‘मानव अधिकारका लागि संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

अन्तर्वार्ता

नेपाल ल कलेजबाट विक्रम संवत् २०२९ सालमा कानुन विषयमा स्नातक अनुपराज शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । ३१ वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरी २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका शर्मा २०७१ सालदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुुलुकको मानवअधिकारको अवस्थालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी –

अहिले मु्लुकको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
हामी संविधानतः मानवअधिकार, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । तर वास्तविक अर्थमा मुलुकमा मानवअधिकार अहिले अन्योलको स्थितिमा छ ।
कसरी अन्योलपूर्ण अवस्था ?
मुलुकको राजनीतिक समीकरण नमिलेर यस्तो भएको हुनुपर्छ किनभने दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ सत्ताप्राप्तिमा केन्द्रित भयो । मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारमा नै निहित हुन्छ तर सरकार चाहिँ बन्ने, ढल्ने र आउने–जानेमा नै सीमित भयो, मानवअधिकार ‘साइड ट्रयाक’ (किनारा) मा गयो । संविधानतः यहाँ मानवअधिकार, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि कताकता यी सबैमाथि फेरि राज्यको नियन्त्रण देखिन्छ । त्यसैले यहाँ मानवअधिकार प्रश्नयोग्य देखिएको छ ।
आयोग आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्न पाएको छ ?
संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छैन । आयोगलाई अनुसन्धान, अन्वेषण, सिफारिस गर्ने र सरकारलाई लेखी पठाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार कानुन निर्माण भएको छ या छैन, त्यसको अनुसन्धान गर्ने जस्ता अधिकारहरू आयोगलाई प्राप्त छ । आयोगलाई साक्षी बुझ्ने, परीक्षण गर्ने जस्ता जिल्ला अदालत सरह केही अधिकारहरू प्राप्त छन् । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गरी खोज अनुसन्धान गर्ने, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकारहरू प्राप्त छन् । यी सबै काम गरेर आयोग एउटा निष्कर्षमा पुग्छ तर फेरि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारसँग नै निहित छ । सरकारले आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन ग¥यो भने आयोगले काम गरेको देखिन्छ, यदि कार्यान्वयन गरेन भने आयोगले काम गरेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जति क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने त्यति नभएकै हो ?
क्षेत्राधिकार नभएको भन्दिन, क्षेत्राधिकार छ । अन्य मुलुकको मानवअधिकार आयोगको जति क्षेत्राधिकार नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई पनि प्राप्त छ । तर के फरक छ भने नेपालमा आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दैनन्, अरु मुलुकमा सरकारले आयोगको अधिकांश सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । म आउँदाखेरि आयोगले करिब सातसय सिफारिस गरेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालमा जनकपुरमा भएको युवाको हत्यामा आयोगले अनुसन्धान गरी सुरक्षा अधिकारीको नाम नै किटान गरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ तर त्यस सम्बन्धी मुद्दा आजसम्म चल्न सकेको छैन । त्यसैले आयोगको सफलता भनेकै सरकारको दत्तचित्त र आयोगद्वारा गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कतिपयले ‘सरकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग’ पनि भन्ने गर्दछन्, यसबारे यहाँको धारणा ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारी मानवअधिकार आयोग होइन, संवैधानिक आयोग हो । यसको गठन प्रक्रिया संवैधानिक हुन्छ । संविधानतः संवैधानिक परिषद् हुन्छ । सो परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसद्ले सुनुवाइ गर्दछ । संसद्को सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ । यसको गठनमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन । तर अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुँदाहुँदै संविधानमा अन्य आयोगहरूको गठन सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको छ, यसबारे यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानले नै व्यवस्था गरेको आयोग हुनुहुँदैन भनेर कसैले भन्न मिल्दैन । खाली मेरो एउटै चिन्ता के छ भने यी आयोगहरूबीच समन्वय कसरी हुने ? सबै संवैधानिक आयोग भएपछि यी आयोगहरूबीच कहिलेकाहीँ द्वन्द्व आउन सक्छ । द्वन्द्व ननिम्तियोस्् भनेर यी आयोगहरूबीच एउटा समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धि सम्झौतामा नेपालले राय दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा यहाँका आयोगहरूले दिने राय बाझिएको अवस्थामा के गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् । अहिले संसद्मा रहेको आयोगहरू सम्बन्धी ऐनमा आयोगहरूबीचको समन्वय तथा सम्भावित विभिन्न अवस्थाको निकासबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अन्य आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने जस्ता कुराहरू अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेका आयोग सम्बन्धी विधेयकहरूमा सो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्य आयोगहरूको गठनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकारमा कुनै कटौती हुन्छ कि ?
