जनाले बहस गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णय प्रति केही स्वतन्त्र सांसद र संविधानविध बाहेकका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विरोधको बहस गर्न थालेका छन् । बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
साथै सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सांसदको भुमिका र जिम्मेवारी बोध गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...