राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियताले राजस्व वृद्धि

काठमाडौं । भन्सार नाकाहरूबाट हुने राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रण गर्न यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै सक्रिय भएको पाइएको छ । गत २०८१ बैशाख २४ गते चक्रबहादुर बुढा विभागको महानिर्देशक भएपछि गत असार १८ गतेसम्म विभिन्न राजस्व चुहावटका ७ वटा उजुरी र बरामद मालवस्तुहरूको छानबिन, अनुसन्धान गरि विभागले ११ करोड ४४ लाख २९ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ बराबरको बिगो रकम सरकारी खातामा जम्मा गराई राजस्व चुहावट र छली विभिन्न अदालतमा ७ वटा मुद्दा दायर गरेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

गत बैशाख २५ गते प्रतिवादी बोदनाथ दुवाडी समेत विरुद्ध ९५ लाख ७३ हजार ९ सय ४४ रूपैयाँ, गत बैशाख २८ गते प्रतिवादी कार्तिक मण्डल विरूद्व १ लाख ५ हजार ५८ रूपैयाँ, गत बैशाख ३१ गते प्रतिवादी गाउँबेसी मनिचेन्जरका सञ्चालक रविन्द्र राजा विरुद्ध १ करोड १२ लाख ७२ हजार ४ सय ५२ रूपैयाँ, गत जेठ ८ गते प्रतिवादी सचिन निबृति विभूते विरुद्ध ५४ हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ, गत जेठ २३ गते प्रतिवादी याओ लिङ लिर (yao liang lir) विरुद्ध १ करोड ७९ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रूपैयाँ, गत जेठ ३१ गते प्रतिवादी मुकेशकुमार वर्मा विरुद्ध ५ लाख ८९ हजार ३ सय ५२ रूपैयाँ र गत असार २ गते प्रतिवादी रोबिह अबि चाकर ( Robin Abi Chaker) विरुद्ध ३ करोड ९ लाख ९८ हजार १२ रूपैयाँ गरि कुल ११ करोड ४४ लाख २९ हजार रूपैयाँको बिगो रकम माग दाबी गरि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक बुढाले जानकारी दिनु भएको छ ।

विगतमा हचुवाका भरमा उद्योगी व्यवसायीहरू माथि राजस्व चुहावट र छलीका मुद्दा दायर गरिएको आरोप लाग्दै आएकोमा बुढा महानिर्देशक भएपछि त्यस्ता गुनासा र आरोप लागेको सुनिएको छैन । महानिर्देशक बुढाले यथेष्ठ प्रमाणका आधारमा मात्र छानविन, अनुसन्धान र तहकिकात गरि मुद्दा दायर गर्ने, उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिने कार्यशैली लिनु भएको विभाग परिसरभित्र भेटिएका व्यवसायीहरूले नै बताएका छन् । यथार्थ प्रमाण नभई बिगो लिएर मुद्दा दायर नगरिएकाले मुद्दाको संख्या र बिगोको रकम कम भएको विभाग स्रोतको दाबी छ । यस बाहेक विभाग मातहतका राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरले पनि छानविन अनुसन्धान गरि छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन् । ती इकाई कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा संख्या र बिगो रकम यसमा समावेश गरिएको छैन ।

विभागले राजस्व चुहावट सम्बन्धी क्षेत्रहरू जस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू,विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा भन्सार छली, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर छली, क्रिप्टो करेन्सी, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध कारोवार, सुनको निकासी पैठारी तथा अवैध कारोवार र विदेशी मुद्राको अपचलन तथा अवैध कारोवार लगायतका क्षेत्रहरूमा गहन अनुसन्धान थालेको छ ।

विभागमा गत बैशाख २४ गते बुढा महानिर्देशक भएर आउनु भएपछि सोही दिन सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विभागबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यमा निष्ठावान रही इमानदारीसाथ आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो । विभागका महानिर्देशक बुढाले भिसिटिएस प्रणालीको अवस्था, यस प्रणालीको लागि आवश्यक सुधारात्मक प्रयासहरूमा प्रत्यक्ष निर्देशन,सञ्चालनमा आएका व्यवधान निराकरण गरि नियमितता गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो । भिसिटिएस प्रणालीको सञ्चालन र सुधारका सम्बन्धमा प्रणालीमा हुने अवरोधका सन्दर्भमा प्रणाली होष्ट गरिएको राष्ट्रिय प्रविधि सूचना केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग नियमित छलफलमा बसेर समस्या निराकरण गराउन पहल गर्नु भएको छ ।

