उखेल्नैपर्छ भ्रष्टाचारको जरा

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमबाट बर्खास्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल पदबाट नहाटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यसले मिडिया, विश्लेषक र सामाजिक संजालमा व्यापक चर्चा पाएको छ । विभिन्न संचारमाध्ययममा आएको समाचारमा निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भणडारण गर्ने भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको वनाइएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको यस अवस्थामा खड्काको यस्तो निच कार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि हुन्छ । खड्काको अनियमितताप्रति अदालतले समेत उचित निर्णय नदिंदा अदालतको न्यायिक कार्यप्रति जनविश्वास घटेको छ । चुडामणि शर्मा हुन वा लोकमानसिंह कार्कीको प्रकरणले पनि यस्तो भनाईलाई प्रमाणित गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारिहरूलाई तह लगाउन खोज्दा महाअभियोज भोग्नु परेको उदाहरण पनि हामीकहाँ ताजै छ ।
भ्रष्टाचारलाई नेताहरू जतिसुकै निर्मुल बनाउन तम्से पनि भ्रष्टाचारको मुख्य जग नै ऊनीहरू नै भएको नेताका व्यवहारले पटक–पटक देखाइरहेको छ । नेताहरू विभिन्न योजना तथा ठेक्कापट्टामा मुछिएका समाचार बाहिर आउँछन् । लोकमान र चुडामणिको प्रकरणमा त नेताको हात रहेको सतहमै देखियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी शुन्य सहनशीलता वा अन्य योजना ल्याए पनि नेता आफै भ्रष्ट हुने र भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार कहिल्यै रोकिदैन ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण यस्ता छन् – दण्डहीनता, गरिबी, छिट्टै धनी हुने चाहना, फितलो कानुन र भएको कानुनको पनि सही कार्यन्वयन हुन् नसक्नु,राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, ढिलो अदालत प्रकृया, दण्डहिनता,सुस्त छानविन, राजनैतिक हस्तक्षेप आदि कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारलाई समाधान गर्ने उपायाहरू पनि छन् ः सरकारी कर्मचारीहरूले सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिलेको सम्पति विवरण राख्ने र प्रत्येक वर्षको आयब्याय विवरणको अभिलेख राख्ने नियम बनाईनुपर्छ । नेताहरूले व्याक्तिगत सम्पति जोड्न नपाईने नियम बनाईनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राजनैतिक हस्तक्षेपरहित र विशेषाधिकार दिएर सक्रिय बनाईनुपर्छ । छिटो फैसला हुने अदालती प्रकृया अपनाईनुपर्छ । भ्रष्टचारी ठहर भएमा सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय तोकिनुपर्छ ।  भ्रष्टाचारीलाई बिगो हेरी आजीवन काराबास र सर्वस्वहरणसम्म गर्ने कानुन बनाउने हो भने कसले भ्रष्टाचा गर्ने हिम्मत गर्छ ? तर हाम्रो देशम भ्रष्टाचारी कारबाही गर्ने फैसला भए पनि त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ र छोटो अवधिमै छुटकारा पाउँछन् । यदि कानुनमा बिगोको १० गुनासम्म ज्यादा सजायको व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

Comments