मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।”
अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा द्वन्द्वकालमा आयोगमा पेश भएका उजुरीहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधन भई स्वतन्त्र र सक्षम देखिएमा त्यस्ता उजुरीहरु सम्बन्धित आयोगमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस वा आदेश नमान्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीकाविरुद्ध अपहेलना वा मानहानीमा कारबाही चलाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष पत्राचार भई कारबाही अघि बढेकाले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
उक्त निवेदनमा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लेख भएको संविधानको धारा २४९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३९३० बाझिएको भनी आयोगमा भएका द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन मानवअधिकार आयोगले नै गर्न पाउनुपर्ने माग थियो ।
अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक वा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा प्रदान गर्न छेकवार लगाउनुपर्ने, आयोगका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्तामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरी अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनको विश्लेषण र सर्वोच्च अदालतका पहिलेका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन, ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देश राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको बताएका छन्। प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले सोमबार बिहान महेन्द्रनगरमा...
-
एमाले भोजपुरको अध्यक्षमा खड्का निर्वाचित
काठमाडाैं। नेकपा एमाले भोजपुरको नयाँ नेतृत्वमा मक्कर खड्काको प्यानलै विजयी भएको छ । भर्खरै सम्पन्न मत परिणाम अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष...
-
मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मतमा हतार नगर्न ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारलाई सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले तत्काल विश्वासको मत नदिने भएको छ। एमाले...
-
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि वैशाख १० र १६ गत दुई दिन यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा...
-
जनताले ‘पपुलिजम’ स्वीकार्य नभएको सन्देश दिए: महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले विचारधाराको जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरूको विकल्प ‘पपुलिजम’का आधारमा खोज्ने प्रयास इलाममा असफल...
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...