संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

विसं. २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुस्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरेको थियो । उक्त नियुक्ति दिइएको भन्दै २०७७ मङ्सिर १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र मङ्सिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसकै आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उहाँहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।