कानुनी सल्लाहकार नराख्न महान्यायाधिवक्ताको चेतावनी

गतिविधि

- अन्नपूर्णबाट

काठमाडौं, ७ माघ । संविधानविपरीत जथाभाबी कानुनी सल्लाहकार राखेका कारण राज्यका निकायको कानुनी प्रतिरक्षा कमजोर बनेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बिहीबार सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई डाकेर सजग गराएका छन्। सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित छलफलमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूखुसी कानुनी सल्लाहकार राखिए आइन्दा सरकारी निकायका मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरिने चेतावनी पनि दिए। उनले भने, ‘संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधविक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। उक्त धारामा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ। तर आज स्थिति के छ ? संविधानले नै नचिनेका मान्छेलाई सल्लाहकार राखेर सल्लाह लिइन्छ।’ उनले राष्ट्रपति, संसद् र सरकारका निकायलाई संविधान र कानुनका कुरा बुझाउनुपर्ने दुःखद् अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराए। उनले अदालतमा परेका मुद्दामा अब महान्यायाधिवक्ताले हुलाकी भएर काम नगर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘संविधानविपरीत सल्लाह लिएर तलबभत्ता दिएमा त्यो बेरुजु हुन्छ। संसद्मा संविधानले नचिनेको मान्छेलाई सल्लाहमा डाकेकाले म गइनँ। मैले बुधबार महाभियोग समितिमा त्यो कुरा पनि राखें। त्यो संसद्को रेकर्डमा छ’, छलफलमा श्रेष्ठले भने, ‘जनताको करबाट गैरकानुनी व्यक्तिलाई भरपोषण गर्ने ? सल्लाह उनीहरूबाट लिने, मुद्दा हार्दा अपजस महान्यायाधिवक्ताले लिनुपर्ने ? ‘ उनले व्यवस्थापिका संसद्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले पनि आफूअनुकूल सल्लाहकार राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने पनि बताए। आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका श्रेष्ठले थपे, ‘संविधान मान भन्नेले नै नमानेपछि जनताले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने के छ ? संविधानभन्दा ऐन ठूलो, ऐनभन्दा नियम ठूलो, नियमभन्दा निर्देशिका ठूलो अनि सबैभन्दा हाकिमको आदेश ठूलो। यसरी मुलुक चल्छ ? नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने, पुरानै ढाँचाबाट चलेपछि कसरी हुन्छ ? ‘ कानुनी रायसल्लाहबारे ध्यानाकर्षणका लागि सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, मन्त्रालयका सचिवहरू, संवैधानिक अंगका प्रतिनिधि, सशस्त्रका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका प्राड विभाग प्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपत्यकाका प्रहरी प्रमुखलगायतलाई छलफलमा डाकिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिल राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिबेगर न्यायिक निकायमा वैकल्पिक तवरबाट कानुनी रायसल्लाह लिई सरकारी निकायबाट निर्णय गरिएको अवस्थामा प्रतिरक्षा नगर्ने घोषणा भएको बताए। अर्को एक प्रसंगमा सरकारी निकायबाट आधार र कारण खुलाएर निर्णय नहुने गरेको, पटकपटक मिसिल कागजात मगाउँदा उपलब्ध नगराउने गरेको, विषयवस्तुको जनकारी र सहयोग नभएको, सरकारी वकिलसँग परामर्श नहुने गरेको, निर्णयको वैधता पुष्टि गर्ने कानुनी आधार र प्रमाण स्पष्ट नहुने, बहसपैरवीका लागि सहयोग गर्न डाक्दा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित हुने नगरेको गुनासा पनि राखे। ‘अबआइन्दा अदालतले मागेका लिखित जबाफमा महान्यायाधिवक्तालाई हुलाकी नबनाउनू’, उनको खबरदारी थियो। मुख्यसचिव डा. सुवेदीले मुलुक संक्रमणकालमा रहेकाले कानुन पालना गर्ने भन्दा पनि मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले काम गरेको बताए। ‘हतारमा कानुन बनाउने अनि फुर्सदमा कार्यान्वयन गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ। हरेक निकाय आफैं सक्षम भए राय माग्नै पर्दैन’, उनले पुरानो घटना स्मरण गराउँदै भने, ‘म नवलपरासीमा एलडीओ हुँदा गोरु निकासीको मुद्दा लागेको थियो। मैले आफ्नै प्रयासमा लेखेको जबाफ सरकारी वकिलबाट जस्ताको तस्तै पास भयो। मुख्य कुरो हामी आफैं सक्षम हुनुपर्‍यो।’