अन्य आयोगहरूको गठनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकारमा कुनै पनि कटौती हुन सक्दैन किनकि आयोगको पनि काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार संविधानले दिने हो । अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्राप्त छ जुन अन्य आयोगलाई छैन । आयोगहरूबीच कहिलेकाही द्वन्द्व आउन सक्ला तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार खोसिँदैन । अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला आयोग र दलित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर जेनेभामा आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्दछ । केही आयोगहरू त मात्र दश वर्षका लागि पनि भनिएका छन् तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको त्यस्तो समयावधि तोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुँदाहुँदै पनि बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका आयोगहरू गठनप्रति यहाँको धारणा के छ ?
यी आयोगहरू गठनको आवश्यकता चाहिँ राजनीतिले सिर्जना ग¥यो । सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई हेर्न एउटा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधाानमा पनि यसलाई एउटा अङ्ग बनाइयो । यसरी यो आयोग विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपज हो । राजनीतिक व्यवस्थापनको नाममा यी आयोगहरूको गठन गरियो । तर नगरे पनि हुन्थ्यो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त यी कुराहरू हेरिनै रहेको थियो । तर अरू चाहिँ ‘राजनीतिक व्यवस्थापन आयोग’ को रूपमा आएका हुन्छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ‘संवैधानिक आयोग’ हो । कुनै घटना विशेष र आवश्यकता विशेषलाई केन्द्रित गरेर नयाँ आयोग बनाइन्छ तर प्रायः त्यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदन हामीले थन्केको नै देखेका छौँ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षमतामाथि विश्वास नगरेर अन्य आयोगहरू गठन गरिएको त होइन ?
कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई भन्दैन, त्यो भन्ने कुरो पनि होइन । कुनै पनि मानवअधिकार उलङ्घनको घटनाको छानबिन गर्नु आयोगको ‘सो मोटो’ अधिकार हो, संविधानले दिएको अधिकार हो । कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई भनिरहनु पर्दैन, स्वतः स्फूर्त रूपमा गर्नुपर्छ । तराईको आन्दोलनकै क्रममा म आफैँले बारा, पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा अनुगमन गरेँ । यहाँ आयोगलाई सरकारले विश्वास गर्ने या नगर्ने कुनै कुरै छैन । अन्य मुलुकमा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अतिरिक्त अन्य आयोगहरू छन् । त्यसले कसैको क्षेत्राधिकारमा अवरोध गर्दैन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने गर्दछ । धेरै आयोग हुनु कुनै नराम्रो वा चिन्ताको विषय हुन सक्दैन तर तिनीहरूबीचको समन्वय प्रमुख कुरा हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अन्य आयोगहरूसँग सहकार्य हुनेछ ।
माओवादी द्वन्द्वको समाप्तिसँगै मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वहरू पनि सुरु भएको देखिएको छ, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको रूपमा यसलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?
मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भइसकेको छ, द्वन्द्वका घटनाहरूको निराकरण गर्न मात्र बाँकी छ । मुलुकमा देखिएका नयाँ द्वन्द्वहरूबारे मेरो स्पष्ट धारणा छ– द्वन्द्व किन जन्मन्छ, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ । हरेक जातजाति, वर्ग, समुदायको आफ्नो पहिचान चाहिन्छ । कसैको पहिचान र अस्तित्वलाई मास्न खोजियो भने त्यहाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ । राष्ट्रिय गानमा भनेजस्तै मुलुकमा सयौँ थुँगा फुल्न पाए द्वन्द्व हुन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा कतिपय अधिकारहरू दिइएको हुन्छ तर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिएको हुन्छ । जस्तै, मातृभाषामा पठनपाठनको अधिकार दिने तर त्यसका लागि पाठ्यक्रम नबनाउने, किताब नै नछाप्ने । यस्तो अवस्थामा त ती अधिकारहरू स्वतः निष्क्रिय बन्छन् । यस्ता कामहरू द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छन् ।
२०६४ सालदेखि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा टेबल नै हुन सकेको छैन किन होला ?