यसैगरि विभागले गत बैशाख २४ गतेदेखि यता आजसम्म राजस्व छलीसँग सम्बन्धित भन्सार कार्यालय, व्यापारिक कारोवार, हुण्डी तथा अवैध मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी, विदेशी मुद्रा अपचलन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान तहकिकात कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नु भएको छ । जसको कारण यस अवधिमा ११ करोड ४४ लाख २९ हजार रूपैयाँ सरकारको धरौटी खातामा जम्मा गर्न सफल हुनु भएको छ । विभागले गरेको विभिन्न कारवाहीका कारणले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा समेत राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । गत बैशाख २३ गतेसम्म सरकारले दैनिक ५–६ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठ्दै आएकोमा गत बैशाख २४ गतेपछि विभागको सक्रियताले गर्दा गत असार २५ गते दैनिक ८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसरी दैनिक एभरेजमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै राजस्व रकम उठन थालेको छ । राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियताकै कारण अहिले गत बैशाख २३ गतेको राजस्व असुलीको अवस्था भन्दा दैनिक दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व रकम उठन थालेको पाइन्छ । राजस्व असुलीमा यो ठूलो सकारात्मक प्रभाव भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

विभागले गत जेठ २३ गते विभागका महानिर्देशक बुढाको संयोजकत्वमा विभागका पदाधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू र उक्त कार्यालयहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको सहभागितामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमबाट तिनवटै कार्यालयका बीचमा समन्वयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको थियो ।

यसैगरि गत असार ७ गते विभागका महानिर्देशक बुढाको संयोजकत्वमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू,नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिर्देशक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक लगायत सरोकारवालाहरू सम्मिलित राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरोकार निकायहरूबीचमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिएको थियो । उक्त बैठकले हरेक दुई-दुई महिनामा सरोकारवाला विभागले बैठक आयोजना गर्ने र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न विभागहरूबीच सहकार्य गर्दै तथ्यमा आधारित सूचनाद्वारा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न जोड दिएको थियो । यो छलफलले पनि सरोकार निकायबीच राजस्व चुहावटको भरपर्दाे सुचना आदानप्रदान र तत्कालै कारवाही वा सामान बरामद र व्याक्तिलाई पक्राउ गर्न मद्दत पुराउने भएको छ।

त्यसैगरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी बैठकमा विभागका प्रतिनिधि सहभागी भई विभागबाट हुने तथा गरिने कार्यहरूका साथै विभागको राजस्व चुहावटमा अविछिन्न कर्मनिष्ठ भई कार्यसम्पादन गर्ने बताएको थियो ।

यसैबीच विभागले गत जेठ ११ गते सुनचाँदीमा हुने गरेको राजस्व छली, गुणस्तर तथा मिसावट,चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा स्वच्छ व्यवसायिक कारोवारका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै विभागका महानिर्देशक बुढाले सुनचाँदीमा हुने गरेको राजस्व छली, गुणस्तर तथा मिसावट,चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा स्वच्छ व्यवसायिक कारोवारका सम्बन्धमा जोड दिदै सुनचाँदी व्यवसायी संघका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्नु भएको थियो । यस्तै गत असार २ र १७ गते नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग ढुवानीमा हुने राजस्व छली, मर्यादित व्यवसाय,निकासी-पैठारीमा हुने अनियमित कारोवारमा सजगता, अबैध सामानको ओसारपसार तथा नियन्त्रणमा व्यवसायीहरूलाई कर्मनिष्ठ र व्यवसायिक भूमिका निर्वाह गर्न महानिर्देशक बुढाले निर्देशन दिनु भएको थियो ।

यसैगरि गत असार १३ देखि १५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि कर्ण पुस्कर, विभागका महानिर्देशक बुढा,निर्देशक यम प्रसाद ढुंगानाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहतका राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल र कोहलपुर अनुगमन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नु भएको थियो ।

विभागको नेतृत्वमा गत असार १३ गते रूपन्देही,पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी-व्यवसायी संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायबीचमा आ–आफ्नो तर्फबाट समन्वय,सहकार्य र प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्न प्रतिवद्वता व्यक्त भएको थियो ।

