प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन हुनुपर्नेमा अध्यक्ष बस्नेतको जोड
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । काउन्सिलले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नयाँ मिडियाले ल्याएको चुनौती समाधान गर्नका लागि उक्त ऐनका केही दफा संसोधन गर्न जरुरी भएको औँल्याउनुभयो।
‘डिजिटल प्लेट्फर्ममार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि अहिले भएकै प्रेस काउन्सिल ऐनका केही दफा हेरफेर गरे पुग्छ । सरकारले चाह्यो भने यो प्रक्रिया चाँडै टुंगो समेत लाग्छु, अध्यक्ष बस्नेतको सुझाव थियो, नियमनकै लागि वर्षौं लगाएर नयाँ ऐन ल्याइरहनु पर्दैन । कानुनको नाम फेरेर भन्दा पनि भइरहेको कानुनमा के थपघट गर्ने हो त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। ‘
उहाँले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विधेयकमार्फत छोटो बाटोबाट अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने बताउनुभयो । नयाँ खुलेका अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय पत्रकारिता चाहेको र त्यसतर्फ सञ्चारकर्मी स्वयंले तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले काउन्सिलले अनलाइनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सृजनात्मक काम गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्नुभएको थियो । ‘विगतमा कतिपय पत्रकार आचारसहिंता उल्लङ्घनको कारबाहीमा पर्दा आचारसहिंता हुन्छ भन्ने गुनासो आउने गरेको थियो । यस्ता अभिमुखिकरणले त्यो समस्या हल गरेको छ’, पोखरेल भन्नुभयो । काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दिपक पाण्डेले नयाँ दर्ता भएका अनलाइनहरुले समाजलाई सही दिशामा लैजाने गरी पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले पत्रकारले कुनै पनि समाज, वर्गलाई चोट नपुर्याउन, सामाजिक सद्भाव नविथोल्न सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले काउन्सिलबाट जारी भएका सञ्चार निर्देशिकाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य एवम विषय विज्ञ डिल्लीराम भट्टराईले आचारसहिंता र काउन्सिलले जारी गरेका निर्देशिकाहरुको पालना गर्दा पेशागत मर्यादा र गरिमा बढ्ने बताउनुभयो । ‘स्वच्छ पत्रकारिताको नमुना देखाउन यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुन्छ’, भट्टराईले भन्नुभयो ।
काउन्सिलका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालले पत्रकारितामा कोही रहरले आउने त कोही झ्वाम्म हाम फाल्नेलगायतका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । काउन्सिलले नयाँ सूचीकरण हुन आएका अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरुलाई सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पहिले यस्तो अभिमुखीकरण दिँदै आएको छ । शुक्रबारको कार्यक्रम यसैको ३५ औँ श्रृङ्खला हो ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...