आयोग चाहन्छ, हरेक वर्ष आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल होस् । हामी बारम्बार प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याइयोस् भनिरहेका छौँ । छलफलमा आएपछि प्रतिवेदनका कमीकमजोरी भएको भए थाहा पाउन सकिन्थ्यो । प्रतिवेदनमा कतिपय ठाउँमा राजनीति, राजनीतिक दल र सरकारका उच्चपदाधिकारीप्रति कटु आलोचना गरिएको हुन्छ, सरकारको क्रियाकलापलाई आलोचना गरिएको हुन्छ । त्यसैले दलहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर छलफलमा नल्याएको हो कि ? तर ठ्याक्कै यही कारणले प्रतिवेदन छलफलमा नआएको भन्न सकिँदैन ।
प्रतिवेदन छलफलमा नआएर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको हो कि ?
प्रतिवेदन छलफलमा नआएर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको चाहिँ होइन । आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस फरक विषय हो । सिफारिस हरेक घटनापिच्छै गरिएको हुन्छ भने प्रतिवेदन भने आयोगको सुझावसहितको वर्षभरिको काम हो ।
सिफारिस कार्यान्वयन नुहुनुमा आयोगको पनि केही कमी कमजोरी छ कि ?
म त भन्छु यसमा आयोगको कुनै पनि कमी कमजोरी छैन । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हामीले हरेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारलाई दबाब दिने काम गर्दै आएका छौँ । सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा जेनेभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिपय अलोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाप्रति औँला ठड्याएका छन् । हामीले सरकारलाई दबाब दिने हो, सरकारलाई थप्पड हान्ने कुरो त भएन ।
संविधानको कार्यान्वयन अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ नि ?
संविधानको कार्यान्वयन अवस्था पनि प्रश्नयोग्य छ । अहिलेको संसद् नयाँ संविधान अनुसार ताजा जनादेश प्राप्त निर्वाचित संसद् होइन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप रूपन्तरित संसद् हो । नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन हुन्छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ । अहिलेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत यो संविधान अनुसार होइन, अहिलेसम्म जे जति भएका छन् ती सबै निरन्तरता मात्र हो । अहिले ६०१ सांसद छन् तर नयाँ संविधानले त्यति सङ्ख्याको व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था त गरेको छैन । संविधान अनुसार अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यको सङ्ख्यामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
मुलुकमा मानवअधिकार क्षेत्रमा धेरै आयोग र सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्, तैपनि मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिन्छ, यसबारे यहाँको धारणा ?
मुलुकमा अहिले दण्डहीनता चरम छ । मुलुकमा संवैधानिक कानुनी परिवर्तन आए पनि सामाजिक परिवर्तन आउन सकेको छैन । कानुनले छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो तर समाजले बनाएन । बोक्सी, दाइजो, छुवाछुत, छाउपडीलगायतका कुप्रथाहरू रोक्न कानुनले मात्र पुग्दैन, फेरि कानुन पनि चाहिन्छ । कतिपय सरकारी ओहदामा रहेकाहरूले नै बहुविवाह गरेको देखिन्छ, कति न्यायाधीशहरूले बहुविवाहका मुद्दा हेर्नुहुन्छ तर आफै बहुविवाह गर्नुभएको छ । ठूला ओहदामा पुगेकाहरूको घरमा बाल श्रम गराइरहेको देखिन्छ । यसको अन्त्यका लागि राज्य र सामाजिक स्तरबाट अभियान चलाउनुपर्छ ।
मानवअधिकारको वर्तमान अवस्थालाई अझ माथि पु¥याउन यहाँको सुझाव के हुन सक्छ ?
यसका लागि सबभन्दा पहिले संविधान बमोजिम निर्वाचन होस् । संविधान कार्यान्वनसँगै निर्वाचन भयो भने मानवअधिकारको सूचकाङ्क धेरै माथि चढ्न सक्छ । यो संविधान बमोजिमको सदन र केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार बन्नुप¥यो । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुप¥यो । संविधानको कार्यान्वयन भयो भने मानवअधिकार उलङ्घन धेरै नियन्त्रण हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय माानवअधिकार आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सबभन्दा पहिला आयोगका लागि नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ ऐन आवश्यक छ । आयोगलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । गोरखापत्रबाट