वर्षौदेखिको प्रयासपछि विशाल बजारको चार अर्बको सेयर अब सरकारको
काठमाडौं, १८ असोज । अब बिशाल बजारको करिब चार अर्ब बराबरको सेयर स्वामित्व सरकारको हुने भएको छ । वर्षौंदेखिको प्रयासपछि अन्ततः विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको करिब चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम हुने बाटो खुलेको हो । लिमिटेडको गत ११ भदौको सञ्चालक समिति निर्णयबाट तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त निर्णयसँगै लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाइएको सञ्चालक समिति अध्यक्ष लवराज जोशीले जानकारी दिए । कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सहमति पाएपछि लिमिटेडको झण्डै ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको नाममा आउनेछ । हाल विशाल बजारको कुल पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये खाद्य संस्थानको १५, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको १४ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी सेयर भने व्यापारी र सर्वसाधारणको नाममा छ ।
सरकारी जग्गा निर्माण भई सञ्चालनमा रहे पनि लिमिटेडको स्वामित्व सरकारको नाममा आउन सकेको थिएन । यसअघि मंसिर ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यहाँको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम गर्ने आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध रिट परेपछि जेठ २०७२ सालमा सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला दिएको दिएको थियो ।
आठ रोपनी चार आनामा विशाल बजारको भवन छ । २०२५ सालमा स्थापना भएको विशाल बजार बहुदल आउनुअघि अञ्चलाधीश कार्यालयमातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि सेयरधनीहरुले चलखेल गरेर आफूखुशी भाडामा लगाउँदै अकुत सम्पत्ति कमाउँदै आएका छन् । सरकारले हस्तक्षेप गरेर सेयर लिन नसक्दा लिमिटेडको बर्सेनि करोडौं आम्दानी गुम्दै आएको छ । अख्तियारले यस सम्बन्धमा पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
हालसम्म पनि त्यहाँका सेयरधनी व्यापारीहरूले मनपरी ढंगले सटर भाडामा लगाएर करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । पाँच हजार रुपैयाँको सटरलाई ३०–४० हजार गर्दै अहिले २–३ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
विशाल बजारमा हाल तीन सय ९६ वटा सटर छन् । लिमिटेडको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने हो भने त्यहाँबाट हाल आएकोभन्दा तीन गुणा बढी रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ । हाल लिमिटेडबाट सरकारलाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यहाँको स्वामित्व सरकारका नाममा आउने हो भने वार्षिक अनुमानित ४५ करोड रुपैयाँसम्म सरकारलाई आउने छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यसरी मनाइँदैछ विश्व पर्यटन दिवस
काठमाडौँ, ११ असोजः आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४५औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई...
-
शुक्रबार र शनिबार हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रात्रिबस नचलाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले आगामी चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च जोखिम रहेका हिमाली र...
-
वीरगञ्जबाट पाँच अर्ब २६ करोडका सामान निर्यात
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब २६ करोड ३७ लाख १० हजार मूल्य...
-
अमेरिकी डलरको मूल्य घट्योे, युरोको बढ्यो
काठमाडौँ, १० असोजः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विदेशी मुद्रा सहटी दरअनुसार अमेरिकी डलर र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य घटेको...
-
‘बीआरआई नेपाल र नेपालीको हितमा छ, अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्’
काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नेपाल र नेपालीको हितमा भएकाले शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले...
-
साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका दुई स्थानमा दसैं, तिहार र छठका अवसरमा सुपथ...
-
तनहुँ मालपोतद्वारा ३६ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा रु ३६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो आव २०७९÷८० को...
-
सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको...
-
के तपाई भिजिट र पर्यटक भिसामा विदेश गएर काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? सचेत हुन विभागको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागले भिजिट र पर्यटक भिसामा विदेश गएर कामको खोजी गर्नु गैरकानुनी...