एनसेललाई कर नतिराउन अर्थमन्त्री सक्रिय, यसरी गुम्दैछ राज्यकोषको ६५ अर्व
काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । लाभकर तिरेको खण्डमा मात्र लाभांश वापतको रकम विदेश पठाउन एनसेललाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाबीचकोे विवादका कारण एनसेलले लाभकर वापतको ६५ अर्व रकम सरकारले असुल्न सकेको छैन । तर, एकले अर्कोलाई मात्र दोष दिएर पन्छन नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छन् । केही दिन अघि मात्र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको छलफलमा एनसेल लाभकरको बारेमा कुरा उठेको थियो ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर एनसेलको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री कार्कीलाई एनसेलका २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान् शतिशलाल आचार्यले बारम्बार भेट गरेपछि मन्त्री कार्कीको एनसेल मोह बढेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर टेलियाले भुक्तानी नगरे एनसेलसँग भएको ‘क्यास’बाट तान्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जोड दिएपछि आचार्यको समूह अर्थमन्त्री कार्कीको शरणमा पुगेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर असुल्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि टेलियाले आफूले कर तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको भन्दै स्पष्ट पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री कार्कीले आचार्य समूहबाट एनसेलको २५ अर्व लाभांश विदेश पठाउन सहज बनाइदिने नाममा करोडौं कमिसन हात पारिसकेका छन् ।
टेलियाले एनसेल छाड्दा कम्पनीसँग झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ नगद थियो ।
त्यसैगरी एनसेलले लाभांश घोषणा गरेको तर टेलियामा ‘क्यास रिप्याट्रिएशन (भुक्तानी)’ नभएको केही नगद पनि रहेको एनसेल स्रोत बताउँछ । यो दुवै रकम टेलियाको भएको हुँदा त्यही नगदबाट सरकारले होल्ड गरेर आफ्नो खातामा खिच्न सक्ने सुझाव विज्ञहरुको ठूला करदाता कार्यालयलाई दिंदा समेत ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटाको बारेमा केही पनि नबोली टेलियालाई मात्र पत्राचार गरेको छ ।
नेपालबाट बाहिरिएर आफुले कर तिर्नु पर्ने दायित्व नभएको बताउँदै आएको टेलिया कम्पनीको स्विडेन स्थित मुख्यालयको नाममा कर कार्यालयले सूचना जारी गरेपनि टेलियाले कर नतिर्ने र दायित्व पनि नभएको जवाफ पठाउँदा समेत सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन ।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक तहबाट व्यापक विरोध र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु अंकित गरेपछि पनि एनसेलले सहजै कर तिर्ने तत्परता देखाएको छैन । अर्थमन्त्री कार्की भने सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर एनसेललाई राहत दिई राष्ट्रलाई ६५ अर्व नोक्सान पु-याउने खेलमा लागेका छन् ।
-यूनाइटेड पोस्ट
Comments
अरु समाचार
-
एएफसी यु–२० एसियन कप छनोटको तेस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग नेपालको लज्जास्पद हार
काठमाडौं । नेपालले एएफसी यु–२० एसियन कप छनोटको तेस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग लज्जास्पद हार खेपेको छ । चाइनिज ताइपेईमा जारी छनोटअन्तर्गत...
-
अध्यागमनको छवि सुधार गर्न आवश्यक छ: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन कार्यालयले आफ्नो छवि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका बारेमा नकरात्मक...
-
बङ्गलादेशले लगायो पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बङ्गलादेशका सबै सुपरमार्केटमा प्लाष्टिक (पोलिथिन एण्ड पोलिप्रोपाइलिन ब्याग) झोला राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो निर्णय अक्टोबर १...
-
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि देशहित विपरीत छन्ः महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत...
-
पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव फेला
काठामाडौं । धनुषाको धनुषा धाममा रहेको पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव आज बिहान फेला परेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका...
-
घमेश दुलालले ल्याए खर्च दशैंलाई (भिडियो)
काठमाडाैं । चर्चित गायक घमेश दुलालले 'खर्च दशैंलाई' बोलको गितको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । गायक दुलालले आफ्नै युट्युब...
-
दाङमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते
काठमाडौं । दाङमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–११ खुङकोटका निमकली साहुको...
-
मन्त्री राणा र अमेरिकी उपमन्त्री वासबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन आएकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँग अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यवाहक उपविदेश मन्त्री जोन...
-
बङ्गलादेशले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आगामी महिनाको अन्त्यसम्ममा दुई पटक नीतिगत दरमा वृद्धि...