यसैगरि गत असार १४ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको सचिव कर्ण,महानिर्देशक बुढा र निर्देशक ढुंगानाबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा.कर्णले कर्मचारीहरूको क्षमता विकास,सरोकारवालाको सहभागितामा राजस्व नियन्त्रणमा समन्वयात्मक भूमिका र कार्यालय व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनु भएको थियो । साथै महानिर्देशक बुढाले कर्मचारीहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार भएर राजस्व चुहावट रछली नियन्त्रण कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख पशुपति पुरी र कोहलपुर प्रमुख तिर्थराज खनालले गर्नु भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले खासगरि भन्सार कार्यालयबाट कम परिमाण, कम मूल्य घोषणा गरि कम भन्सार महसुल, कम भ्याट,अन्तःशुल्क र अन्य शुल्क तिरी बढी मुल्यका सामान ल्याई राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने काममा विभाग सक्रिय र प्रभावकारी ढंगले परिचालन हुँदै आएको छ । विभागले अनुसन्धान र तहकिकात भैरहेका पुराना केशहरू छिटो टुङ्ग्याउने, अनुसन्धान र तहकिकातलाई छिटोछरितो गर्ने र राजस्व चुहावट हुनसक्ने नयाँ क्षेत्रको गहन अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ । विभागले बरामद गरेका सामानका धनी, सवारीसाधन मालिक समयमा नआउने, बोलाएका बेला उपस्थित नहुने आदि कारणले विभागको अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ, नत्र विभागले छिटोछरितो अनुसन्धान गर्दै आएको महानिर्देशक बुढाले बताउनु भएको छ ।

विभागलाई राजस्व चुहावट र छलीमा अनुसन्धान गर्न सामान्यतया छ महिनाको समय कानुनले दिएको छ । यो समयमा पनि अनुसन्धान सकिएन भने पटक– पटक गरि वा एकैपटक थप गरि तीन महिना समय दिइन्छ । यसरी विभागलाई अनुसन्धान तहकिकात गर्न कुल नौ महिनाको समय दिएको हुन्छ । राजस्व चुहावट र छलीमा अनुसन्धान,तहकिकात र कारवाही गर्न विभागमा कर्मचारीको अभाव, छिटोछिटो कर्मचारीको सरूवा, शाखामा कर्मचारीको सरूवा आदि कारणले समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले यस विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीको दुई-दुई वर्षमा मात्र सरूवा गर्ने परिपाटी विकास हुन सक्यो भने राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रणमा विभागले निकै प्रभावकारी कार्य गर्न सक्थ्यो भन्ने विभागका कर्मचारीहरूको सुझाव रहेको छ । तर सरकार परिवर्तनै पिच्छे ६–९ महिनामा महानिर्देशक र मातहतका कर्मचारीहरू सरूवा हुने र नयाँ आउने प्रचलन बढेको हुँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले चाहेजति रूपमा सक्रिय र प्रभावकारी भएर कार्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाल-भारत खुला सिमामा भन्सार छली चोरी पैठारी गरि ल्याइएका सामानहरूलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सक्रिय हुँदै आएका छन् । ती निकायहरूले खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका छन् । तर अहिले त्यो भन्दा पनि भन्सार नाकाबाटै भन्सार कर्मचारीसँगको मिलेमतो र सेटिङ गरि कम राजस्व तिरेर धेरै सामान,महँगो सामान ल्याउने र राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न विभाग क्रियाशील भएको पाइएको छ ।

विभागको सक्रियतामा निकै बढेपनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको कुल राजस्व लक्ष्य करिव १४ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ संकलन नहुने देखिएको छ । गत असार २५ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । यो बीचको एक सातामा दैनिक ८ अर्बका दरले राजस्व रकम संकलन भयो भने पनि बढीमा ५५-६० अर्ब राजस्व संकलन हुन सक्छ । यो हिसावमा चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७० अर्ब जति आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । यसपटक पनि लक्ष्यअनुसार ४ खर्ब राजस्व संकलन नहुने देखिएको छ । यसले विकास बजेट, विदेशी ऋण भुक्तानी र साधारण खर्च भुक्तानीमा असर पारेको देखिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सवारीसाधन आयात, आन्तरिक व्यापार-व्यवसाय, उत्पादन, निकासी, विकास निर्माणको अवस्था आदि विषयलाई विश्लेषण गरेर राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर राजस्व लक्ष्य यसपालि पनि पूरा नहुन संकेत देखियो । लक्ष्यको करिव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय आयात व्यापार बढेको छ, बढी सवारीसाधन आयात भएको छ । आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ, तर कर्जाको माग नबढ्दा आन्तरिक उत्पादन बढन सकेन । पुँजीगत खर्च पनि ६० प्रतिशत जति मात्र भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च कम भएको, निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ६० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको, डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उत्पादन कम भएका कारण पनि राजस्व कम उठेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।

Comments